व्यवसाय करावर पेनल्टी लावल्याच्या विरोधात श्रमिक सेनेच्या वतीने प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांना निवेदन

कोरोना काळात राज्य सरकारने माफ केलेला व्यवसाय कर वसुलीसाठी प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांकडून तगादा लावला जात आहे. मात्र, आरटीओमध्ये परमितचे नूतनीकरण अथवा इतर कामासाठी वाहनधारक गेला असता त्याच्याकडे माफ केलेल्या व्यवसाय करावर (Tax) पेनल्टी  लावून तो भरण्यास भाग पाडले जात असल्याच्या विरोधात श्रमिक सेनेच्या वतीने प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. यावर तात्काळ कारवाई न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देखील निवेदनात देण्यात आला आहे.(Labour unions submit memorandum to regional transport authorities against imposing penalties on business tax )

श्रमिक सेना विद्यार्थी वाहतूक सेनेच्या वतीने प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रदीप शिंदे यांना हे निवेदन देण्यात आले आहे. निवेदन देतेवेळी श्रमिक सेनेचे जिल्हाप्रमुख अजय बागुल, महानगर प्रमुख मामा राजवाडे, कार्याध्यक्ष बाळासाहेब पाठक, पंचवटी विभाग प्रमुख मनोज जाधव, उपविभाग प्रमुख गणेश रणमाळे, शफिक काझी, निलेश शेलार, बबलू शेलार, किरण गोसावी, धनंजय साठे, ज्ञानेश्वर खाडे, रवी कुटे आदींसह श्रमिक सेनेचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते.
कोरोना काळात स्कुल बस, काळी पिवळी टॅक्सी प्रवाशी वाहतूक आणि शाळा बंद असल्याने संपूर्ण व्यवसाय बंद होता. यासाठी महाराष्ट्र सरकारने पुढाकार घेत दोन वर्षांचा व्यवसाय कर संपूर्णतः माफ करण्याचा निर्णय घेतला होता.

मात्र, दुसरीकडे परमिट नूतनीकरण अथवा आरटीओशी संबंधित इतर कामांसाठी वाहन चालक कार्यालयात गेले असता आरटीओ अधिकारी वाहन चालकाला मागील काळातील व्यवसाय कर आणि त्यावर लावण्यात आलेला दंड (पेनल्टी) भरण्यास भाग पाडत आहे. त्यामुळे या वाहन चालकांवर पुन्हा एकदा उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने ज्या पद्धतीने व्यवसाय कर माफ केला आहे. तसेच सहकार्य प्रादेशिक परिवहन विभागातील अधिकाऱ्यांनी करावी असे निवेदनात मांडण्यात आले आहे. तसेच, व्यवसाय कर भरण्यास आरटीओ अधिकाऱ्यांकडून सक्ती करण्यात आल्यास श्रमिक सेनेकडून तीव्र आंदोलन छेडण्यात येणार असल्याचा इशारा देखील निवेदनात देण्यात आला आहे.

कोरोना काळात हातावर पोट भरणाऱ्या वाहन चालकांवर उपासमारीची वेळ आली होती. त्यावेळी श्रमिक सेनेने पुढाकार घेत राज्य शासनाकडे व्यवसाय कर माफ करून दिलासा देण्याची विनंती केली होती. त्याला सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता. मात्र, सरकार बदलताच त्यांची धोरण बदलल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार माफ केलेला व्यवसाय कर वसूल करू नये किंवा त्यासाठी आरटीओ अधिकाऱ्यांनी सक्ती करू नये. नाहीतर रस्त्यावर उतरून तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन छेडण्यात येईल.  मामा राजवाडे, महानगर प्रमुख, श्रमिक सेना