नाशिक वन जमीन प्रश्नांसाठी लाल वादळ नाशकात थबकले

वनहक्क कायद्याच्या आधारे जमिन कसणार्या शेतकर्यांची नावे सातबारा उतार्यावर लावण्यासाठी दोन वेळा आंदोलन करुनही सरकारने आश्वासनांची पूर्तता केली नाही म्हणून शेतकर्यांचे ‘लाल वादळ’ सोमवारी (ता.२६) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकले. या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री दादा भुसे यांनी रविवारी (ता.२५) जिल्हाधिकारी कार्यालयात आंदोलनाचे नेते तथा माजी आमदार जे. पी. गावित व शिष्टमंडळाशी चर्चा केली. मात्र ती अयशस्वी झाली.स्थानिक स्तरावरील विषय तातडीने मार्गी लागले असून, राज्यस्तरीय विषयांसाठी तीन दिवसांच्या आत शिष्टमंडळाची मुंबईत बैठक घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे शेतकरी आंदोलनावर ठाम आहेत.

शेतकरी व कामगारांच्या ज्वलंत मागण्या मान्य करण्यासाठी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने पुन्हा आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. बुधवार (ता.२१) पासून जिल्ह्यातील चांदवड, निफाड, सुरगाणा, पेठ, त्र्यंबकेश्वर, दिंडोरी या तालुक्यातील शेतकरी पायी नाशिककडे निघाले होते. साधारणत: पाच ते दहा हजार लोक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मुक्काम ठोकणार असल्याने शहरातील वाहतूक व्यवस्थेचा बोजवारा उडणार आहे. या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री दादा भुसे यांनी रविवारी सकाळी साडेदहा वाजेला माजी आमदार गावितांसह त्यांच्या शिष्टमंडळाची जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेतली होती मात्र ती निष्फळ ठरली .गावितांनी मांडलेल्या मागण्यांचा विचार करुन स्थानिक स्तरावरील प्रश्न जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांना तातडीने सोडवण्याचे आदेश त्यांनी दिले. जिल्ह्याला घरकुल योजनेचे उद्दिष्ट कमी असून त्यातुलनेत मागणी जास्त आहे. तर नंदुरबार प्रकल्पात लाभार्थी मिळत नसल्याने तिकडचे घरकुल नाशिक प्रकल्पास देण्याबाबत विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांना आदेश दिले. वनहक्क जमिनीबाबत तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१८ मध्ये आदेश दिले. तसेच २०२३ मध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही आदेश दिले. पण प्रत्यक्षात अमंलबजावणी झाली नाही, असा आक्षेप गावितांनी घेतला. यावेळी आश्वासनावर विश्वास न ठेवता निर्णय होईपर्यंत आंदोलन सुरु ठेवण्याचा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला. पालकमंत्री भुसे यांनी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याशी फोनवर संवाद साधत आंदोलकांच्या मागण्या मांडल्या. तसेच महसूलमंत्री व आदिवासी विकास मंत्र्यांचा समावेश असलेल्या समितीसोबत तातडीने बैठक घेण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. आंदोलकांच्या शिष्टमंडळाला रविवारी सायंकाळपर्यंत राज्यस्तरीय बैठकीची वेळ कळविण्यात येणार असल्याचे आश्वासन दिले होते.मात्र आता काय निर्णय होतो याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.

आंदोलकांच्या या आहेत मागण्या
-कांद्याला दोन हजार रुपये क्विंटल हमिभाव द्या
-कांदा निर्यातबंदी हटवा
-वन जमिन कसणार्या आदिवासी बांधवांची नावे सातबारा उतार्यावर लावा
-शेतकर्यांना २४ तास वीज द्या, थकीत वीजबिल माफ करा
-प्रधानमंत्री आवाज योजना व शबरी घरकुल योजनांचे अनुदान एक लाख ४० हजारांवरुन ५ लाख करावे
-अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, शालेय पोषण आहार कर्मचारी, ग्राम पंचायत डाटा एन्ट्री ऑपरेटर यांना २६ हजार रुपये मानधन द्या
-दमन-वाघ-पिंजाळ व नार-पार-तापी-नर्मदा या पुर्वीच्या नदीजोड योजना रद्द करुन छोटे बंधारे बांधावेत. त्यातून स्थानिकांना पाणी द्यावे
-दुष्काळग्रस्त चांदवड, मालेगाव, नांदगाव, येवला आदी तालुक्यांना पाणी पुरवठा करा
-धनगर, हलवा कोष्टी सारख्या जातींचे लोक आदिवासी समाजाच्या आरक्षणात अतिक्रमण करत आहेत. बनावट दाखल्यांच्या आधारे त्यांनी मिळवलेल्या नोकर्या रद्द करा
-ज्येष्ठ नागरिकांना १५०० रुपये मिळणारी पेन्शन ४ हजार करा
-रेशनकार्डवर मिळणार्या मोफतच्या धान्यासह विकतचे धान्यही सुरु करा