28 C
Mumbai
Thursday, March 28, 2024
Homeटॉप न्यूजपरप्रांतातून येणाऱ्या अनधिकृत फेरीवाल्यांचा प्रश्न मार्गी लागलाच पाहिजे

परप्रांतातून येणाऱ्या अनधिकृत फेरीवाल्यांचा प्रश्न मार्गी लागलाच पाहिजे

विश्वास काश्यप : टीम लय भारी

सध्या आपल्या महाराष्ट्र राज्याचे नाव बदलून फेरीवाला राज्य करावे की काय अशी भयंकर अवस्था तयार झाली आहे. जिकडे पहावे तिकडे अनधिकृत फेरीवाले (Unauthorized peddlers are seen everywhere in Maharashtra).

जर फेरीवाला कांबळे , गायकवाड , पाटील , देशपांडे , फडणवीस , कोकणातला अब्दुल पारकर , वसईतला फ्रान्सिस असता तर एकवेळ खपवून घेतले जाईल .परंतु यादव , पांडे , दुबे , चौबे ,बांगला देशातील असंख्‍य शेख अब्दुल्ला , हसीना यांचे अक्षरशः साम्राज्य पसरलेले आहे . आणि या सगळ्यांवर नियंत्रण ठेवणारी अस्सल मराठी अधिकारी-कर्मचारी वर्ग त्यांच्यापुढे हात पसरून नाक्यानाक्यावर उभी आहेत.पैशासाठीअधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी आपला महाराष्ट्र विकून टाकला आहे हो .

‘दिल्लीचे पोलीस मुंबईतून अतिरेक्यांना अटक करीत होते, तेव्हा महाराष्ट्र ATS झोपा काढत होते का ?’

पैठणच्या संतपीठाचा अभ्यासक्रम सुरु होणार, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाकडे दिली जबाबदारी 

Unauthorized peddlers are seen everywhere in Maharashtra
पैशासाठी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी आपला महाराष्ट्र विकून टाकला

पूर्वी कायद्याचं राज्य असतं असं काहीतरी म्हटलं जायचं . परंतु सध्या काय देता ? किती देता ? कधी देता ? कुठे देता ? याचीच ” कायदेशीर चर्चा ” हे अधिकारी कर्मचारी वर्ग फेरीवाल्यांशी करीत असतात .घटनेनुसार उपजीविकेचा अधिकार सगळ्यांना आहे . तसाच फुटपाथवर चालण्याचा पादचाऱ्यांना सुद्धा आहे .अधिकृत फेरीवाल्याना विरोध नाही पण अनधिकृत फेरीवाल्याना विरोध हा झालाच पाहिजे .

साहेब , आवरा या सगळ्यांना . भविष्यात तुमच्या आदित्य आणि तेजसला याचा भरपूर त्रास होईल . आपल्या पिढीच काय , संपलं सगळं . आपण सर्वांनी मिळून कसेतरी दिवस काढले . ढकलत ढकलत आलो इथपर्यंत . तुमच्या भावी पिढ्यांकडे कितीही आधुनिक काळाच्या मर्सिडीज गाड्या आल्या तरी त्या रस्त्यावरून चालल्या तर पाहिजेत ना . मान्य आहे त्यांच्या मागेपुढे पोलिसांच्या गाड्या असतील . परंतु अजून काही वर्षांनी त्या पोलिसांच्या गाड्या सुद्धा काही करू शकणार नाहीत इतकी भयानक परिस्थिती निर्माण होत आहे .

अजित पवारांची सगळ्या खात्यांना तंबी, ऊसतोड कामगारांची काळजी घ्या

Businesses shut, only 11% street vendors benefited from PM Credit Scheme

एक परप्रांतीय अनधिकृत फेरीवाला राज्यात , शहरात येतो . हळूहळू त्याचे बस्तान बसवितो . मग त्याचे कुटुंब , मित्रमंडळी , नातेवाईक यांना तो घेऊन येतो . त्यामुळे शहराची , राज्याची वाट लागते साहेब . सगळी नागरी व्यवस्था तुटून जाते . मग आहे प्रत्येक पावसाळ्यात रस्ते तुंबणे , खड्यातील रस्त्यात झालेले अपघात , गुन्हेगारीत झालेली वाढ , लोकसंख्या वाढल्याने होत असलेले प्रचंड प्रदूषण , एक ना दोन ? हजार समस्या .

आपला जास्त वेळ न घेता थेट मुद्द्यावर येतो साहेब . सरकारने आतापर्यंत अनेकवेळा ” फेरीवाला धोरण ” जाहीर केले आहे . आम्हास वाटते की असे धोरण वगैरे न करता एक स्वतंत्र फेरीवाला कायदा तयार करून एक स्वतंत्र खाते तयार करावे. खाते आले की मंत्री आला .त्यासाठी फेरीवाला मंत्री तयार करावा . सध्या केंद्र सरकार मध्ये नाही का सूष्म , लघु , मध्यम खाते आहे . तर मग आपण आपल्या राज्यात फेरीवाला खाते का तयार करू नये ?

Unauthorized peddlers are seen everywhere in Maharashtra
भविष्यात तुमच्या आदित्य आणि तेजसला याचा भरपूर त्रास होईल

१) नमूद कायद्यामध्ये फेरीवाला, नागरिक आणि महानगरपालिका अधिकारी /कर्मचारी यांचा समावेश असावा .
२) प्रत्येक शहरासाठी फेरीवाल्यांची संख्या एकदा निश्चित करून घ्यावी . फेरीवाल्यांच्या संख्येवर सिलिंग लावावे .
३) फेरीवाल्याना देण्यात येणारा परवाना / लायसन्स हे तीन वर्षासाठी असावे . त्यानंतर त्या परवान्याचे नूतनीकरण करावे .
४) फेरीवाला लायसन्सअहस्तांतरणिय असावे .
५) हस्तांतरण करायचे झाले तर ते फक्त त्याच्या रक्ताच्या नात्यामध्ये करता येईल .ज्याला आपण कौटुंबिक हस्तांतर म्हणू या .
६)फेरीवाला लायसन्स वर फक्त त्याच्या रक्ताच्या नातेवाईकांनाच व्यवसाय करता येईल .त्यावर इतर कोणीही व्यवसाय करू शकणार नाही . नाही तर एका रात्रीत गायकवाड , पाटीलचा नातेवाईक दुबे, चौबे हे कधी होतील सांगता येत नाही.
७) परवाना हस्तांतरणची फी जास्त असावी .
८) एका फेरीवाल्याला एका जागेचा एकच परवाना देण्यात यावा .
९) फेरीवाला व्यवसाय जीएसटी अंतर्गत समाविष्ट करावा . फेरीवाल्यांची एकूणच उलाढाल अब्जो रुपयांमध्ये आहे . हे अब्जो रुपये राजकीय , सामाजिक नेते , कार्यकर्ते , प्रत्येक गल्लीतील फेरीवाला नेता , महापालिका , पोलिस अधिकारी कर्मचारी यांच्या खिशात जातात . फेरीवाल्यांना जागेचा टॅक्स नाही . लाईट बिल नाही .सगळे कसे छान छान . अशा करभयमुक्त वातावरणात ते मस्त लाखोंचा धंदा करीत आहेत . त्यामुळे फेरीवाल्यांच्या धंद्यावर जीएसटी लावल्यास शासनाकडे करोडो रुपयांचा महसूल मिळेल .तो महसुल फेरीवाल्यांच्या विकासासाठीच खर्च करावा . उदाहरणार्थ त्यांचा विमा काढणे , छोट्या धंद्यासाठी कमी व्याजदरात कर्ज देणे , इत्यादी इत्यादी .

तीन महिन्यांपूर्वी दादर रेल्वे पोलिसांनी एका संतोषसिंग ठाकूर नामक फेरीवाल्याला अटक केली . तो हप्ता गोळा करायचा . पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार त्याच्याकडे मुंबईत दहा प्लॅट , आलिशान गाड्या , करोडो रुपयांची रोकड आणि बरेच काही मिळून आले . उत्तरप्रदेश येथील सुल्तानपूर या ठिकाणी त्याच्या गावी बरीच मोठी संपत्ती . कुटुंबासहित तो गावी जाताना फक्त विमानातून जायचा .
१०) फेरीवाला कायदा हा महापालिकेतील अधिकारी कर्मचार्‍यांसाठी अतिशय कडक असावा . त्यातील तरतुदी या पूर्वीच्या पोटा कायदा किंवा मोक्का कायदा या धर्तीवर असाव्यात .
११) फेरीवाला कायदा राबविण्याची संपूर्ण जबाबदारी ही महानगरपालिकेची असावी . पोलिसांना कारवाईचे अधिकार नसावेत . पोलिस आणि महापालिकेच्या या वादात दोघे एकमेकांकडे बोट दाखवतात . कारवाई कोणी करीत नाही आणि केली तर तो देखावा असतो . एकदा जबाबदारी निश्चित केल्यावर त्याला जबाबदार धरता येईल .
१२) महापालिकेच्या वॉर्ड ऑफिसरला संपूर्ण अधिकार देऊन त्याला जबाबदार ठरवावे . वॉर्ड ऑफिसर त्यांच्या ए.सी.रूममध्ये फक्त चार तास प्रशासकीय कामासाठी बसेल आणि बाकी चार तास ते रस्त्यावर थांबून पर्यवेक्षण करतील .
१३)प्रत्येक वॉर्डचे भौगोलिक क्षेत्र कमी करावे . त्यामुळे वॉर्ड ऑफिसर वाढतील . त्यांच्या नवीन पोस्ट तयार होतील .
१४) वॉर्ड ऑफिसर कामात कसूर करत असेल तर त्याच्या वरीष्ठ असलेल्या उपायुक्ताला निलंबित करावे .जोपर्यंत वरिष्ठ अधिकारी “धंद्याला ” लागत नाही तोपर्यंत खाली शिस्त लागणार नाही .
१५) मुंबई महापालिका आयुक्तांच्या हाताखाली सध्या पाच आय.ए.एस.अधिकारी आहेत . खरं म्हणजे ते आयएएस असल्याने त्यांच्यावर मोठी जबाबदारी दिली पाहिजे .
१६) त्यामुळे मुंबई महापालिका आयुक्तांच्या कार्यक्षेत्रात तीन नवीन प्रशासकीय क्षेत्र तयार करून त्या तिन्ही विभागात आय . ए .एस . दर्जाचा अधिकारी “आयुक्त ” म्हणून नियुक्त करावा .
१७) आय.ए.एस .अधिकाऱ्यांच्या कामात कसूरी दिसल्यास ताबडतोब त्यांना निलंबित करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविणे . त्यादरम्यान त्यांची तात्काळ बदली करणे . जसे छोटे छोटे राज्य केल्याने आणि मोठा जिल्हा हा छोटा जिल्हा केल्याने त्या राज्याचा आणि जिल्ह्याचा विकास होतो तसेच शहराचे सुद्धा छोटे-छोटे प्रशासकीय विभाग करून त्यांना उच्च दर्जाचा अधिकारी दिल्याने तेथील प्रशासकीय यंत्रणा चांगलीच सक्षम होईल .
१८) महापालिकेच्या वॉर्ड ऑफिसर पासून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्यापर्यंत सर्वांची प्रत्येक वर्षी गोपनीय पद्धतीने लाचलुचपत खात्याकडून चौकशी करण्यात यावी . त्यात दोषी अधिकाऱ्यांवर तात्काळ गुन्हे दाखल करून त्यांना जामीन मिळणार नाही अशी तरतूद करणे . असे अधिकारी राष्ट्रद्रोही ठरवून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी . कसाबपेक्षाही मोठे अतिरेकी हे भ्रष्ट अधिकारी असतात .
१९) या कायद्यात जनतेसाठी सुद्धा बरीच बंधने घातली गेली पाहिजेत . जनतेने अनधिकृत फेरीवाल्यांकडून वस्तू खरेदी केल्यास त्याच्यावर दंड आकारण्यात यावा . जनतेला शिस्त लावणे हे बऱ्यापैकी सोपे काम असते हे सध्याच्या दोन उदाहरणांवरून स्पष्ट होते . मध्यंतरी प्लास्टिक बंदी केली होती . प्लॅस्टिकची पिशवी आढळल्यास दंड आकारण्यात येत होता . लोकांनी ती बंदी स्वीकारली . मास्क लावणे कायदेशीर बंधनकारक केले . न लावल्यास दंड . लोकांनी ते सुद्धा स्वीकारले . योग्य जनजागृती केल्यास जनता त्याचे मनापासून स्वागत करते .

अजून बरंच काही करता येईल . सविस्तर चर्चा घडवून आणता येईल .

साहेब , एवढं तुम्ही कराच . आमच्या पिढीसाठी नको पण तुमच्या भावी पिढीसाठी तरी नक्कीच करा . कारण तुमची भावी पिढी सुखी तर आमची भावी पिढी सुखी . नेत्यांच्या भावी पिढीवर आमच्यासारख्या सामान्य जनतेच्या भावी पिढ्या या जगत असतात .

हा कायदा तयार करताना आमच्यासारख्या माजी शासकीय अधिकाऱ्यांची काही मदत लागल्यास नक्की सांगा . विना मानधन आम्ही राज्यासाठी काम करण्यास तयार आहोत .

संबंधित

फोटो गॅलरी

व्हिडीओ गॅलरी