जत्रांयात्रांमधील उघड्यावरील पशूबळी विरोधात असलेल्या कायद्याची कडक अंमलबजावणी व्हावी-अंनिस.

नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर तालुक्यातील वडांगळी, दोडी बुद्रुक तसेच जिल्ह्यातील इतर काही तालुक्यांतील गावांमध्ये असलेल्या दैवतांच्या किमान दहा ठिकाणी
जत्रांयात्रां मधून नवसपूर्ती व परंपरेचा आणि धर्माचा भाग म्हणून मोठ्या प्रमाणात पशूपक्षी बळी देण्याची अनिष्ट, अघोरी प्रथा आजही पाळली आणि जोपासली जाते.
नवसपूर्तीचाच भाग म्हणून सार्वजनिक रस्त्यावरून लोटांगण, दंडवत घालणे, लोखंडी हूक पाठीच्या त्वचेला टोचून, गळ खेळणे असे अघोरी आणि अमानुष प्रकारही घडताना दिसतात. असे प्रकार करण्यात महिलांची संख्या मोठी असते. स्री जीवनाला अशी प्रथा कलंक आहे. शिवाय जत्रांयात्रांमधून अपघात , चोऱ्या,
अनारोग्य, व्यसनांना मोकळीक ,वाहतुकीची समस्या अशा अनेक सामाजिक समस्या, गैरप्रकार अचानक गंभीर रूप धारण करतात.

हे सर्व थांबवण्यासाठी आणि उघड्यावरील पशुबळीच्या विरोधात असलेल्या कायद्याची कडक अंमलबजावणी होण्यासाठी महाराष्ट्र अंनिसच्या वतीने जिल्हाधिकारी, नाशिक यांना निवेदन देण्यात आले आहे.

निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, जत्रायात्रांमधील हे अनिष्ट, अघोरी , अमानुष प्रकार थांबवण्यासाठी महाराष्ट्र अंनिस मागील २७ वर्षांपासून प्रबोधन- सत्याग्रह – संघर्ष या मार्गाने प्रयत्न करीत आहे. नवसापोटी पशूपक्षी बळी देऊ नयेत. ते संत – समाज सुधारकांच्या विचारांशी विसंगत आहे. अशा अनिष्ट ,अघोरी प्रकारांतून व्यक्ती ,कुटुंब, समाज यांच्या आर्थिक शोषणासोबतच ते दैववादी बनत जातात. मानसिक गुलामीत अडकत जातात.

संघटनेच्या प्रबोधनपर प्रयत्नांतून काही अंशी ही अनिष्ट प्रथा थांबविण्यात संघटनेला यश मिळालेले आहे.

मात्र, अजूनही जत्रास्थळी उघड्यावर मोठ्या प्रमाणात पशूबळी दिले जातात. याबद्दल संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांना वेळोवेळी अवगत केलेले आहे.

वास्तविक, उघड्यावर पशूबळी दिले जाणार नाहीत. असे घडल्यास शासनाने संबंधितांवर कडक कायदेशीर कारवाई करावी, असा सक्त आदेश उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ यांनी दिनांक २३ जुलै १९९८ रोजी शासनाला दिलेला आहे.
मात्र वारंवार सांगूनही त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होताना दिसत नाही.
शिवाय, ‘नवसापोटी पशूपक्षीबळीला प्रतिबंध’ असा ठराव संबंधित ग्रामपंचायतींनी करून तो प्रसिद्धीस द्यावा आणि जत्रास्थळी तसेच गावामध्येही तो कायमस्वरूपी लावावा, असे आदेश जिल्हाधिकारी यांनी निर्गमित करून , संबंधितांना तातडीने पाठवावेत ,अशी विनंती निवेदनात करण्यात आलेली आहे .

निवेदनावर अंनिसचे राज्य प्रधान सचिव डॉ. ठकसेन गोराणे, नाशिक शहर कार्याध्यक्षा प्रा. आशा लांडगे, कार्यकर्ता प्रल्हाद पवार आदींच्या सह्या आहेत.