मराठी पाट्यांना विरोध करणाऱ्या विरेन शहाला न्यायालयाचा चाप

टीम लय भारी

मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाने जानेवारी महिन्यात राज्यातील सर्व दुकाने आणि आस्थापनांचे फलक म्हणजेच पाट्या मराठी भाषेत असाव्यात, अशी सक्ती केली होती. या निर्णयाला फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशन आणि या संघटनेचे अध्यक्ष विरेन शहा यांनी विरोध केला होता. मुंबई हे कॉस्मोपॉलिटीन शहर आहे. त्यामुळे दुकानांच्या पाटीवर मोठ्या अक्षरात नाव लिहलाना कोणत्या भाषेचा वापर करावा, हा व्यापाऱ्यांचा स्वतंत्र हक्क आहे(Court slaps Viren Shah for opposing Marathi boards). 

राज्यातील सर्व दुकाने आणि आस्थापनांचे फलक म्हणजेच पाट्या मराठी भाषेत असावते, या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल करणारे विरेन शहा यांची न्यायालयाने याचिका ते फेटाळली , सोबत २५ हजार रुपयांचा आर्थिक दंड देखील ठोठावला आहे.

मुंबईसह राज्यभरातील दुकानांवरील मराठी पाट्या सक्तीच्या करण्याविरोधातील विरेन शाह यांची याचिका बुधवारी हायकोर्टानं दंड आकारत फेटाळली. त्यावर 25 हजारांचा दंड ठोठावत ही रक्कम आठवड्याभरात मुख्यमंत्री मदतनिधीत जमा करण्याचे निर्देश जारी करण्यात आले आहेत. या याचिकेवर बुधवारी न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.

हे सुद्धा वाचा

मराठी भाषेला ‘अभिजात’ दर्जा मिळवून देण्यासाठी मंत्री सुभाष देसाईंची राष्ट्रपतींकडे मागणी

मराठी पाट्यांना विरोध करणाऱ्यांवर शिवसेनेचा हल्लाबोल

HC upholds Maharashtra government’s rule for shops to display names in Marathi

याशिवाय मराठी ही जरी इथली राज्यभाषा असली तरी तिला स्वत:चा असा मोठा ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारसा आहे. या भाषेत प्राचीन काळापासून खूप मोठ साहित्य उपलब्ध आहे, त्यामुळे या भाषेचा वारसा जपत तिचा सन्मान प्रत्येकानं करायलाच हवा. असं महत्त्वपूर्ण निरिक्षण नोंदवत व्यापारी संघटनेची ही याचिका न्यायालयाने त्यांना 25 हजारांचा आर्थिक दंड आकारत फेटाळून लावली आहे.