नाशिक महापालिका अधिकाऱ्याकडून आरक्षित भूखंडाबाबत दिशाभूल:दशरथ पाटील

महापालिका हद्दीतील जमिनीचे भाव कोट्यवधीने वाढल्यामुळे असे आरक्षण काढून यामध्ये निवासी वापरासाठी फेरफार बदल केले जात आहेत काही बिल्डरांसाठी सढळ हाताने मदत करून म.न.पा. प्रशासनातील काही अफरातफर करणारे अधिकारी भूसंपादनासाठी शेकडो कोटी रुपये लागतील असे पोट तिडकीने मांडणी करीत आहे.मात्र महाराष्ट्र शासनाने एखाद्या आरक्षणाची रक्कम एकाच वेळेस पूर्ण देता येत नसेल तर ए. आर. खाली म्हणजे त्या भूखंड मालकाने नाशिक महापालिकेला संबंधित आरक्षित जागेत ५०% हिस्सा तो भूखंड मोबदल्यात प्रथम पूर्ण बांधून द्यायचा व त्याचा ताबा दिल्यानंतर उर्वरित जागेत त्याने ५०% स्वतः स्वखर्चाने विकसित बांधकाम करायचा नियम आहे.हा नियम बाजूला ठेवत महापालिका अधिकाऱ्याकडून आरक्षित भूखंडाबाबत दिशाभूल सुरु आहे असा आरोप माजी महापौर दशरथ पाटील यांनी थेट मनपा आयुक्तांवर केला आहे. यासंदर्भात त्यांनी नुकतेच मनपा आयुक्ताना पात्र देत आरक्षण बदलावर आक्षेप घेतला आहे.

महापालिका हद्दीतील सर्व्हे नं. ७१७ मधील शैक्षणिक प्रयोजन व लोकहितासाठी साडे तीन एकरच्या दरम्यान क्षेत्रफळ असलेला आरक्षित अंतिम भूखंड क्रमांक ४५९ वरील शैक्षणिक व लोकहित वापरासाठीचे आरक्षण कायम ठेवण्यात यावे अशी मागणी माजी महापौर पाटील यांनी केली आहे. नाशिक शहरातील शेतकऱ्यांच्या अनेक जमिनीवरती विविध लोकहिताचे प्रयोजन दर्शवून महापालिकेने सन १९९३ पासून भविष्याच्या दृष्टीने विकास आराखडा तयार केला. . यामध्ये नाशिक शहरातील मुळ शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर ५३४ आरक्षणे टाकून. शैक्षणिक, रस्ते, जल शु‌द्धीकरण केंद्रे, मल शुद्धीकरण केंद्र, उद्यान, कचरा डेपो, बस स्टैंड, पोस्ट ऑफिस, दवाखाने, महाराष्ट्र विद्युत मंडळ अशा विविध लोकहिताच्या प्रयोजनाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर आरक्षणे टाकल्यामुळे त्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर आरक्षणाची भीती दाखवून त्या जमिनी कवडीमोल भावामध्ये काही बिल्डरांनी विकत घेल्यानंतर आता अशा ए. आर. खालील कायद्याची तरतूदीची जाणीव प्रशासनाला माहित असतांना ती देखील लपवून ठेवल्या गेली. तसेच नाशिक महापालिकेचे पैसे जपून वापरत नसल्यामुळे प्रशासन म्हणत असते कि, एवढे पैसे ५३४ आरक्षणापैकी राहिलेल्या आरक्षणांना पैसे देणार कुठून अशी काळजी केली जात आहे. .
नाशिक महापालिकेचे पैसे जपून वापरत नसल्यामुळे प्रशासन म्हणत असते कि, एवढे पैसे ५३४ आरक्षणापैकी राहिलेल्या ४८२ आरक्षणांना पैसे द्यायचे कुठून? अशी बोंबाबोबी करत आहे. जणू काही सर्व आरक्षणे प्रशासनाला एकाच दिवशी भूसंपादित करायची आहे आणि यासाठी पाच हजार कोटी रुपये लागणार आहे. असे भासवून हे आरक्षण कसे काढून देता येईल याकरिता जनतेची दिशाभूल करत आहे.

यामुळे यात प्रशासनातील बेकायदेशीर कृत्य करणारे काही अधिकारी सहभागी झाल्याचा संशय आहे. या कृतीमुळे नाशिकच्या भविष्याच्या दृष्टीने जो विकास आराखडा तयार केलेला आहे. तो शहराच्या जडणघडणीच्या मुख्य हेतूला बाधा येवून हळूहळू हा विकास आराखडा संपुष्टात येण्याची भीती आहे होणार असेल तर कष्टाने जपून ठेवलेल्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर आरक्षणे टाकण्याची गरजच नव्हती. यामुळे महापालिकेतील प्रशासानाच्या चुकीच्या शहर विकासाच्या भविष्यातील लोकहितासाठी आरक्षित ठेवलेले भूखंड संपुष्टात आल्यावर नवीन पिढीला शैक्षणिक अथवा इतर सुख-सुविधापासून वंचित राहावे लागेल. आजही नाशिक शहरात खाजगी शासकीय नाशिक महापालिकेच्या शेकडो शाळा एकाला एक लगत असतांना देखील अनेक मुलांना जागे अभावी प्रवेश मिळत नाही. त्यामुळे शहरातील अनेक मुल शिक्षणापासून वंचित राहत असतात. यामुळे मोक्याच्या जागेवरील शैक्षणिक अथवा लोकहिताचे कोणतीही आरक्षण उठवू नये. याबाबत प्रथम नाशिक महापालिकेच्या प्रशासनाला संधी दिली जाईल. यानंतर महाराष्ट्र शासनाचे प्रमुख मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुखमंत्री याच्याकडे महापालिकेच्या प्रशासनाने जर याबाबत कोणतीही नियमबाह्य प्रक्रिया पुढे राबवण्यास सुरु केल्यास महाराष्ट्र शासनाकडे लेखी पत्र व्यवहार करून परिस्थितीची जाणीव करून देण्यात येईल असा उल्लेख दशरथ पाटील यांनी पत्रात केला आहे . याबाबत कायदेशीर मार्गाने नाशिककर जातील अशी वेळ मनपाने आणू नये अस उल्लेख करण्यात आला आहे.

काय आहे प्रकरण
सर्व्हे नं. ७१७ मधील भूखंड क्र. ४५९ वरील आरक्षण शैक्षणिक वरून रहिवाशी क्षेत्र बदल करण्याबाबत नुकतीच मनपाने जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. गेल्या पावणे दोन वर्षापासून प्रशासकीय राजवटीत कोणत्याही महासभेचे प्रस्ताव आजपर्यंत वर्तमान पत्रात जाहिरातीच्या माध्यमातून सार्वजनिकरित्या प्रसिद्ध झालेले नाही. त्यामुळे प्रशासनात कोणते कामकाज चालू आहे याबाबत नाशिककरांना याची माहिती मिळत नाही. याच कारणामुळे वरील भूखंड क्र. ४५९ याची मोफत सुटण्याची संशयास्पद प्रक्रिया मनपा प्रशासनाने तात्काळ रद्द करणे आवश्यक असल्याचा उल्लेख पाटील यांनी पत्रात केला आहे