देवेंद्र फडणवीसांच्या ‘त्या’ ड्रिम प्रोजेक्टला त्यांच्याच कार्यकाळात लागली घरघर

राज्यात महाविकास आघाडी सरकार कोसळल्यानंतर सत्तेवर आलेल्या विद्यमान सरकारने २०२३-२४ पासून जलयुक्त शिवार २.० योजना सुरू केली. मात्र, पहिल्या योजनेप्रमाणे सरकारी यंत्रणेला या योजनेचा सूर सापडत नसल्याचे पहिल्याच आर्थिक वर्षात समोर आले आहे.या योजनेसाठी राज्य सरकारने पहिल्या वर्षी ५६७१ गावांची निवड केली. या गावांमध्ये जलसंधारणाच्या २५०० कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला. मात्र, सरकारने या योजनेसाठी केवळ ५०० कोटींची तरतूद केली व वर्षाखेरीस या योजनेतून केवळ ३०६ कोटींचा म्हणजे केवळ ६१ टक्के खर्च झाला आहे. यामुळे पहिल्या योजनेच्या निधी व कामांची संख्या व लोकसहभागाच्या बाबतीत तुलना केल्यास या नव्या योजनेला पहिल्याच वर्षी घरघर लागल्याचे दिसत आहे.( Devendra Fadnavis’s dream project gets a house in his own tenure )

राज्य सरकारने २०१५ ते २०१९ या काळात जलयुक्त शिवार योजनेतून २२ हजार ५९३ गावांमध्ये मृद व जलसंधारणाची ६ लाख ३२ हजार ८९६ कामे करून २० हजार ५४४ गावे जलपरिपूर्ण केली आहेत. या योजनेतून २७ लाख टीसीएम पाणीसाठा क्षमता निर्माण करण्यात आला. यामुळे ही योजना अत्यंत लोकप्रिय झाली व राज्यातील दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांना या योजनेचा मोठा फायदा होत आहे.पुढे राज्यात सत्तांतर झाल्याने महाविकास आघाडी सरकारने ही योजना बंद केली. मात्र, २०२२ मध्ये पुन्हा सत्तेत आलेल्या महायुती सरकारने बंद केलेली योजना ३ जानेवारी २०२३ रोजी जलयुक्त शिवार २.० या नावाने जाहीर केली. या योजनेत ३४ जिल्ह्यांमधील ५ हजार ६७१ गावांमध्ये लघु पाटबंधारे, कृषी व वनविभागाच्या माध्यमातून जलसंधारणाची कामे निवडण्यात आली. या विभागांचा मिळून राज्याचा २५०० कोटींचा आराखडार तयार करण्यात आला.

राज्य सरकारने २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी केवळ ५०० कोटींची तरतूद जाहीर केली. येथेच सरकार पहिल्या योजनेच्या तुलनेत अनुत्साही असल्याचा यंत्रणेला संदेश गेला. यामुळे या योजनेत लोकसहभागाचे प्रमाणही कमी झाले. तसेच कृषी विभागाला जिल्हा व तालुकास्तरीय स्तरीय समितीमध्ये सदस्य सचिवपद दिलेले नसल्याने त्यांनी या योजनेला प्रतिसाद दिला नाही. यासह अनेक कारणांमुळे या योजनेतील लोकसहभागही पहिल्या योजनेच्या तुलनेत कमी राहिला. यामुळे कामांचा वेगही मंदावला.यामुळे वर्षभरात जलयुक्त शिवार योजनेचे केवळ ३०६ कोटी रुपयांचीच कामे झाली. आधीच निधीची तरतूद कमी, त्यातही मंजूर निधीही वर्षभरात खर्च करण्यात आलेले अपयश बघता या सरकारला जलयुक्त शिवार २.० या योजनेत फारसा रस उरला नसल्याचा यंत्रणेत संदेश गेला असल्याची चर्चा आहे.

निधी खर्चात नाशिक दुसरे:
जलयुक्त शिवार २.० या योजनेत राज्यात यवतमाळ जिल्ह्यात सर्वाधिक २३ कोटी रुपये, तर नाशिक जिल्ह्यात १९ कोटी ९८ लाख रुपये खर्च झाला आहे. इतर जिल्ह्यांमध्ये निधी खर्चाचे प्रमाण अगदी कमी असल्यामुळे अर्थसंकल्पीय तरतुदीपेक्षाही कमी खर्च झाला.