सर्वोच्च न्यायालयाने सलग दुसऱ्यांदा विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यावर नाराजी व्यक्त केली. सत्तासंघर्ष प्रकरणात आमदार अपात्रतेसंदर्भात सुनावणी करताना राहुल नार्वेकर यांच्याकडून सुधारित वेळापत्रक सादर करणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात आज नवे वेळापत्रक सादर न झाल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करून अध्यक्षांना सुधारित वेळापत्रक सादर करण्यासाटी ३० ऑक्टोबरची अंतिम मुदत देत असल्याचे स्पष्ट केले. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांचा, विधानसभा अध्यक्षांसोबत बसू शकलो नाही म्हणून वेळ द्या, हा युक्तिवाद मान्य करून सर्वोच्च न्यायालयाने ३० ऑक्टोबरपर्यंत मुदत दिली आहे. त्यामुळे आता आमदार अपात्रतेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात ३० ऑक्टोबरला सुनावणी होणार आहे.
SG: That’s exactly what I’m saying- I’ll sit with the speaker and give a realistic time line.#SupremeCourtofIndia #SupremeCourt #Shivsena #NCP
— Live Law (@LiveLawIndia) October 17, 2023
सर्वोच्च न्यायालयाने ११ मे रोजी राज्यातील सत्तासंघर्षावर निकाल दिला. तेव्हापासून विधानसभा अध्यक्षांनी काहीच केले नाही. त्यामुळे आता ही शेवटची संधी असेल, असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केले. एवढेच नाही तर 1म्ही सादर केलेल्या वेळापत्रकावर आम्ही समाधानी नाही. तरीही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी दसऱ्याच्या सुट्टीत विधानसभा अध्यक्षांसमवेत बसून वेळापत्रक तयार करण्याची ग्वाही दिल्यामुळे त्यांना ही अंतिम संधी आम्ही देत आहोत, असे सरन्यायाधीस धनंजय चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केले.
CJI: We are not satisfied with the time schedule. Mr SG has apprised that during Dusshera breaks, he would personally engage with the speaker so as to indicate a firm set of modalities.#SupremeCourtofIndia #SupremeCourt #Shivsena #NCP
— Live Law (@LiveLawIndia) October 17, 2023
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहतांनी यावेळी विधानसभा अध्यक्षांच्या वतीने बाजू मांडताना वेळापत्रक सादर करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ द्यावा आणि २८ ऑक्टोबरनंतर सुनावणी ठेवावी, असा युक्तिवाद केला. त्याला ठाकरे गट आणि राष्ट्रवादीची बाजू मांडणारे कपिल सिब्बल यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना परखड बोल सुनावले.
हे ही वाचा
समलैंगिक विवाहाला ‘सर्वोच्च’ मान्यता नाहीच, संसदीय कायदेमंडळाचा अधिकार
मीरा बोरवणकर यांचे आणखी गौप्यस्फोट; सरकारमध्ये कोण आहेत बिल्डरांचे दलाल?
राज्य सरकार लवकरच भरणार 30 हजार शिक्षकांची पदे
या संदर्भात माध्यमांशी बोलताना ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने अध्यक्षांवर नाराजी व्यक्त केल्याचे सांगितले. तसेच. थातूरमाथूर कारणे नकोत, असेही कोर्टाने स्पष्ट केल्याचे सांगितले. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून सुप्रिया सुळे आणि जितेंद्र आव्हाड सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित होते.
