टीम लय भारी
मुंबई : बंडोबांवर पक्षांतर बंदी कायद्यांतर्गत कारवाई होणार का ? असा प्रश्न सर्वांनाच पडला आहे. एकनाथ शिंदेचे हे बंद महाविकास आघाडी उलथून टाकू शकते का? आता प्रत्यक्षात कायद्याची लढाई सुरु होणार आहे. हे प्रकरण कायद्याच्या कचाट्यात सापडल्यास विजय कोणाचा? असे अनेक प्रश्न या बंडाळी निमित्ताने उपस्थित झाले आहेत.
1985 मध्ये घटनेच्या 10व्या परिशिष्ठात राजीव गांधीच्या काळात पक्षांतर बंदीचा कायदा लागू झाला. हरियाणामधील एका गयालाल नावाच्या अपक्ष आमदाराने एका दिवसामध्ये 3 वेळा पक्ष बदला होता. त्यावेळपासून पक्ष बदलणाऱ्या ‘आयाराम गयाराम‘ असे म्हणतात.1992 नंतर या कायद्यात बदल झाले. कायदेशीर पुर्नविलोक करण्यात आले.
कारवाई करण्याचे निकष :
या कायद्याची कारवाई अनेक कारणांनी होते. स्वेच्छेने सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला तर, पक्षांतर्गत बंदी कायद्यानुसार कारवाई होते. केवळ राजीनामा दिला तरच कारवाई होते, असे नाही तर पक्षाविरोधी कारवाई केली तरी देखील या कायद्यानुसार कारवाई होवू शकते. आताच्या परिस्थितीत एकनाथ शिंदेंचा गट आम्ही शिवसेना सोडलेली नाही. बाळा साहेबांची शिवसेना आहे हे दाखवून देण्याचा प्रयत्न करत आहे. तर शिवसेनेचे धोरण पक्ष विरोधी कारवाई केल्याचे असून, ते पुढे कोर्टात जावू शकतात.
या कायद्याची दुसरी अट अशी आहे. ती म्हणजे पक्षाच्या आदेशा विरोधात वर्तन करणे. असे केल्यास व्हीप बजावण्याचा पक्षाला अधिकार आहे. शिवसेनेने सध्या 12 बंडखोर आमदारांवर कारवाई करा, असे विधानसभा उपाध्यक्षांना पत्र लिहीले आहे. हे 12 आमदार या निकषांमध्ये बसतात हे शिवसेनेला कोर्टात सिध्द करावे लागेल. इतर कारणांनी पक्ष सोडला तर ते देखील सिध्द करावे लागेल. आता शिवसेनेकडे 37 पेक्षा जास्त आमदार आहेत. मात्र ते पक्षाविरोधात बोलत नाहीत. पक्षाच्या विलीनीकरणात सदस्यत्व जात नाही. दोन तृतीयांश सदस्यांच्या संमतीने अपात्रतेची कारवाई होत नाही. हे सदस्य स्वत:चा वेगळा गट स्थापन करु शकत नाही.
शिंदेगट देखील आमची शिवसेना मूळ शिवसेना आहे, हे दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यांनी हे सिध्द केले तर त्यांची ही कारवाई टळेल. हा प्रश्न विधानसभा उपाध्यक्षांकडे गेला आहे. हे पद संविधनीक आहे. त्यामुळे ते कोणाची बाजू घेण्याचा प्रश्न नाही. मात्र या प्रकरणात ते कोणता निर्णय घेतील हाच प्रश्न औत्सुक्याचा बनला आहे. शिंदे गटातील केवळ 12 आमदांवर कारवाई करण्याचे कारण म्हणजे त्यांच्यावर कारवाई केल्यानंतर इतर काही आमदार परत येवू शकतात.
गटनेते पदावरून वाद
शिवसेनेचे गटनेता पद एकनाथ शिंदेकडे होते. ते आता शिवडीचे आमदार अजय चौधरींना दिले आहे. अजय चौधरींची निवड अवैध आहे असे शिंदे गटाचे मत आहे.
प्रतोद नक्की कोण ?
शिवसेनेने सुनिल प्रभू यांना प्रतोद पदी नियुक्त केले आहे, तर शिंदे गटाने भरत गोगावले यांना प्रतोदपदी नियुक्त केले आहे. आपल्या गटाला व्हीप बजावता आला पाहिजे म्हणून दोघांकडे प्रतोद आहेत. नेमके कोणाचे प्रतोदपद वैध ठरणार? हाच प्रश्न या निमित्ताने निर्माण झाला आहे. शिवसेनेने केवळ 16 आमदारांच्या उपस्थितीत गटनेता निवडला असल्याचा आरोप बंडखोर आमदारांनी केला आहे.
बाळा साहेबांची शिवसेना ही आपली शिवसेना असल्याचे एकनाथ शिंदे गटाला कोर्टात सिध्द करावे लागेल. तसेच शिवसेनेचे धनुष्यबाण चिन्ह आपल्याला मिळावे, यासाठी देखील हा गट प्रयत्न करत आहे. तसेच हा गट दुसऱ्या गटात विलीन झाला तरी देखील दोन तृतीयांश सदस्य असणे गरजेचे आहे. तशी पुरेशी संख्या बंडखोर गटाकडे आहे. या सर्व प्रकारणावर जर विधानसभा उपाध्यक्षांनी अपात्रतेची कारवाई केली, तर हे प्रकरण कोर्टात गेल्यावर त्याचा निर्णय होईल.
नितीन देशमुखांची सही देखील या प्रकरणात खोटी आहे हे सिध्द करावे लागेल. त्याचा या प्रकरणात खूप फायदा होईल. तर भाजप उपाध्यक्षांवर अविश्वासाचा ठराव राज्यपालांकडे देवू शकते. पुन्हा उपाध्यक्ष निवडला जावू शकतो. बंडखोर नेत्यांनी शिवसेनेच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण केला आहे.
हे सुद्धा वाचा :
शिंदे – भाजपाकडे राज्यपाल, तर महाविकास आघाडीकडे विधानसभाध्यक्ष !
आसामची इज्जत जात आहे, इथून लवकर चालते व्हा; एकनाथ शिंदेंना स्थानिकांचे पत्र