अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवळीच्या सुटकेबाबतच्या निर्णयाला ‘सर्वोच्च’ न्यायालयाची स्थगिती

अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवळी(Arun Gawli) उर्फ डॅडी यांच्या सुटकेबाबत चार आठवड्यात निर्णय घेण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य शासनाला दिले होते. राज्य शासनाच्या गृह विभागाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली. सर्वोच्च न्यायायात न्या. अरविंद कुमार आणि न्या. संदीप मेहता यांच्या अवकाशकालीन खंडपीठाने पुढील आदेश पर्यंत उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती (Supreme Court stays decision) दिली.(Supreme Court stays decision on release of underworld don Arun Gawli)

अरुण गवळी (Arun Gawli) याला हत्येच्या आरोपात जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. नागपूरमधील मध्यवर्ती कारागृहात गवळी बंदिस्त आहे. २००६ मधील शासनाच्या परिपत्रकानुसार शिक्षेत सुट देण्यासाठी गवळी (Arun Gawli) याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने एप्रिल महिन्यात राज्य शासनाला चार आठवड्यात निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते. राज्य शासनाने याबाबत दिलेल्या कालावधीत निर्णय घेतला नाही. ८ मे रोजी याप्रकरणी राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासनाच्या वतीने ज्येष्ठ अधिवक्ता राजा ठाकरे यांनी युक्तिवाद केला.

गवळीची मागणी काय ?
वयाची ६५ वर्षे पूर्ण झालेल्या अशक्त, निम्मी शिक्षा भोगलेल्या कैद्याला शिक्षेतून सूट दिली जाते. त्यानुसार अरुण गवळीने (Arun Gawli) शिक्षेतून मुदतपूर्व सुटकेची मागणी केली होती. त्यानंतर आता न्यायालयाने यासंदर्भातले निर्देश दिले आहेत. जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या कैद्याना चौदा वर्षे तुरुंगवास पूर्ण केल्यानंतर, ६५ वर्षे पेक्षा जास्त वय असलेल्या कैद्यांना तुरुंगातून सोडता येईल. अरुण गवळीचा जन्म १९५५ चा आहे. तो आत्ता ६९ वर्षांचा आहे. जामसंडेकर हत्या प्रकरणात अरुण गवळी (Arun Gawli) २००७ पासून म्हणजे १६ वर्षांपासून तुरुंगात आहे. २००६ च्या परिपत्रकानुसार सुटकेसाठीच्या दोन अटी अरुण गवळी पूर्ण करतो हे स्पष्ट दिसतं आहे. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अरुण गवळीच्या सुटकेचे आदेश दिले होते.