बुधवारी (30 नोव्हेंबर) पीएमएलए कोर्टाने महाराष्ट्राचे माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक यांच्या जामीन अर्जावर निर्णय दिला. न्यायालयाने नवाब मलिकचा जामीन अर्ज फेटाळला आहे. कुर्ल्याच्या गोवाला कंपाऊंडची मालकीण मुनिरा प्लंबर हिचे म्हणणे अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे न्यायमूर्तींनी आदेशात म्हटले आहे. ईडीने या वर्षी 23 फेब्रुवारीला मनी लाँड्रिंगच्या आरोपाखाली नवाब मलिकला अटक केली होती. तेव्हापासून तो न्यायालयीन कोठडीत आहे. नवाब मलिक हे न्यायालयीन कोठडीत असले तरी प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे त्यांच्यावर सध्या मुंबईतील कुर्ला येथील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. जिथे तो बराच काळ दाखल होता. दोन्ही बाजूंचा प्रदीर्घ युक्तिवाद ऐकून विशेष न्यायाधीश आर.एन.रोकडे यांनी 14 नोव्हेंबर रोजी मलिकच्या जामीन अर्जावरील निर्णय राखून ठेवला होता.
नवाब मलिक यांनी याचिकेत काय म्हटले
न्यायालयाने यापूर्वी 24 नोव्हेंबर रोजी आपला आदेश सुनावणार असल्याचे सांगितले होते. मात्र, त्यादिवशी न्यायालयाने आदेश तयार नसल्याचे सांगत प्रकरणाची सुनावणी 30 नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब केली. मलिक यांनी जुलैमध्ये विशेष न्यायालयात नियमित जामीन अर्ज दाखल केला होता. मनी लाँड्रिंगचा खटला चालवण्याचे कोणतेही कारण नसल्याचे सांगत राष्ट्रवादीच्या नेत्याने जामीन मागितला.
हे सुद्धा वाचा
आम्ही हातात बांगड्या घातल्या नाहीत, उदयनराजेंचा सर्व पक्षांना इशारा
महाराष्ट्रातील उद्योग बाहेर नेण्याचे पाप कुणाचे, आता होणार ‘न्याय’
हार्दिक पंड्याचा जलवा, पण शिखर धवन मात्र कमनशिबी
ईडीने जामिनाला विरोध केला होता
राष्ट्रीय तपास संस्थेने (एनआयए) दाऊद इब्राहिम आणि त्याच्या साथीदारांविरुद्ध दाखल केलेल्या गुन्ह्याच्या आधारे तपास यंत्रणेने जामिनाला विरोध केला होता. ईडीने दावा केला की आरोपी दाऊद इब्राहिम आणि त्याची बहीण हसिना पारकर यांच्यासोबत काम करत होता आणि त्याच्या निर्दोषतेचा प्रश्नच उद्भवत नाही. नवाब मलिक विरुद्ध ईडीचा खटला एनआयएने दाऊद इब्राहिम आणि त्याच्या साथीदारांविरुद्ध बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायदा (यूएपीए) अंतर्गत दाखल केलेल्या एफआयआरवर आधारित आहे.
दरम्यान, नवाब मलिक यांच्या शिवाय महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात महाराष्ट्र राज्याचे गृहमंत्री असणाऱ्या राष्ट्रवादी कांग्रेसच्या अनिल देशमुकांवर सुद्दा सध्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात चोकशी सुरू आहे. अनिल देशमुख सुद्धा सातत्याने कोर्टात जामीन मिळावा यासाठी याचिका करताना दिसत आहेत. मात्र, त्यांनादेखील अद्याप कोर्टाकडून कोणत्याही प्रकारचा दिलासा देण्यात आलेला नाही.