झोपडी पाडल्यापासून पाच वर्षांनी एसआरएतील घर विकण्याचा निर्णय लवकरच होणार

गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी दिली महत्वपूर्ण माहिती

टीम लय भारी

मुंबई : एसआरए (SRA) प्रकल्पातील झोपडी पाडल्यापासून पाच वर्षांनी घर विकता येणार असल्याचे राज्याचे गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी आज (शुक्रवार) पत्रकार परिषदेत सांगितले.

एसआरएमधील विकलेल्या घरांबाबत अनेकांना जप्तीच्या नोटीस पाठवल्या असुन, यासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी समिती देखील नेमण्यात आली आहे. इमारत बांधल्यानंतर 10 वर्षात घर विकता येत नाही, त्याच्या ऐवजी झोपडी पाडल्यापासून पाच वर्षांनी घर विकता येणार, असा नियम बनवण्यासाठी आम्ही विचार करत आहोत. कोणतीही एसआरएची योजना ही 10- 15 वर्षांच्या अगोदर तयार होत नाही. त्यामुळे याबाबत समितीचा लवकरच निर्णय होऊ शकतो. या समितीमध्ये अनिल परब, नवाब मलिक, वर्षा गायकवाड, अस्लम शेख यांचा समावेश आहे, अशी माहिती देखील यावेळी आव्हाड यांनी दिली.

एसआरए आणि म्हाडा एकत्र काम करणार

ते म्हणाले की, मुंबईच्या किनारपट्टीवर अनेक ठिकाणी झोपडपट्टी आहे. बुधवार पार्क इथे 32 एकर झोपडपट्टी आहे. 16 एकरमध्ये 300 चौरस फूटाचे घर झोपडपट्टीवासीयांना दिले आणि इतर जागेवर म्हाडा घरे बांधेल आणि विकेल. त्यातून म्हाडाला उत्पन्न मिळेल अशा ठिकाणी SRA आणि म्हाडा एकत्र घर बांधू, असं ते म्हणाले. त्यातून लँड बँक तर निर्माण होईलच, शिवाय निधीची उभारणी करणेदेखील शक्य होणार आहे, असं ते म्हणाले. या घरांमध्ये दहा टक्के पोलीस, दहा टक्के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आणि पत्रकार यांच्यासाठी राखीव ठेवण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

मुंबईसह ठाणे, पुणे आदी शहरांमध्ये विविध गृहनिर्माण प्रकल्पांमधील म्हाडासाठी राखीव असलेली 20 टक्के घरे अनेक ठिकाणी वर्ग करण्यात आलेली नाहीत. ही घरे तत्काळ म्हाडाकडे वर्ग करावित; अन्यथा कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही आव्हाड यांनी पत्रकार परिषदेत दिला आहे.

https://fb.watch/4bgTgMKKt-/

बीडीडी चाळीच्या बांधकामाला लवकरच सुरूवात होणार

सगळ्या बीबीडी चाळीचं भूमिपूजन या महिन्यात मुख्यमंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या हस्ते होईल. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्या उपस्थितीत बीडीडी चाळीच्या बांधकामाला सुरूवात होईल. वरळी येथे आदित्य ठाकरे यांच्या मतदार संघातील जो बीडीडीचा पट्टा आहे, तिथे उद्घाटन कार्यक्रम असेल. या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी अनेक बैठका घेतल्या आहेत, २०१६ मध्ये झालेल्या या निर्णयाला आता वेग येईल. पुढील तीन ते चार वर्षांत बीडीडी उभी राहील.

याआधी एसआरए अंतर्गत मिळालेले घर दहा वर्ष विकण्यास बंदी होती. यामुळे आर्थिक अडचणीत स्वतःचे घर विकून एखाद्या कमी किंमतीच्या अथवा भाडेपट्टीवरील घरात राहण्यासाठी जाण्याचा पर्याय निवडू इच्छिणाऱ्यांची पंचाईत होत होती. ही समस्या ओळखून एसआरएच्या नियमात बदल केला आहे. ठाकरे सरकार न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र सादर करुन एसआरएच्या या नियमाची माहिती न्यायालयाला देणार आहे. न्यायालयाने प्रतिज्ञापत्र स्वीकारल्यानंतर नवा नियम लागू होणार आहे.

एका प्रकरणात न्यायालयाने १० वर्ष होण्याआधीच एसआरएचे घर विकणाऱ्यांना नोटीस बजावण्याचे आदेश राज्य शासनाला दिले. राज्य शासनाने या आदेशाचे पालन करुन नोटीस बजावण्याचे काम केले आहे. मात्र प्रतिज्ञापत्र स्वीकारण्यात आल्यानंतर अनेकांचे प्रश्न, अनेकांच्या अडचणी दूर होण्यास मदत होणार असल्याचा विश्वास महाराष्ट्राचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी व्यक्त केला. व्यापक जनहिताचा विचार करुन एक निर्णय घेतल्याची माहिती आव्हाड यांनी दिली. सरकारच्यावतीने प्रतिज्ञापत्र २७ फेब्रुवारी रोजी न्यायालयात सादर होणार असल्याचे महाराष्ट्राचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड म्हणाले.

एसआरए योजनेतील नियमांत बदल झाल्यानंतर मुंबईतील घरांच्या बाजारपेठेचे चित्र बदलण्याची शक्यता आहे. कोरोना संकटामुळे अनेकांच्या आर्थिक अडचणी वाढल्या आहेत. अनेकांनी नोकरी गमावली अथवा कमी पगारात कार्यरत आहेत. वैद्यकीय समस्यांवर होणाऱ्या खर्चात वाढ झाली. यामुळे कित्येक कुटुंब आर्थिक अडचणींना सामोरी जात आहेत. यातील काही कुटुंब एसआरएच्या नव्या नियमाचा लाभ घेण्यासाठी त्यांचे घर विकण्याची शक्यता आहे. यामुळे मुंबईतील घरांच्या बाजारपेठेत अनेक लहान आकाराची घरे उपलब्ध होतील. ज्यांना मोठे घर खरेदी करणे शक्य नाही, अशा हजारो ग्राहकांसाठी ही घरे एक उत्तम पर्याय ठरतील, असे मत ‘रिअल इस्टेट’ क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केले. नवी व्यवस्था मुंबईत एसआरए योजनेतल्या ‘नॅनो घरांच्या’ खरेदी-विक्री व्यवहारांना चालना देईल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

मुंबईत जमीन कमी आणि लोकसंख्या जास्त असे चित्र आहे. यामुळे जागेचे दर जास्त आहेत. या चढ्या दरांमुळेच मुंबईत हजारो सामान्यजन लहान घरांमधून राहणे पसंत करतात. याच कारणामुळे एसआरए योजनेच्या नियमातील बदल मुंबईकरांवर मोठा प्रभाव टाकण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.