टीम लय भारी
मुंबई : पोलिसांचे पगार एक्सीस बँकेत, तर शिक्षकांचे पगार मुंबई बँकेत जमा करण्याचा निर्णय देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात झाला होता. हा निर्णय रद्द करण्याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व वित्त मंत्री अजित पवार यांनी ठरविले होते. त्याबाबतचा आदेश (जीआर) शुक्रवारी जारी करण्यात आला आहे.
राज्य सरकार व महामंडळांकडून कर्मचाऱ्यांना दिले जाणारे वेतन व पेन्शन केवळ राष्ट्रीयकृत बँकांमध्येच जमा करण्यात यावेत. येत्या 1 एप्रिलपासून खासगी व सहकारी बँकांमध्ये निधी जमा करण्यास बंद करावे असे या जीआरमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे फडणवीस व भाजपचे चांगलेच नाक दाबले गेल्याचे बोलले जात आहे. एक्सिस बँकेत फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस उच्चाधिकारी आहेत. मुंबई बँकेच्या अध्यक्षपदी भाजपचे नेते व विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर आहेत. ठाकरे सरकारने घेतलेल्या या नव्या निर्णयाचा तात्काळ फटका एक्सिस व मुंबई बँकेला बसणार आहे.
ठाकरे सरकारने घेतलेल्या या निर्णयावर भाजपला टीका करण्याची सोय सुद्धा राहिलेली नाही. कारण केंद्र सरकार व रिझर्व्ह बँकेच्या सुचनेनुसार हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे जीआरमध्ये नमूद केले आहे. केंद्रात भाजपचेच सरकार आहे. त्यामुळे एक्सिस व मुंबई बँकेत वेतनाचा निधी जमा करू नये यासाठी केंद्रातील भाजपचेच सरकार कारणीभूत असल्याचे या जीआरमधून सुचित होत आहे.
महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर एक्सिस बँकेत पोलिसांचे वेतन जमा करण्याचा निर्णय रद्दबातल करण्याबाबत मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत ठरले होते. त्यानंतर अमृता फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर ट्विटरवरून दुगाण्या झाडायला सुरूवात केली होती. आता तर ठाकरे सरकारने केंद्र सरकारच्या खांद्यावर बंदुक ठेवून नवा जीआर जारी केला आहे. त्यामुळे भाजपच्या गोटात काय प्रतिक्रिया उमटताहेत या विषयी जनमाणसांत कुतूहल निर्माण झाले आहे.
हे सुद्धा वाचा
बच्चू कडू यांच्या कार्यालयातील अधिकारी सुद्धा ‘कडू’च
उद्धव ठाकरेंचा दे धक्का : मनिषा म्हैसकर यांची दुय्यम पदावर बदली, महेश पाठकांचे प्रमोशन
उद्धव ठाकरे म्हणाले, आम्ही भगवा रंग बदललेला नाही
उद्धव ठाकरेंच्या रडारवर आता बडे आयएएस अधिकारी
शरद पवार, अजितदादांच्या ‘या’ आदेशाला राष्ट्रवादीच्याच मंत्र्यांकडून केराची टोपली