टीम लय भारी
मुंबई : नरेंद्र मोदी सरकार केंद्रात सत्तेत आल्यापासून महाराष्ट्रातील अनेक महत्त्वाच्या संस्थांना राज्याच्या बाहेर घेऊन जात या महाराष्ट्राचे महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. या मोदी सरकारने १९५८ मध्ये नागपूर येथे स्थापन झालेल्या केंद्रीय कामगार शिक्षण मंडळाचे मुख्यालयही दिल्लीला स्थलांतरित केले(Sachin Sawant’s attack on Modi government)
नागपुरातून हे मुख्यालय दिल्लीला स्थलांतरित केलेल्या मोदी सरकारच्या या निर्णयाचा तीव्र निषेध झालाच पाहिजे अशी भूमिका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस सचिन सावंत यांनी माध्यमांशी बोलताना मांडली आहे.
भेटवस्तूंवर टॅक्स लागतो? जाणून घ्या काय सांगतो कायदा
नागपूरमध्ये १९५८ साली स्थापन झालेल्या केंद्रीय कामगार शिक्षण मंडळाने विविध सामाजिक, आर्थिक समस्यांवर जागरुकता निर्माण करून संघटित आणि असंघटित कामगारांच्या सक्षमीकरणासाठी आजवर अनेक कामे केले आहे. राज्यातील सत्तेत असलेल्या
इतर कोणत्याही सरकारला नागपूर मुख्यालयाबाबत कधीच कोणतीही अडचण नव्हती. पण मोदींना मात्र त्याची अडचण वाटली आणि महाराष्ट्रातील आणखी एक महत्वाचे कार्यालय महाराष्ट्राबाहेर नेण्याचा आपला हट्ट त्यांनी योग्यरित्या पूर्ण केला आहे.
Narendra Modi : शेतक-यांना अधिकार दिला, कृषी कायद्यात चुकीचे काय?
PM Narendra Modi chairs ‘good governance’ meet with BJP CMs in Varanasi
भारतातील ५० विभागीय कार्यालय, ९ उपविभागीय कार्यालय आणि ६ विभागीय कार्यालयाचे काम या मुख्यालयाअंतर्गत चालते. सत्तेत आल्यापासून हे कार्यालय दिल्लीला स्थलांतरित करण्याचा प्रयत्न सुरु होता आज अखेर ते स्थलांतरित करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे.
२०१४ नंतर मोदी सरकारने जाणीवपूर्वक मुंबई व महाराष्ट्रीय महत्वाच्या संस्था महाराष्ट्राबाहेर हलवल्या आहेत. मुंबईतल्या बीकेसीमध्ये होणारे आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्र गुजरातमधल्या गांधीनगरला स्थलांतरित करण्यात आले. पेटंट, डिझाईन आणि ट्रेडमार्कचे ऑफिस दिल्लीला स्थलांतरित केले तर नॅशनल मरीन पोलीस अकादमी पालघरहून गुजरातमधल्या द्वारकाला स्थलांतरित केले.
मुंबईच्या पोर्ट ट्रस्ट मध्ये होत असलेले ‘शिप रेकिंग’चे काम गुजरातमधल्या अलंगला नेण्याचा घाट घातला जात आहे. मुंबईमध्ये हिऱ्यांचा मोठा उद्योग पंचरत्न बिल्डिंगमध्ये होता, हळुहळू यातला एक मोठा गट गुजरातला गेला. मुंबई विमानतळाचे कार्यालय गुजरातला हलवण्याचा प्रयत्न नुकताच हाणून पाडला आहे.
या मोदी सरकारला मुद्दाम मुंबईचे आर्थिक महत्व कमी करायचे आहे. राज्यातील जनतेने तसेच सर्व पक्षांनी याचा विरोध करण गरजेचे आहे. परंतु भाजप मधील नेते मात्र गप्प का आहेत? असा प्रश्न देखील सचिन सावंत यांनी केला आहे.