महाराष्ट्राची आर्थिक अवस्था फार बिकट आहे. राज्यावर कर्जाचा डोंगर असताना देखील अर्थसंकल्पात राज्यसरकारकडून वारेमाप घोषणा देण्यात आल्या. त्यात आता राज्य सरकारने जिल्हापरिषद आणि इतर संस्थांना मागच्या आर्थिक वर्षातील कामांच्या धनादेशाचे वितरण करू नका असे जे सांगितले आहे, ते राज्यसरकारची आर्थिक परिस्थिती ढासळत असल्याचे निदर्शक आहे. महाराष्ट्रासारख्या एकेकाळी प्रगत असलेल्या राज्याची अवस्था बडा घर पोकळ वासा सारखी दिसून येत आहे.
नुकतेच राज्य सरकारने जिल्हा परिषद आणि ट्रेझरी शाखांनी धनादेशांचं वितरण करू नये, अशा तोंडी सूचना दिल्या आहेत. राज्यभरातल्या कंत्राटदारांचे जिल्हा वार्षिक योजनेतल्या निधीचे 2200 कोटी रुपये अडकून पडले आहेत. राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच या निधीतल्या देयकांचे धनादेश थांबवले आहेत. सार्वजनिक बांधकाम आणि इतर यंत्रणांनाही मागणीच्या तुलनेत कमी निधी मिळाल्याची तक्रार आहे.
राज्य सरकारने चालू अर्थसंकल्पात वारेमाप घोषणा केल्या आहेत. मात्र राज्यात अशी परिस्थिती यापूर्वी कधी आली नव्हती. नियोजन समितीचा निधी, हा राखीव निधी असतो. त्यामुळे नियोजनमधून काम झाले तर त्याला अडचण नसते असे मानले जायचे, मात्र यावेळी त्याला देखील फाटा बसला आहे. सरकारने अद्यापी धनादेश रोखण्यामागचे कारण स्पष्ट केलेले नाही, किंवा काही स्पष्ट लेखी सूचना नाहीत, मात्र शितावरूनच भाताची परीक्षा करायची असते. आजच्या घडीला राज्याच्या तिजोरीत अनेक योजनांसाठी पोईस नसेल, अगदी पगारसुद्धा वेळेवर होत नसतील तर परिस्थिती गंभीर बाब आहे.
सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा, जलसंधारण आदी विभागांमध्ये कामे पूर्ण केलेल्या ठेकेदारांचे जवळपास दहा हजार कोटींची देयके देण्यासाठी सरकार पुरेसा निधी नसताना आता जिल्हा वार्षिक योजनेतील 2200 कोटी रुपये निधी वितरित केलेला असूनही त्यांचे धनादेश रोखून ठेवले आहेत. यामुळे सरकारच्या आर्थिक स्थितीबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू झाल्या आहेत.
हे सुद्धा वाचा:
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 3 दिवसांच्या सुट्टीवर; गावी जाऊन पूजा घालणार?
शिंदेंचे मुख्यमंत्रीपद गेले तरी सरकार बदलणार नाही; छगन भुजबळांचा मोठा दावा
शाळेत मराठी सक्तीबाबत राज्य सरकारचा यू-टर्न !
Maharashtra govt Financial condition of is Poor; 2200 crore scam