राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी शिवाजी महाराज, महात्मा फुले व डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याबाबत काढलेल्या अवमानकारक वक्तव्याच्या निषेधार्थ व राज्यपालांना पदावरुन हटवण्याच्या मागणीसाठी व राज्य सरकारच्या बोटचेप्या भूमिकेविरोधात महाविकास आघाडीतर्फे १७ डिसेंबरला महामोर्चा काढण्यात येणार आहे. मात्र या महामोर्चाचा सुन्नी दावते इस्लामीला बसला आहे. या मोर्चामुळे सुन्नी दावते इस्लामीला आपली ३० वर्षांची परंपरा खंडित करावी लागली आहे. तीन दिवसीय इज्तेमाऐवजी त्यांना आता केवळ दोन दिवसीय इज्तेमा घ्यावा लागत आहे.
सुन्नी दावते इस्लामीतर्फे आझाद मैदानात १६, १७ व १८ डिसेंबर या तीन दिवसांमध्ये सुन्नी इज्तेमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. सुन्नी इज्तेमाचे हे ३० वे वर्ष आहे. या इज्तेमाला मुंबई, ठाणे, नाशिक, मालेगाव, भिवंडी व राज्याच्या विविध भागातून मोठी उपस्थिती असते. गेल्या ३० वर्षांपासून आझाद मैदानात संघटनेतर्फे तीन दिवसीय इज्तेमाचे आयोजन करण्यात येते. मात्र महाविकास आघाडीच्या महामोर्चामुळे यंदा केवळ २ दिवसीय इज्तेमा होईल. १७ डिसेंबरचा इज्तेमाचा कार्यक्रम रद्द करण्याची घोषणा सुन्नी दावते इस्लामीचे प्रमुख मौलाना शाकीर नुरी यांनी दिली आहे.
हे सुद्धा वाचा
मुंबईत अंमली पदार्थाच्या तस्करीत झाली वाढ
ज्येष्ठ साहित्यिक लक्ष्मीकांत देशमुख यांचा राजीनामा; ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’वरून सरकारचा निषेध
१७ डिसेंबरला महाविकास आघाडीचा महामोर्चा असल्याने सुन्नी दावते इस्लामी ला १७ तारखेचा इज्तेमाचा कार्यक्रम रद्द करावा लागला आहे. १६ डिसेंबरला शुक्रवारी दुपारच्या नमाजनंतर रात्री १० वाजेपर्यंत महिलांचा इज्तेमा होईल. १८ डिसेंबरला पहाटे फजरच्या नमाजनंतर रात्री १० वाजेपर्यंत पुरुषांचा इज्तेमा होईल. शनिवारी १७ डिसेंबरचा इज्तेमा रद्द करण्यात आला आहे. ज्या व्यक्ती विमान व रेल्वेने १७ डिसेंबरच्या इज्तेमासाठी येणार आहेत त्यांची राहण्याची सोय संघटनेच्या मुख्यालयात करण्यात येईल. शनिवारी कोणीही इज्तेमासाठी येऊ नये असे आवाहन मौलाना शाकीर नुरी यांनी केले आहे.
मौलाना नुरी यांनी १७ डिसेंबरचा इज्तेमा रद्द केल्याने महाविकास आघाडीच्या महामोर्चाचा थेट फटका सुन्नी दावते इस्लामीच्या इज्तेमाला बसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. माजी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली १७ डिसेंबरला भायखळा येथील जिजामाता उद्यान ते आझाद मैदान या मार्गावर या महामोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद प्रकरणी चिघळलेला वाद, राज्यपाल व भाजप प्रवक्त्यांकडून होत असलेली अवमानकारक वक्तव्ये व राज्य सरकारची बोटचेपी भूमिका या विरोधात या महामोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे.