महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा (Maharashtra-Karnataka border dispute) प्रश्नासंदर्भात विधानपरिषदेत मांडण्यात आलेल्या ठरावाबद्दल विधानपरिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे (Ambadas Danve) यांनी सरकारसह सर्वच पाठींबा देणाऱ्या सर्वांचे अभिनंदन केले. सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेचा येथील निकाल पूर्णपणे लागेपर्यंत मराठी भाषकांची गावे केंद्रशासित प्रदेश करण्यासाठी सरकारने पुर्नविचार याचिका दाखल करावी अशी मागणी दानवे यांनी केली. तसेच कर्नाटकचे मुख्यमंत्री (Karnataka Chief Minister) यांनी केलेल्या ट्विट प्रकरणी, ज्यांनी ट्विट केले त्या व्यक्ती बाबत पोलिसात गुन्हा दाखल करण्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी यांनी म्हटले होते, त्याबाबत गुन्हा दाखल झाला का याची माहिती मागितली.
कर्नाटक सरकार ज्यापद्धतीने दिल्लीत जाऊन कायदेशीर बाबी हाताळत आहे, केंद्र सरकारशी भेटीगाठी करत आहे, त्यापेक्षा दुप्पट गतीने महाराष्ट्र सरकारने हा प्रश्न हाताळावा, अशी सूचना दानवे यांनी केली. तसेच त्यांनी मांडलेल्या या सूचना याचिकेत समाविष्ट कराव्यात, अशी मागणी दानवे यांनी करत या ठरावाला पाठींबा दिला. छत्रपती शिवरायांच्या महाराष्ट्रात एक जिनसी पध्दतीने कर्नाटकच्या दादागिरीला महाराष्ट्र सरकार कशाप्रकारे उत्तर दिले जाईल याबाबत सरकारने भूमिका स्पष्ट करण्याची सूचना दानवे यांनी केली.
हे सुद्धा वाचा
सीमाप्रश्नासंदर्भातील ठरावात ‘या’ शहरांचा उल्लेख आवश्यक; अजित पवारांच्या मागणीनंतर दुरुस्ती
कर्नाटकच्या मराठी विरोधी प्रवृत्तीचा निषेध; विधिमंडळात एकमुखाने ठराव मंजूर
लय भारीने सर्वप्रथम मांडलेले आकाशवाणी स्थलांतर, वसुलीभाई सत्तारभाईचे प्रश्न अधिवेशनात गाजले
गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावादाचा मुद्दा तापला आहे. काही दिवसांपूर्वी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या विधानांमुळे महाराष्ट्रात असंतोष पसरला आहे. या मुद्द्यावरुन विरोधी पक्षांनी देखील सरकारला घेरले होते. नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासूनच विरोधकांनी सीमावादाच्या मुद्द्यावरून सरकारवर हल्लाबोल केला होता. काल उद्धव ठाकरे यांनी देखील विधिमंडळात सीमावादाच्या मुद्दयावर सरकारवर जोरदार प्रहार करत जो पर्यंत या प्रश्नाचा सर्वोच्च न्यायालयात निकाल लागत नाही तोपर्यंत हा भाग केंद्रशासित करावा अशी मागणी केली होती. आज विधिमंडळात कर्नाटकच्या निषेधाचा ठराव पास झाल्यानंतर विधानपरिषद विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी देखील आज या प्रकरणाचा निकाल लागत नाही तोपर्यंत सीमाभागातील गावे केंद्रशासित प्रदेश घोषित करण्यासंदर्भात सरकारने पुर्नविचार याचिका दाखल करावी अशी मागणी केली आहे.
