३० मेपर्यंत खोदलेले रस्ते दुरुस्ती न झाल्यास महापालिका नेमकी कोणावर कारवाई करणार?

महाराष्ट्र नॅचरल गॅस कंपनीकडून (MNGL) घरोघरी स्वयंपाकाचा गॅस पुरवण्याच्या प्रकल्पासाठी पाइपलाइन टाकण्यासाठी रस्ते खोदले (roads dug) जात आहेत. यामुळे त्या परिसरात वाहनधारकांना खड्ड्यांतून वाट काढावी लागत असल्याने नाशिककरांच्या मनस्तापात भर पडली आहे. परिणामी नागरिकांकडून महापालिकेकडे मोठ्याप्रमाणावर तक्रारी केल्या जात आहेत. या वाढत्या तक्रारींची दखल घेत रस्ते खोदकार करण्यासाठी महापालिकेने १५ मेपर्यंत डेडलाईन आखून दिली असून त्यानंतर ३० मेपर्यंत खोदलेले रस्ते (roads dug) दुरुस्त करण्याची मुदत दिली आहे. त्यानंतरही काम सुरू राहिल्यास संबंधितांवर कारवाई  केली जाणार असल्याचे महापालिकेच्या  बांधकाम विभागाकडून सांगण्यात आले.(If the roads dug up are not repaired by May 30, who will the BMC take action against?)

दरम्यान यापूर्वीच्या आयुक्तांनी ३० एप्रिलपर्यंतच रस्ते खोदण्यास परवानगी देण्याचे धोरण निश्चित केलेले असताना आता त्यात बदल करून पुन्हा पूर्वीप्रमाणेच १५ मेपर्यंत मुदत दिल्याने त्यातून महापालिकेच्या धरसोड वृत्तीचे दर्शन घडत आहे. महाराष्ट्र नॅचरल गॅस कंपनीकडून नाशिक महापालिका हद्दीत घरोघरी स्वयंपाकाचा गॅस पुरवठा करण्यासाठी मागील दोन वर्षांपासून खोदकाम सुरू आहे. खोदकामाच्या बदल्यात एमएनजीएलने महापालिकेकडे खड्डे खोदण्यासाठी रॉयल्टी व रस्ते दुरुस्तीचा खर्च देखील जमा केला आहे. मात्र, रॉयल्टी भरल्यानंतर या कंपनीकडून मनमानी पद्धतीने खोदकाम सुरू असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे बांधकाम विभागाला वारंवार रस्त्यांची दुरुस्ती (Pothole repairs) करावी लागते.

नियमानुसार पाइपसाठी एकावेळेस २०० ते ३०० मीटर लांबीचे खोदकाम करून त्यात पाइपलाइन टाकून तो खड्डा बुजवणे व त्यानंतर पुढचे काम हाती घेणे अभिप्रेत आहे. मात्र, खर्च या कंपनीकडून एक ते दीड किलोमीटर लांबीचे खोदकाम केले जाते. यामुळे अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. या कंपनीकडून खोदकामाच्या नियमांचेही उल्लंघन केले जाते. जेसीबीचा पंजा खोलवर घुसवून खड्डे खोदले जात असल्याने त्यामुळे पाण्याच्या लाइन फुटून पाणीपुरवठा विस्कळित होतो व ड्रेनेजलाइन फुटल्याने परिसरात दुर्गंधी पसरते. यामुळे या खोदकामाविषयी नागरिकांमध्ये नाराजीची सूर आहे.

रस्ते खोदण्याच्या बदल्यात महापालिकेकडे ८१ कोटी रुपये दुरुस्ती खर्च देण्यात आला आहे. इंटरनेट सुविधा पुरविण्यासाठी ऑप्टिकल फायबर टाकले जात आहे. त्यासाठी देखील रस्त्यांवर खोदकाम सुरू आहे. मात्र, एकदा खोदकाम पूर्ण झाल्यानंतर महापालिकेच्या बांधकाम विभागाकडून तातडीने दुरुस्ती केली जात नाही. त्यामुळे खड्डे खोदण्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर त्या जागेवर केवळ माती लोटून खड्डे बुजवले जात असल्याने वाहन चालवताना त्याचा त्रास सहन करावा लागत असतो.

याबाबत बांधकाम विभागाकडे मोठ्या प्रमाणात तक्रारी प्राप्त झाल्या असून, त्यात पावसाळ्यात खड्ड्यांमुळे त्रास अधिक वाढण्याची शक्यता असल्याने रस्ते खोदकाम १५ मेपर्यंत पूर्ण करून त्यानंतर ३० मेपर्यंत रस्त्यांची दुरुस्ती करण्याच्या सूचना बांधकाम विभागाने दिल्या आहेत. मुळात या रस्त्यांची दुरुस्ती करण्याची जबाबदारी महापालिकेच्या बांधकाम विभागाची असून त्यासाठी संबंधित कंपन्यांकडून रस्ते दुरुस्तीचा खर्च वर्ग केला आहे. यामुळे ३० मेपर्यंत खड्डे दुरुस्ती न झाल्यास महापालिकेचा बांधकाम विभाग कोणाविरोधात कारवाई करणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. गॅसपाईपलाईनच्या वा इतर कामासाठी खड्डा खोदकामासाठी महापालिकेने एक नियमावली निश्चित केली आहे. त्यानुसार परवानगी आवश्यक असून त्यासाठी पाणीपुरवठा, ड्रेनेज, बांधकाम अभियंत्यांची उपस्थिती अनिवार्य आहे.