तुम्हीही युपीआय पेमेंट ॲप (UPI Payment App) वापरत असाल तर तुमच्यासाठी महत्त्वाची बातमी आहे. आता युपीआय पेमेंटवर निर्बंध येण्याची तयारी सुरु आहे. बँक व्यवहाराप्रमाणेच (UPI) पेमेंट मर्यादा घालणार आहेत. त्या संबंधित रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाशी (RBI) बोलणी सुरु आहेत. सध्या डिजिटल युगात सर्व कामे ऑनलाईन होतात. घरातील वस्तूंच्या खरेदींपासून ते बँकेच्या कामांपर्यंत सर्व कामे ऑनलाईन होतात. सध्या यूपीआय पेमेंटवर बरेच जण अवलंबून असतात. दररोजच्या जीवनात छोट्या – मोठ्या अनेक व्यवहारांसाठी युपीआय पेमेंटचा वापर होत असतो. यामुळे व्यवहार सोयीस्कर झाले आहेत. मात्र आता लवकरच युपीआय पेमेंटवर निर्बंध येण्याची शक्यता आहे.
UPI पेमेंटवर येणार मर्यादेची चिन्ह
युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस म्हणजेच युपीआय. यामुळे मोबाईल ॲपद्वारे बँक खात्यात एकमेकांना पैसे पाठवता येतात. यासह कोणताही वापरकर्ता अनेक युपीआय ॲप्ससह बँक खाते लिंक करू शकतो आणि व्यवहार करू शकतो. दरम्यान, आता युपीआय पेमेंट सेवा देणाऱ्या ॲप्ससाठी व्यवहार मर्यादा निश्चित करण्याची तयारी सुरू आहे. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) देशातील थर्ड पार्टी ॲप प्रोव्हायडरची (TPAP) व्हॉल्यूम कॅप 30 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित करण्याची तयारी करत आहे. यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया सोबत चर्चा सुरू आहे. व्हॉल्यूम कॅप ( Volume Cap ) म्हणजे विशिष्ट प्रकारच्या खाजगी कंपन्यांसाठी कर-सवलत आहे.
युपीआय म्हणजे काय?
युपीआय ही रिअल टाइम पेमेंट सिस्टम आहे. जी मोबाईल ॲपद्वारे बँक खात्यात त्वरित पैसे ट्रान्सफर करू शकते. युपीआयद्वारे, एखादी व्यक्ती एक बँक खाते एकाधिक युपीआय ॲप्स सोबत लिंक करू शकते. त्याच वेळी, एका ॲपद्वारे अनेक बँक खाती ऑपरेट केली जाऊ शकतात. विशेष म्हणजे तुमच्याकडे स्कॅनर, मोबाईल नंबर, युपीआय आयडी यापैकी एकच माहिती असली तरीही युपीआय (UPI) तुम्हाला पैसे ट्रान्सफरची सुविधा देते.
हे सुद्धा वाचा
Rasana Founder : ‘रसना’ला शरबतचा नंबर 1 ब्रँड करणारे अरीज खंबाटा कालवश
31 डिसेंबर 2022 पर्यंत नवीन नियम लागू होण्याची शक्यता
नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) सोबत थर्ड पार्टी ॲप प्रोव्हायडर (TPAP) द्वारे चालवल्या जाणार्या युपीआय पेमेंट सेवेसाठी एकूण व्यवहार मर्यादा 30 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित करण्याच्या निर्णयावर चर्चा करत आहे. जर हा निर्णय मार्गी लागला तर ‘गुगल पे’ आणि ‘फोन पे’ सारख्या ॲप पेमेंटवर मर्यादा येतील. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी एनपीसीआयने 31 डिसेंबरची मुदत निश्चित केली आहे.