एमआयडीसीने इंडियाबुल्सकडून 512 हेक्टर जमीन परत घेतली; मात्र कंपनीची न्यायालयात धाव

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या नाशिाक प्रादेशिक कार्यालयाने सिन्नर तालुक्यातील गुळवंच आणि मुसळगाव येथे विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ) उभारण्यासाठी इंडिया बुल्स इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडला दिलेल्या क्षेत्रापैकी ५१२ हेक्टर क्षेत्र भूखंड (land ) ताब्याची घेण्याची प्रक्रिया मार्चमध्ये पूर्ण केली. मात्र, इंडिया बुल्स इंडस्ट्रियक इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपनीने या कारवाईला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. यामुळे न्यायालयाचा निकाल जाहीर होईपर्यंत ही प्रक्रिया तात्पुरती थांबली असल्याचे एमआयडीसीमधील अधिकृत सूत्रांनी सांगितले. इंडियाबुल्सने मागील वर्षी ऑक्टोबरमध्ये एमआयडीसीला नवीन प्रकल्प सुरू करण्यासाठी काही कालावधी देण्याचा प्रस्ताव दिला होता. मात्र, तो प्रस्ताव फेटाळत एमआयडीसीने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधिन राहून १८ वर्षांपासून उद्योग न उभारलेले औद्योगिक भूखंड ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया १ मार्चपासून सुरू करून ती पूर्ण केली होती.(MIDC took back 512 hectares of land from Indiabulls; However, the company moved the court.)

राज्य शासनाने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून मुसळगावच्या ८९ शेतकऱ्यांकडून ४१८.०२ हेक्टर व गुळवंचच्या १९८ शेतकऱ्यांकडून ९७६.१५ हेक्टर क्षेत्र एमआयडीसीने खरेदी केले. त्यातील पंधरा टक्के विकसित भूखंड जमीन धारकांना परत केल्यानंतर शासनाने उर्वरित ९०० हेक्टर भूखंड एमआयडीसीच्या माध्यमातून इंडियाबुल्सला औष्णिक वीज निर्मिती प्रकल्पासाठी भाडेतत्वावर दिली आहे. सध्या या सेझमधील औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्प बंद असून तेथे इतर कोणतेही प्रकल्प सुरू नाहीत. यामुळे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी मागील वर्षी पावसाळी अधिवेशनात आमदार सत्यजित तांबे यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना इंडियाबुल्सला दिलेली जमीन परत घेण्याबाबत कार्यवाही केली जाणार असल्याची माहिती दिली होती. त्यानुसार नाशिक एमआयडीसीच्या बांधकाम विभागाने २३ ऑक्टोबरला इंडियाबुल्स व्यवस्थापनाला नोटीस पाठवून म्हणणे मांडण्यास सांगितले होते. इंडियबुल्सच्या व्यवस्थापनाने नोटीशीला रितरस उत्तर दिले व मोकळ्या भूखंडावर उद्योग उभारण्याची तयारीही दर्शवत त्यांनी विकास कामांचा प्रस्ताव ठेवला. मात्र, एमआयडीसीच्या बांधकाम विभागाने त्यांचा प्रस्ताव फेटाळून लावत उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाशी अधिन राहून २९ फेब्रुवारीस इंडियाबुल्सला एक महिन्याच्या आत ५१२ हेक्टर जमीन खाली करण्याचे आदेश देत मार्चमध्ये ती जमीन परत घेण्याची कार्यवाही पूर्ण केली. मात्र, या कारवाईविरोधात इंडिटाबुल्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडने याविरोधात उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. यामुळे कार्यवाही पूर्ण झाली असली, तरी राज्य सरकारला न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत पुढे काहीही करता येणार नाही.

सिन्नर हा कायमस्वरुपी दुष्काळी असल्यामुळे या तालुक्याच्या विकासासाठी उद्योग उभाणी करण्याचे राज्य धोरण राज्य सरकाने ८० च्या दशकात जाहीर केले होते. त्यानुसार सुरुवातीला तालुक्यातील मुसळगाव येथे सहकारी तत्वावर खासगी एमआयडीसी सुरू झाली. त्यानंतर सिन्नर-माळेगाव येथे औद्योगिके विकास महामंडळाने भूसंपादन करून औद्योगिक वसाहत सुरू केली. पुढे १९९५ ला सत्तेत आलेल्या युतीच्या सरकारच्या काळात सिन्नरला पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीची घोषणा केली व त्यानुसार भूसंपादनासाठी जमीन धारकांना नोटीसाही पाठवल्या. मात्र, राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर पंचतारांकित औद्योगिक वसाहत बारगळली. दरम्यान केंद्रात काँग्रेसप्रणित आघाडी सरकार आल्यानंतर त्यांनी चीनप्रमाणे देशातही विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ) उभारण्याचे धोरण जाहीर केले. त्यानुसार सिन्नर तालुक्यातील मुसळगाव व गुळवंच या गावांच्या शिवारात इंडियाबुल्स सेझ उभारण्याची घोषणा केली.