बाळासाहेब थोरांताचा टोला : भाजपने कर्जमाफीसाठी शेतकऱ्यांना रांगेत उभे केले होते, आम्ही मात्र सन्मानाने कर्जमाफी देणार

लय भारी न्यूज नेटवर्क

मुंबई : मागील सरकारने ऑनलाईनच्या नावाखाली शेतकऱ्यांचा अपमान केला होता. गुन्हेगारांप्रमाणे शेतकरी पती – पत्नींना रांगेत उभे राहायला लावण्याचे पाप केले होते. आम्ही मात्र कर्जमाफी हा शेतकऱ्यांचा हक्क आहे, असे मानतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सन्मानाने कर्जमाफी दिली जाईल, अशा शब्दांत महसूलमंत्री व काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी भाजपवर निशाणा साधला आहे.

काल विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कर्जमाफी जाहीर केली. त्या पार्श्वभूमीवर बाळासाहेब थोरात यांनी ट्विटरवरून आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. महाराष्ट्र विकास आघाडीची स्थापना करताना आम्ही तयार केलेल्या किमान समान कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणी सुरूवात करीत आहोत. शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंतची सरसकट कर्जमाफी हे त्या दृष्टीनेच उचललेले पाऊल आहे, असेही थोरात यांनी म्हटले आहे. शेतकऱ्यांना आधार देण्याचा शब्द महाविकास आघाडीने दिला होता तो आता पूर्ण करीत आहोत. शेतकऱ्यांचा स्वाभिमान जपून आम्ही हे कर्ज माफ करीत आहोत, असे थोरात यांनी आपल्या ट्विटमध्ये नमूद केले आहे.

‘आमच्या सरकारने घेतलेला निर्णय हा कोणत्याही अटी व शर्ती सोडून आहे. कोणालाही फॉर्म भरायची, रांगेत पत्नीसोबत उभे राहण्याची गरज नाही. थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर हे सरकार पैसे जमा करणार असल्याची’ घोषणा अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनीच काल विधानसभेत केली होती.

‘रांगेशिवाय अर्ज न भरता कर्जमाफी’ असे या योजनेचे स्वरूप असल्यामुळे फडणवीस सरकारने केलेल्या कर्जमाफीशी या योजनेची आता तुलना केली जाऊ लागली आहे. फडणवीस सरकारने दिलेल्या कर्जमाफी योजनेसाठी अत्यंत किचकट अर्ज भरावा लागत होता. ती प्रक्रिया ऑनलाईन होती. कर्जमाफीचे निकषही फारच जाचक होते. त्यामुळे फडणवीस यांच्या कर्जमाफी योजनेवर जोरदार टिका झाली होती.

अशी असेल कर्जमाफी

राज्यातील शेतकऱ्यांना चिंतामुक्त करण्यासाठी ‘महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-2019’ ची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शनिवारी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात केली. सप्टेंबर 2019 पर्यंत या योजनेंतर्गत प्रति शेतकरी दोन लाख या कमाल मर्यादेपर्यंत लाभ मिळणार आहे.

विधानसभा व विधानपरिषद या दोन्ही सभागृहातील अंतिम आठवडा प्रस्तावास उत्तर देताना मुख्यमंत्री ठाकरे बोलत होते. मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले, राज्यातील शेतकऱ्यांनी मार्च 2015 नंतर उचल केलेल्या पीक कर्जाची 30 सप्टेंबर 2019 पर्यंत मुद्दल व व्याजासह असलेली थकबाकी शासनाच्या वतीने भरुन त्यांना कर्जमुक्त करण्यात येईल. याच कालावधीमध्ये उचल केलेले पीक पुनर्गठित कर्जाची मुद्दल व व्याजासह असलेली थकबाकीची रक्कम सुद्धा या योजनेसाठी पात्र असेल.

या योजनेंतर्गत प्रति शेतकरी दोन लाख महत्तम मर्यादेपर्यंत लाभ देण्यात येईल. मार्च 2020 पासून योजनेचा लाभ सुलभ व पारदर्शक पद्धतीने थेट शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात जमा करण्यात येईल. त्यापूर्वी सदर योजना यशस्वीरितीने पार पाडण्यासाठी आजपासून पुढच्या दोन महिन्यात सर्व बँका, जिल्हास्तरीय आणि राज्यस्तरीय अधिकारी, कर्मचारी यांचे प्रशिक्षण पार पाडले जाईल. तसेच, योजनेच्या ठळक वैशिष्ट्यांची गाव पातळीवर प्रसिद्धी करून कर्ज खात्यांची माहिती गोळा करण्यात येईल. शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या लाभाबद्दल सविस्तर माहिती वेळोवेळी गाव पातळीवर देण्यात येईल. दोन लाखापर्यंत पीक कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना चिंतामुक्त करण्यासाठी जेवढी रक्कम लागेल तेवढया रक्कमेची अर्थसंकल्पीय तरतूद शासन करणार आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे सर्व लाभार्थी शेतकरी सन 2020-21 पीक हंगामासाठी नव्याने कर्ज घेण्यास पात्र होतील, असेही ते म्हणाले.

नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही प्रोत्साहन

ज्या शेतकऱ्यांनी आपल्या कर्जाची नियमित परतफेड केली आहे अशा शेतकऱ्यांनासुध्दा प्रोत्साहनपर लाभ देण्याबाबत योजना लवकर जाहीर करण्यात येईल. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची कर्जमाफी हे एक मोठे आव्हान आहे. राज्याची वित्तीय स्थिती चांगली असो अथवा नाजूक असो, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आम्ही योग्य ते निर्णय घेत आहोत, असेही त्यांनी सांगितले.

दहा रुपयांत भोजन देणारी ‘शिव भोजन योजना’

शिवछत्रपती हे रयतेचे राजे होते. म्हणूनच गोरगरीब जनता त्यांना दैवत मानत असे. महाविकास आघाडीचे सरकार हे शिवाजी महाराजांनी दाखविलेल्या दिशेने राज्यकारभार करण्यास बांधील आहे, असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी पुढील महिन्यापासून दहा रुपयांत भोजन देणारी ‘शिव भोजन योजना’ राज्यात सुरू करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली. सुरुवातीला प्रत्येक जिल्ह्याच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी ही योजना राबविण्यात येईल. पहिल्या टप्प्यात 50 ठिकाणे उघडण्यात येतील.

सिंचन प्रकल्पांना गती देणार

विदर्भ समृद्ध असूनही सिंचनाच्या बाबतीत त्याकडे नेहमीच दुर्लक्ष झाले आहे, असे या अधिवेशन काळात सन्माननीय आमदारांच्या जिल्हानिहाय बैठकीमध्ये मला प्रकर्षाने जाणवले आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, बळीराजा जलसंजीवनी योजनेतील 52 प्रकल्प रखडले आहेत. जून 2023 पर्यंत आम्ही ते टप्प्याटप्प्याने प्राधान्यक्रम ठरवून पूर्ण करणार आहोत.

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, अमरावती विभागातील सिंचनाचा अनुशेष दूर व्हावा म्हणून 100 प्रकल्प हाती घेण्यात आले होते. पण 46 प्रकल्प अजून अपूर्ण असून ते सुद्धा 2022 पर्यंत पूर्ण करण्यात येतील. तसेच गोसेखुर्द प्रकल्पासाठी आवश्यक निधी देऊन तो 2022 पर्यंत पूर्ण करणार आहोत. यवतमाळ जिल्ह्यासाठी एकूण 253 कोटीचे विशेष पॅकेज मंजूर करून तीन वर्षात एकूण 78 हजार 409 हेक्टर सिंचन क्षेत्र पुनर्स्थापित करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे धापेवाडा सिंचन प्रकल्पाच्या कामाला दरवर्षी 400 कोटी रुपये रक्कम देऊन तो पूर्ण करण्यात येईल. सिंचनाचा शेतकऱ्यांना लाभ होण्यासाठी नादुरुस्त कालव्यांची दुरुस्ती करण्यासाठी एक विशेष मोहीम राबविण्यात येईल.

समृद्धी महामार्गाला गती

 आम्ही कोणत्याही विकासकामांना स्थगिती दिलेली नाही हे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, हिंदूह्रदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाचे काम विदर्भासह राज्यासाठी महत्त्वाचे असल्याने हा महामार्ग दिलेल्या मुदतीपूर्वीच पूर्ण झाला पाहिजे यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल. या महामार्गासाठी एकूण 28 हजार कोटींचे कर्ज उभारण्यात येणार होते. या कर्जावर 6400 कोटी रुपये व्याज झाले असते. पण आता कर्जाची रक्कम 3500 कोटी रुपयांनी कमी केल्याने शासनाचे व्याजापोटी जाणारे 2500 कोटी रुपये वाचणार आहेत. या महामार्गावर 20 नवनगरे कृषी समृद्धी केंद्र म्हणून विकसित करण्यात येतील. तसेच कृषी प्रक्रिया उद्योगांची स्थापनाही करण्यात येणार आहे. या महामार्गाच्या परिसरातील उद्योग, पर्यटन व्यवसाय मोठ्या प्रमाणावर वाढेल आणि 5 लाख थेट रोजगार निर्मिती होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

धान उत्पादकांना आणखी 200 रुपये अनुदान

गोंदिया, भंडारा, गडचिरोली आणि चंद्रपूर अशा विदर्भातील चार जिल्ह्यांत भातशेती केली जाते. ती वाढविण्यासाठी आणि ब्राऊन राईस उद्योगाला विकसित करण्यासाठी आम्ही भातशेती मिशन राबविणार आहोत. यामुळे कृषी प्रक्रिया उद्योग सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर वाढेल. धान उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी यापूर्वी शासनाने प्रति क्विंटल 500 रुपयांचे अनुदान दिले आहे. आता त्यात 200 रुपयांची वाढ करण्यात येईल, अशी घोषणाही मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी केली.

अन्नप्रक्रिया क्लस्टर उभारणार

विदर्भात तयार होणाऱ्या कापसावर मुल्यवर्धन करून रोजगारनिर्मितीसाठी सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम कापूस उद्योगांना चालना देऊन त्याचा दर्जा वाढविण्यात येईल. विदर्भात अन्न प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्यासाठी अन्नप्रक्रिया क्लस्टरची उभारणी करण्याचे शासनाने निश्चित केले आहे, असेही ते म्हणाले.

हे सुद्धा वाचा

शरद पवारांच्या गनिमी काव्याने ‘शेतकरी कर्जमाफी’, आक्रस्ताळ्या भाजपची मात्र फजिती

अजित पवारांच्या मंत्रीपदाबद्दल संजय राऊत बोलू शकत नाहीत, मी पक्षाचा अध्यक्ष आहे : शरद पवार

VIDEO : राज ठाकरेंनी अमित शाहांचे कुत्सितपणे केले अभिनंदन !