शासकीय वीज कर्मचाऱ्यांवर राज्य सरकारकडून मेस्मा कायदा लागू

टीम लय भारी

महाराष्ट्र:  राज्यातील शासकीय वीज कंपन्यांमध्ये कार्यरत अभियंते, तंत्रज्ञ, कर्मचारी आणि कंत्राटी कर्मचारी व कामगार यांनी काल रविवारी रात्री १२ वाजतापासून दोन दिवसीय २८ आणि २९ मार्च संपावर जाण्याचा इशारा दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने वीज कंपन्यांच्या अधिकारी-कर्मचारी या सर्वांना महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षा अर्थात मेस्मा कायदा (Mesma Act) लागू केला असून हा प्रस्तावित संप करण्यास मनाई केली आहे. (Mesma Act imposed by the state government on government power employees)

मेस्मा कायदा म्हणजे नेमके काय ?

‘संप कराल तर सरकारला मेस्मा कायदा (Mesma Act)  लावण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही. आम्ही संपकाऱ्यांवर मेस्माअंतर्गत कारवाई करु’ संपाच्या काळात अशी वाक्य मंत्रांच्या तोंडून अनेकदा ऐकायला मिळते. पण नेमकी ही मेस्मा कायद्याची काय भानगड आहे, याची फार कोणाला माहिती नसते. सरकारकडे काही तरी ठोस आणि मजबूत असा कायदा आहे, ज्याचे वेसन ओढले की कर्मचाऱ्यांना किंवा संपकाऱ्यानाकडे कोणताही पर्याय न निमूटपणे कामावर सुजू व्हावे लागते. पण मेस्मा कायदा नेमका आहे तरी काय ? त्यामुळे सरकारला अधिकार प्राप्त होतात. आणि या कायद्यामुळे कर्मचारी किंवा संपकरी आपली हातची नोकरी देखील गमावू शकतात.

महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा अधिनियम कायदा म्हणजेच मेस्माचे विस्तरीत रूप . राज्यात हा कायदा 2011 साली मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर 2012 आणि 2017 मध्ये यात अनेक बदल करण्यात आले. नागरिकांना अत्यावश्यक सेवा मिळायलाच हव्या यासाठी या कायद्याचा वापर केला जातो. साठेबाजी किंवा अत्यावश्यक सेवा पुरवणाऱ्या लोकांनी जर संप केला तर तो विस्कळीत करण्यासाठी हा कायदा लावला जातो.

कायद्याची अंमलबजावणी सुरु केल्यानंतर 6 आठवडे ते 6 महिन्यांपर्यंत हा कायदा प्रभावी राहू शकतो. कायदा लागू केल्यानंतर संपात सहभागी कर्मचा-यांविरोधात कडक कारवाई करण्यात येते. संपकरी ऐकत नसतील तर वेळप्रसंगी त्यांना अटक करुन कारावासाचीही तरतूद या कायद्यात आहे. अशा पद्धतीची मेस्मा कायद्याची (Mesma Act)  प्रणाली असते.

हे सुध्दा वाचा

2-day power strike from today, Maharashtra govt invokes MESMA

सार्वजनिक हिताच्या कुठल्याच कामाला पवारसाहेबांना कंटाळा येत नाही हे कदाचित सदाभाऊ खोतांना माहित नसावे