राज्यात अकुशल मजुरांना महिन्यापासून नियमित वेतन; मात्र, कुशलचे थकले हजार कोटी

महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेतील कामांवरील राज्यातील अकुशल मजुरांचे जानेवारीपासून थकलेली ४८० कोटी रुपयांची मजुरी २५ एप्रिल रोजी मजुरांच्या बँक खात्यात जमा केल्यानंतर मागील जवळपास महिनाभरापासून रोजगार हमीच्या कामावरील अकुशल मजुरांना नियमितपणे मजुरी मिळू लागली आहे.राज्यात अकुशल मजुरांना महिन्यापासून नियमित वेतन ( wages); मात्र, कुशलचे हजार कोटी थकले. मागील वर्षी जुलैपासून मजुरांना नियमितपणे मजुरी न मिळता दोन-तीन महिन्यांनी एकदम रक्कम बँक खात्यात जमा केली जात होती. मात्र, आता आठ- दहा महिन्यांनंतर अकुशल मजुरांना नियमितपणे मजुरी मिळू लागली आहे. दरम्यान रोजगार हमीच्या ६०:४० या प्रमाणातील ४० टक्के कुशल कामांची देयके सप्टेंबरपासून रखडली आहेत. ही रक्कम फेब्रुवारीपर्यंतच ६७१ कोटी रुपये होती. ती वाढून हजार कोटींच्या आसपास गेली आहे. त्याचा परिणाम वैयक्तिक लाभाच्या योजनांवर झाला आहे.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना कायद्यानुसार मजुरांची ऑनलाईन हजेरी घेऊन दर आठवड्याला त्यांच्या कामाची रक्कम जमा केली जाते. ही मजुरीची रक्कम केंद्र सरकार थेट जमा करीत असते. मात्र, मागील वर्षापासून या नियमितपणाला खीळ बसली होती. त्यामुळे जुलै २०२३ ते एप्रिल २०२४ या काळात मजुरांना चार टप्प्यांमध्ये एकदम मजुरीची रक्कम देण्यात आली. दरम्यान रोजगार हमी कायद्यानुसार रोजगार हमीतून मंजूर केलेल्या कामांचे कुशल व अकुशल कामांचे ६०: ४० चे प्रमाण असते. सरकारने त्यापैकी अकुशल कामांचे म्हणजे अकुशल मजुरांची एप्रिलपर्यंत थकलेली मजुरी खात्यात जमा केली असून त्यानंतर त्यांच्या खात्यात प्रत्येक आठवड्याला मजुरीची रक्कम नियमितपणे जमा करण्यास सुरवात केली आहे.

दरम्यान रोजगार हमी योजनेतून वैयक्तिक लाभाच्या योजना तसेच पाणंद रस्ते, बंधारे यांचीही कुशलचे प्रमाण अधिक असलेली कामे मंजूर केली जातात. वैयक्तिक लाभाच्या योजनांमध्ये प्रामुख्याने गायगोठा, शेळीपालन शेड, शेततळे, विहिर, शौचालय, बांधबंदिस्ती, विहिर दुरुस्ती, शोषखड्डा, बांधावरील फळबाग योजना, वृक्षलागवड आदींचा समावेश आहे. या कामांमध्ये ९० टक्के रक्कम कुशल कामांसाठी तसेच साहित्य खरेदीसाठी असते. त्याचप्रमाणे बंधारे, पाणंद रस्ते यातील कुशल कामे ठेकेदाराकडून केली जातात. मात्र, या कुशल कामांची सप्टेंबर २०२३ पासून रक्कम केंद्र सरकारकडून जमा करण्यात आलेली नाही. यामुळे वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचे लाभार्थी तसेच ठेकेदार पंचायत समिती स्तरावर रक्कम मिळावी म्हणून चकरा मारत आहेत. सरकारकडून निधी आल्यावर देऊ, एवढेच उत्तर त्यांना दिले जात आहे. राज्यभरातील कुशल कामांचे जवळपास हजार कोटी रुपये थकले असून जुन्याच कामांचे पैसे न मिळाल्यामुळे नवीन कामे करण्यास धजावत नाही. तसेच गटविकास अधिकारीही नवीन कामांना कार्यारंभ आदेश देण्यास टाळाटाळ करीत असून त्याचा परिणाम रोजगार हमी योजनेतील कामांवर होत आहे. या थकलेल्या रकमेमध्ये गवंडी, सुतार आदी कुशल काम करीत असलेल्या कुशल मजुरांचीही रक्कम थकली असून योजनेच्या लाभार्थ्यांना स्वताच्या खिशातून ही रक्कम द्यावी लागत आहे.
नाशिक जिल्ह्यात ३६ कोटी रुपये थकीत

नाशिक जिल्हयात कुशल कामांचे सप्टेंबर २०२३ पासून ३६ कोटी रुपये थकले आहेत. सरकारने अकुशल मजुरांची मजुरी देण्यासाठी नियमितपणा आणला, तसाच नियमितपणा आता कुशलच्या बाबतीतही आणल्यास रोजगार हमी योजनेतील कामांमध्ये वाढ होऊ शकणार आहे. मागील आर्थिक वर्षात नाशिक जिल्ह्यात रोजगार हमी योजनेतून १२७ कोटींची कामे झाली असून त्यातील कुशल कामांची रक्कम जवळपास ५६ कोटी रुपये आहे. त्यातील ३६ कोटी रुपये थकले असून कुशल कामांचे केवळ २० कोटी रुपये वैयक्तिक लाभाच्या योजना लाभार्थ्यांना तसेच बंधारे, रस्ते यांची कामे करीत असलेल्या ठेकेदारांना मिळाले आहेत.