टीम लय भारी
मुंबई : राज्यात सध्या भाजप-शिंदे सरकारकडून अनेक निर्णय घेण्यात येत आहेत. प्रत्येक निर्णयानंतर हा निर्णय किंवा प्रस्ताव मंत्री मंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून सांगण्यात येते. परंतु या सरकारकडून घेण्यात येणारे हे सर्व निर्णय घटनाबाह्य असल्याची माहिती आता समोर आली आहे. कारण कोणत्याही मंत्री मंडळाची अद्यापही निवड झालेली नसताना फक्त शिंदे आणि फडणवीस हेच स्वतःला मंत्री समजून सर्व निर्णय घेत आहेत का ? असा प्रश्न आता उपस्थित करण्यात येत आहे.
भारतीय राज्यघटनेत नमूद केलेल्या कलम 164 (1 A) नुसार राज्याच्या मंत्रिमंडळातील मुख्यमंत्र्यांसहित एकूण मंत्र्यांची संख्या राज्याच्या विधानसभेतील एकूण सदस्यांच्या पंधरा टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाही. परंतु मुख्यमंत्र्यांसह राज्यातील मंत्र्यांची एकूण संख्या १२ पेक्षा कमी असणार नाही. सदर तरतूद ९१ व्या घटना दुरुस्तीत २००३ मध्ये करण्यात आली आहे. त्यामुळे भाजप-शिंदे सरकारकडून घेण्यात येणारे हे निर्णय वैध नाहीत.
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 164 (1A) नुसार राज्याचे मंत्रीमंडळ किमान 12मंत्र्यांचे असणे बंधनकारक आहे. त्यापेक्षा कमी संख्येच्या मंत्रिमंडळाला संविधानाची मान्यता नाही.त्यामुळे गेले 2 आठवडे महाराष्ट्रात 2मंत्र्यांचे मंत्रीमंडळ जे निर्णय घेतेय त्याला घटनात्मक वैधता नाही.
प्रा.हरी नरके pic.twitter.com/Zwj1RWuhJd— Prof. Hari Narke (@harinarke) July 16, 2022
याबाबतची माहिती प्राध्यापक हरी नरके आणि धुळ्याचे माजी आमदार अनिल गोटे यांच्याकडून ट्विट करून देण्यात आली आहे. दरम्यान सध्याच्या सरकारने घेतलेले हे निर्णय वैध नसून हे दोन टाळक्यांचे सरकार घटनाबाह्य असल्याचे मत अनिल गोटे यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून व्यक्त केले आहे. तर ‘गेले 2 आठवडे महाराष्ट्रात 2 मंत्र्यांचे मंत्रीमंडळ जे निर्णय घेतेय त्याला घटनात्मक वैधता नाही.’ असे ट्विट प्राध्यापक हरी नरके यांच्याकडून करण्यात आले आहे.
Breaking And Shocking : भारतीय राज्यघटनेनुसार मंत्रीमंडळ किमान १२ मंत्र्यांचे असणे गरजेचे आहे. त्यामुळे राज्यातील दोन टाळक्यांचे सरकार हे घटनाबाह्य आहे. @mieknathshinde @Dev_Fadnavis https://t.co/EsK0Ccn9lO pic.twitter.com/CeikIAEXO0
— Anil Gote (@anil_anna_gote) July 16, 2022
हे सुद्धा वाचा :
तुकाराम मुंडेंना मुंबई मनपाच्या आयुक्तपदी घेण्याची मागणी