सर्वोच्च न्यायालयाने तिसऱ्यांना विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना मोठा झटका दिला आहे. राहुल नार्वेकर यांना आमदार अपात्रतेसंदर्भात वेळापत्रक सादर करण्याची आजची शेवटची संधी होती. त्याप्रमाणे त्यांनी वेळापत्रकही सादर केले. परंतु, ते वेळापत्रक सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले आणि खुद्द सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी शिवसेना तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेससंदर्भात नवीन डेडलाईन विधानसभा अध्यक्षांना दिली. त्यामुळे आता दिलेल्या मुदतीत आमदार अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना घ्यायचा आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत: नवीन डेडलाईन देताना कठोर ताशेरे ओढले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या सुनावणीमुळे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांची शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
आमदार अपात्रतेसंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी नवे वेळापत्रक सादर करताना २९ फेब्रुवारीची डेडलाईन दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने ही डेडलाईन फेटाळली आणि शिवसेनेच्या आमदार अपात्रतेसंदर्भात ३१ डिसेंबर आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस संदर्भात ३१ जानेवारीची डेडलाईन दिली. याचाच अर्थ आता ३१ डिसेंबरपर्यंत शिवसेनेच्या आमदार अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचे बंधन विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यावर आहेत.
आमदार अपात्रतेचे प्रकरण विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे आहे. पण, या प्रकरणाचे काम अतिशय संथगतीने सुरू असल्याचा आरोप ठाकरे गटाने केला आहे. एवढेच नाही तर हे प्रकरण वेगाने मार्गी लावावे, यासाठी ठाकरे गटाने थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यापूर्वीच्या दोन सुनावणींच्या वेळी विधानसभा अध्यक्षांनी वेळापत्रक दाखल न केल्यामुळे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. एवढेच नाही तर १७ ऑक्टोबरला रोजीच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने ३० ऑक्टोबरची डेडलाईन विधानसभा अध्यक्षांना दिली होती. त्याप्रमाणे राहुल नार्वेकर यांच्या वतीने सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी वेळापत्रक कोर्टात सादर केले होते.
हे ही वाचा
मराठा आरक्षण झाले सोपे, १५ हजार कागदपत्रांमुळे आशा पल्लवीत…
आरक्षणाचे गौडबंगाल; रामदास आठवले काय म्हणाले नक्की?
जरांगेंची प्रकृती खालावल्याने महिलेने फोडला हंबरडा, विष पिण्याचा दिला इशारा
गेल्या वर्षी एकनाथ शिंदे यांनी बंड केल्यानंतर शिवसेनेत फूट पडली. त्यानंतर उद्धव ठाकरे गटाने जून २०२२ मध्येच सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणाचा ११ मे २०२३ रोजी निकाल लागला. त्यात आमदार अपात्रतेचा विषय सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांकडे सुपूर्द केला. पण मे २०२३ पासून विधानसभा अध्यक्षांनी यात लक्ष न घातल्याचा आरोप करत हे प्रकरण वेगाने निकाली काढावे, यासाठी ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर यंदा २ जुलै रोजी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडली. अजित पवार सत्तेत सहभागी होऊन त्यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. त्यांच्यासोबत आणखी ८ आमदारांनीही शपथ घेतली होती. त्यामुळे शरद पवार गटानेही सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. आता या दोन्ही याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
