शेतकरी हाच जगाचा पोशिंदा आहे. तोच जर अडचणीत असेल तर राज्याचं आणि देशाचं अर्थचक्र फिरु शकत नाही. कल्याणकारी राज्याची संकल्पना राबवत असताना सरकारने कृषि क्षेत्राला प्राधान्य देण्याची आवश्यकता आहे. मात्र शिंदे-फडणवीस सरकार कृषि खात्यातल्या बदल्या, पदोन्नती आणि भरतीमध्ये अडकलं आहे. राज्यातला शेतकरी खचला आहे, त्यामुळे राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येत वाढ झाली असून रोज आठ शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. मात्र शिंदे-फडणवीस सरकार शेतकऱ्यां विषयी अत्यंत असंवेदनशील सरकार असल्याचा घणाघात विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी आज केला. (Shinde-Fadnavis government is bogged down in transfers, promotions and recruitment in the agriculture department; Criticism of Ajit Pawar)
अजित पवार म्हणाले, नापिकी, अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस या नैसर्गिक संकटाने राज्यातली शेती अडचणीत आली आहे. शेतमालाला मातीमोल दर मिळत असल्याने भाजीपाला, शेतमाल रस्त्यावर फेकण्याची वेळ राज्यातल्या बळीराजावर आली आहे. खतांच्या वाढलेल्या किंमती, बोगस बियाण्यांचा प्रश्न, घसरलेल्या ‘सीबील’मुळे बँका कर्ज देत नाहीत, कृषी पंपाच्या वीज कनेक्शन तोडली जात आहे त्यामुळे राज्यातला शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे, शेतकऱ्यांना बँकांनी कर्ज दिले नाही तर मग त्यांना नाईलाजाने सावकारांच्या दाराशी उभे रहावे लागते. ती कर्जफेड त्यांच्याकडून होत नाही आणि मग आत्महत्येपर्यंत शेतकरी पोहोचतो. हे मोठे दुष्टचक्र आहे. ते भेदण्यात सरकार अपयशी ठरत आहे.
शेतकऱ्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याची आवश्यकता नाही
पीक विम्याच्या बाबतीत अनेक तक्रारी आहेत. मागच्या वर्षी विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र, कोकण जवळ जवळ संपूर्ण महाराष्ट्रात अतिवृष्टीने प्रचंड नुकसान झाले. पण विमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना हक्काची नुकसानभरपाई मिळालेली नाही. विमा कंपन्यांबाबत तक्रारी वाढल्यानंतर आता शेतकऱ्यांना बदनाम करण्याचा कट काही लोकांनी आखला आहे. काही प्रमाणात बोगस विमा काढला जात असेल, त्यांच्याविरुध्द जरुर कारवाई करा. परंतु, सरसकट शेतकऱ्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याची आवश्यकता नाही.
बीडमध्ये बँकेचा हा मनमानीपणा
बीड जिल्ह्यात बजाज अलियान्झ जनरल इन्शुरन्स या कंपनीच्या तांत्रिक बिघाडामुळे शेतकऱ्यांच्या खात्यात अतिरिक्त रक्कम जमा झाली. कंपनीच्या सांगण्यावरुन शेतकऱ्यांची बँक खाती गोठवण्यात आली. एक महिना होऊन गेला शेतकऱ्यांना त्यांच्या खात्यातून व्यवहार करता येत नाहीत. बँकेचा हा मनमानीपणा सुरु असुन शेतकऱ्यांना याची मोठी किंमत चुकवावी लागत आहे.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकरी अनुदानाच्या प्रतिक्षेत
एका बाजूला पीक कर्ज मिळत नाही, दुसऱ्या बाजूला पीक विमा कंपन्यांची मुजोरी आहे तर तिसऱ्या बाजूला मायबाप सरकार सुध्दा मदतीचा हात देत नाही, अशी शेतकऱ्यांची अवस्था झालेली आहे. आजही हजारो शेतकऱ्यांपर्यंत नुकसानभरपाईची रक्कम पोहोचलेली नाही. आठ-आठ महिने शेतकऱ्यांना सरकारी मदत मिळत नसेल तर त्यांनी कसे उभे रहायचे, या प्रश्नाचे उत्तर सरकारनेच दिले पाहिजे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात आलेले नाही.
खतांच्या किमती वाढल्या
वर्षभरापासून खतांच्या किमतीत सातत्याने वाढ होते आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याचा उत्पादन खर्च मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. खतांच्या किमती जोपर्यंत आटोक्यात येत नाही तोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या हातात उत्पन्न येणार नाही. खतांच्या किंमती आटोक्यात ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे मागणी केली पाहिजे.
खतांच्या लिंकिंगमधून शेतकऱ्यांची लुबाडणूक
खत उत्पादक कंपन्या आणि ठोक खत विक्रेत्यांच्या सहमतीने रासायनिक खतांची लिंकिंग करून किरकोळ विक्रेत्यांसह शेतकऱ्यांना वेठीस धरण्याचा प्रकार महाराष्ट्रात सुरु आहे. मागच्या हंगामात मागणी नसलेल्या नॅनो युरिया, कंपोस्ट, मायक्रो नुट्रीयंट, वॉटर सोलूबल खतांचे मुख्य खतांसोबत लिंकिंग करण्यात आले. ज्यांना मुख्य खत पाहिजेत त्यांनी ही बाकीची खतंही घेतली पाहिजे, असे बंधन घालण्यात आले. त्यामुळे शेतकऱ्यांची मोठी पिळवणूक होत आहे. याकडे सरकारने लक्ष दिले पाहिजे.
शेतकऱ्यांना वीज माफी देण्याचा निर्णय सरकार का घेत नाही ?
राज्यातील कृषी पंपाची वीज जोडणी तोडू नये, असे आश्वासन सरकार सभागृहात देत असलं तरी फिल्डवर प्रत्यक्षात वेगळीच स्थिती आहे. शेतकऱ्यांच्या वीजेची कनेक्शन तोडण्याचे काम सुरु आहे. खरं तर सरकारने कृषी धोरणानुसार वीज थकबाकीसंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेऊन ती माफ करायला हवी. विरोधी पक्षात असताना देवेंद्र फडणवीस हीच मागणी करत असत, मग आता ते मागे का सरकत आहेत.
महागाईची बळीराजाला झळ
महागाईची सर्वात मोठी झळ बळीराजाला बसली आहे. उत्पादन खर्च सातत्याने वाढतो आहे. कीटकनाशके, बियाणे, वाहतूक, मजुरीचे दर वाढले. शेती औजारांचे दर वाढले. तणनाशकांच्या दरात ३५ टक्क्यांनी वाढ झाली. एका बाजूला महागाईमुळे उत्पादन खर्च वाढला असताना दुसरीकडे उत्पादन खर्चाएवढा दरही शेतकऱ्यांना मिळत नाही.
हे सुद्धा वाचा
साई रिसॉर्टप्रकरणी सदानंद कदम यांना ईडीकडून अटक
आमदार सरोज अहिरेंच्या तक्रारीनंतर अवघ्या 24 तासांत हिरकणी कक्ष सुरू
महिला डॉक्टरची हत्या करून आत्महत्या करण्याचा तरुणाचा प्रयत्न; जम्मूतील धक्कादायक घटना उघडकीस
‘लम्पी’ने मृत झालेल्या पशूपालकांना मदत नाहीच…
लम्पी आजारामुळे दगावलेल्या जनावरांच्या मालकांना अजूनही मदत मिळालेली नाही. अजून अनेक पशूपालक या मदतीच्या प्रतिक्षेत आहेत. मात्र सरकारला याकडे बघायला लक्ष नाही.
फळबागायत शेतकऱ्यांसाठी सवलतीच्या व्याजदराची योजना सुरु करा
इतर पिकांसाठी दोन टक्के व्याजदराने कर्जवाटप दिले जाते. मात्र फळपीक लावणाऱ्या शेतकऱ्यांना मात्र १४ ते १५ टक्के व्याज भरावे लागते. काही फळपिकांचे उत्पादन हाताला यायला दोन वर्ष, पाच वर्ष, सहा वर्षांचा काळ लागतो. त्यामुळे तेवढा काळ शेतकऱ्यांना व्याज भरावे लागते. त्यामुळे सरकारने फळबागायतदारांसाठी सवलतीच्या दरात कर्ज देण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केली.
सहकारी संस्थांच्या नोंदणीसाठी भाजप जिल्हाध्यक्षांची शिफारस…
राज्याचे सहकार मंत्रीच थेट सभेतून सांगतात की, ‘नव्या सहकारी संस्थांना मंत्रालयातून मान्यता मिळणार आहे. यासाठी भाजपच्या जिल्हाध्यक्षांची शिफारस लागणार आहे. कोणत्याही सहकारी बँकेचे सभासदत्व पक्षाच्या कार्यकर्त्याला हवे असल्यास माझ्याकडे या, मी मिळवून देतो’ राज्याच्या लौकिकार्थासाठी ही बाब योगय नाही. कायद्याच्या बाहेर जाऊन एका पक्षासाठी तुम्ही कायदा राबवण्याचा प्रयत्न केला तर महाराष्ट्र ते खपवून घेणार नाही.
साखर कारखान्यांना कर्जवाटपात दुजाभाव का ?
देशात महाराष्ट्राच्या साखर कारखान्यांचा पहिला क्रमांक आहे. या राज्यात अनेक सहकारी साखर कारखाने उभे राहिले. परंतु, केंद्र सरकारच्या एनसीडीसी या संस्थेकडून सहकारी संस्थांना उभे करण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या कर्जामध्ये राज्यातील सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांच्या कारखान्यांना कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. जवळ जवळ 10 साखर कारखान्यांना 1 हजार 80 कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात आले आहे. हा दुजाभाव का केला ? असा सवाल विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केला.