टीम लय भारी
मुंबई : धनगर समाजासाठी लागू असलेल्या अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाची अंमलबजावणी करावी, या मागणीसाठी आपण न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. पण याचिकेवर ‘महाविकास आघाडी सरकार’ म्हणणे मांडत नसल्याने खोळंबा झाला आहे, असा आरोप धनगर समाजाचे नेते हेमंत पाटील यांनी केला आहे.
मी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायालयाने राज्य सरकारला आपले म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे. पण गेल्या अनेक वर्षांपासून सरकार म्हणणे मांडत नाही. अनेकदा तर सरकारी वकील सुनावणीला उपस्थित सुद्धा राहत नाहीत. शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे हे जाणीवपूर्वक न्यायालयात सरकारचे म्हणणे मांडण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचे हेमंत पाटील म्हणाले.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, तसेच महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांना मी भेटलो होतो. न्यायालयात तुमचे म्हणणे मांडा. तुम्ही लवकर म्हणणे मांडले, तर धनगर बांधवाच्या आरक्षणाचा प्रश्न तात्काळ मार्गी लागेल, असे मी या नेत्यांना समजावून सांगितले. पण हे नेते नुसतेच गोड बोलतात. बघतो… करतो, अशी गुळमुळीत उत्तरे देतात.
राष्ट्रवादी, काँग्रेस व शिवसेना या तिन्ही पक्षांना धनगर समाजाच्या व्होट बँकेचा फायदा घ्यायचा आहे. पण आरक्षणाचा प्रश्न त्यांना सोडवायचा नाही, असाही आरोप हेमंत पाटील यांनी केला.मराठा आरक्षणाबद्दल मात्र ठाकरे सरकार गंभीर आहे. सर्वोच्च न्यायालयात या सरकारने मराठा समाजाबद्दल आपले म्हणणे वारंवार मांडले आहे. खासदार संभाजी महाराजांच्या आंदोलनाची दखल सरकारने घेतलेली आहे. पण धनगर समाजाच्या आरक्षणावर ठाकरे सरकार न्यायालयात म्हणणे मांडत नाही. धनगर समाजाच्या आंदोलनांची दखलही सरकार घेत नाही, असा संताप हेमंत पाटील यांनी व्यक्त केला आहे.
‘महाराष्ट्रात धनगड नाहीत, धनगरच आहेत. त्यांना अनुसूचीत जमातीचे आरक्षण लागू आहे. त्याची अंमलबजावणी करण्यास आमची तयारी आहे’, अशा आशयाचे म्हणणे राज्य सरकारने न्यायालयात मांडायला हवे. हे म्हणणे मांडले तर आरक्षणाची अंमलबजावणी लगेचच होईल, असे पाटील म्हणाले.
राज्य सरकारने झोपेचे सोंग घेतले आहे. सरकारची झोप उडविण्यासाठी धनगर समाजाकडून मोठ्या आंदोलनाची गरज आहे. त्यासाठी मी पुढाकार घेतला आहे. २३ मे रोजी मुंबईतील आझाद मैदानात मोठे आंदोलन करण्याची तयारी आपण केली आहे. जास्तीत जास्त धनगर बांधवांनी या आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहन हेमंत पाटील यांन केले आहे. यात माझा कोणताही राजकीय स्वार्थ नाही. राज्य सरकारने न्यायालयात म्हणणे मांडणे गरजेचे आहे. त्यामुळे धनगर समाजाची एकजूट होणे गरजेचे आहे. धनगर समाजातील सर्व नेत्यांनी आपले राजकीय भूमिका बाजूला ठेवून या आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहनही पाटील यांनी केले आहे.