जैवविविधता जपून ठाकरेंचे स्मारक उभारावे : मुंबई उच्च न्यायालय

टीम लय भारी

दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्मारक ‘हिरवळ आणि जैवविविधतेचे जतन करून शक्य तितक्या चांगल्या पद्धतीने उभारावे’, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने बुधवारी औरंगाबाद अधिकाऱ्यांना दिले. हे स्मारक डिसेंबर २०२२ पर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे(Mumbai High Court: Thackeray’s memorial should be erected while preserving biodiversity).

उच्च न्यायालयाने औरंगाबाद विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त/प्रशासक यांच्यासह पर्यावरण तज्ज्ञांसह संबंधित क्षेत्रातील पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची सूचना केली.

पवार साहेबांनी दिल्लीमध्ये महाराष्ट्राचे सोडून बाकी जिल्ह्यातील 100 कार्यकर्ते दाखवावे

राज ठाकरेंची अनिल परबांवर सणसणीत टीका

स्मारकाच्या स्थापनेसाठी बागेतील मोठ्या संख्येने झाडे तोडल्याबद्दल चिंता व्यक्त करणाऱ्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा आदेश दिला, ज्यामुळे पर्यावरणीय पर्यावरणाचे गंभीर नुकसान होईल. खंडपीठाने स्मारकाचे बांधकाम, प्रवेश आणि देखभाल यासंबंधी तपशीलवार मार्गदर्शक तत्त्वे देखील नोंदवली.

न्यायमूर्ती रवींद्र व्ही घुगे आणि न्यायमूर्ती संजय जी मेहेरे यांच्या खंडपीठाने योगेश रावसाहेब भारसाखळे यांच्या जनहित याचिकेच्या मागील सुनावणीत असे नमूद केले होते की, जनहित याचिकातील सर्व पक्षकारांनी स्मारक “शानदार पद्धतीने” उभारले जाईल याची खात्री करावी.

एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप गिरणी कामगारांच्या संपाच्या मार्गाने जावा : पडळकर

PM Modi unveils Kashi Vishwanath Corridor, urges citizens to commit to cleanliness, creation, innovation

घटनास्थळाला भेट देणाऱ्या तीन वकिलांच्या पॅनेलने सादर केलेल्या अहवालावर खंडपीठाने विचार केला होता.ज्या प्रियदर्शनी उद्यान परिसरात स्मारक बांधले जात आहे, तेथे अस्तित्वात असलेल्या झाडांचे संरक्षण करून आणि नवीन झाडे लावून हिरवाई वाढवण्यासाठी अधिकाऱ्यांना सांगितले होते.

“आम्ही असे निर्देश देतो की ही झाडे त्यांचे सामान्य आयुष्य जगतील आणि जेव्हा ते मरतात किंवा धोकादायक पद्धतीने वाढतात, ज्यामुळे मानवांना हानी पोहोचण्याची शक्यता असते, तेव्हाच अशा झाडाची जागा मूळ झाडाने घेतली जाऊ शकते. यामुळे हिरवळ टिकवून ठेवता येईल आणि अशी झाडे त्यांचे सामान्य आयुष्य जगू शकतील,” असे खंडपीठाने नमूद केले.

त्यात पुढे म्हटले आहे की, “या जनहित याचिकामध्ये सामील असलेल्या सर्वांची एक समान इच्छा आणि इच्छा आहे की हे स्मारक शक्य तितक्या चांगल्या पद्धतीने व्हावे आणि ते पर्यटकांचे आकर्षण ठरले पाहिजे. या प्रयत्नात हिरवाई राखली जाईल आणि जैवविविधता जपली जाईल.नागरी संस्थेच्या वकिलाने जनहित याचिका निकाली काढण्याची मागणी केली असता, न्यायालयाने ही विनंती स्वीकारण्यास नकार दिला की संपूर्ण प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत याचिका निकाली काढणार नाही कारण तो भागधारकांकडून सूचना मागवत राहील.

खंडपीठाने आवारात कोणतेही फूड कोर्ट किंवा विशेष व्हीआयपी प्रवेशद्वार असू नये, अशी मार्गदर्शक तत्त्वे मांडली आणि भविष्यात अनुचित घटना टाळण्यासाठी स्वच्छतागृहांची जागा बदलणे, पथदिवे उभारणे, सीसीटीव्ही बसवणे आणि पुरेशी सुरक्षा ठेवण्याचे निर्देश दिले.