शेतकऱ्यांच्या ‘भारत बंद’मध्ये काँग्रेसही सहभागी होणार !

टीम लय भारी

मुंबई :- कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत आहे. कोरोनामुळे अनेक लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या तर काही लोकांचे उद्योग, व्यवसाय बंद पडले आहेत. पण त्यात महागाईचे प्रमाण देखील वाढले आहे. लोकांकडे उत्पादनाचे साधन नाही आहे. त्यात केंद्र सरकारने लादलेल्या तीन काळ्या कृषी कायद्याने देशभरातील शेतकरी आणि शेती उद्धवस्त होणार आहे. मोदी सरकार शेतकऱ्यांना भांडवलदारांच्या दावणीला बांधत आहे. तर दुसरीकडे पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजी गॅसच्या किंमती प्रचंड प्रमाणात वाढवल्या आहेत. २६ मार्चला शेतकरी संघटनांनी भारत बंदची हाक दिली आहेत त्यात कॉंग्रेसही सहभागी होणार आहे.

या महागाईने सामान्य माणसांचे जगणे कठीण झाले आहे. परंतु नोकरदार आणि मध्यमवर्गीयांचेही कंबरडे मोडले आहे. देशात अराजकाची परिस्थिती निर्माण झाली असताना मोदी सरकार मात्र कुंभकर्णी झोपेत आहे. या झोपी गेलेल्या सरकारला जागे करण्यासाठी शेतकरी संघटनांनी २६ मार्चला भारत बंदची हाक दिली असून या भारत बंदला काँग्रेस पक्ष सक्रीय पाठिंबा देत राज्यभर उपोषण करणार आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिली आहे.

यासंदर्भात नाना पटोले पुढे म्हणाले की, शेतकरी संघटनांच्या बंदला पाठिंबा देत काँग्रेस पक्षाच्या वतीने २६ मार्च रोजी सकाळी ११ ते दुपारी ४ या वेळेत राज्य, विभाग, जिल्हा तसेच तालुका मुख्यालयी उपोषण करण्यात येणार आहे. मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष भाई जगताप, ज्येष्ठ काँग्रेस नेते तसेच मंत्र्यांसह मी मुंबईत उपोषणाला बसणार आहे, तर कार्याध्यक्ष हे विभागाच्या मुख्यालयी उपोषणाला बसणार आहेत.  यात  नागपूर येथे चंद्रकांत हांडोरे, अमरावतीत कुणाल पाटील, औरंगाबाद येथे शिवाजीराव मोघे, पुणे यथे बस्वराज पाटील, नाशिकमध्ये आमदार प्रणिती शिंदे तर ठाण्यात नसिम खान पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांसह उपोषणाला बसणार आहेत.

काळ्या कृषी कायद्यांविरोधात देशातील शेतकरी दिल्लीच्या सीमांवर मागील १०० दिवसांपापेक्षा जास्त दिवस ठाण मांडून बसले आहेत. या आंदोलन काळात आतापर्यंत ३०० पेक्षा जास्त शेतकरी शहीद झाले आहेत. मोदी सरकारने सुरुवातीला चर्चेचा देखावा केला, पण तीन कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी मात्र मान्य केली नाही. कृषी कायद्यातील बदलांमुळे रेशनिंग बंद होणार आहे. त्यामुळे गोरगरीब जनता कामगार वर्गावर उपासमारीची वेळ येणार आहे. परंतु हिटलरशाहीवृत्तीचे मोदी सरकार या बाबींवर बोलायलाही तयार नाही. तर दुसरीकडे इंधनावर अव्वाच्या सव्वा कर लावून केंद्र सरकार दिवसाढवळ्या लोकांच्या खिशावर दरोडा टाकत आहे. पेट्रोल १०० रुपये लिटर तर गॅस सिलिंडर ८५० रुपयांवर झाला आहे. महागाईने लोकांचे जगणे कठीण झाले आहे. कामगार कायद्यांतील बदलांमुळे कामगार देशोधडीला लागणार आहेत, असे पटोले म्हणाले.