बांठीया आयोगामधील त्रुटी दूर करणार; मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी दिले आश्वासन

टीम लय भारी

मुंबई : ओबीसी व्हीजेएनटी बहुजन परिषदेच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान छगन भुजबळ आणि विजय वडेट्टीवार यांच्यासोबत ओबीसींच्या आरक्षणासंदर्भातील महत्वपूर्ण मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. सध्या आडनावाच्या आधारे इतर मागास प्रवर्ग अर्थात ओबीसी समाजाचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचे काम सुरु आहे. जयंतकुमार बांठीया आयोगामार्फ़त हे काम करण्यात येत आहे. परंतु, या कामात अनेक चुका होत असल्याने ओबीसी समाजाने नाराजी व्यक्त केली आहे.

ओबीसी समाजाचा गोळा करण्यात येत असलेला इम्पिरिकल डेटा हा आडनावाच्यामार्फ़त गोळा केला जात आहे. यामुळे ओबीसींच्या २७ टक्के आरक्षणाचे प्रमाण कमी होईल. परिणामी, शिक्षणात ओबीसींच्या लाभार्थ्यांची पात्र संख्या घटेल. राजकीय आरक्षणात घट होईल, अशी नाराजीवजा चिंता या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे व्यक्त केली आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजावर होत असलेला हा अन्याय रोखण्याची विनंती या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांकडे केली. दरम्यान, जयंतकुमार बांठीया आयोगाकडून गोळा करण्यात येत असलेल्या प्रक्रियेतील त्रुटी दूर केल्या जातील, योग्य प्रकारे इम्पिरिकल डेटा गोळा करून तोच अहवाल न्यायालयात सादर केला जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले. सदर शिष्टमंडळात राज्य समन्वयक अरुण खरमाटे, कार्यकारिणी सदस्य संजय विभुते, दत्तात्रय चेचर, प्रकाश राठोड आदींचा समावेश आहे. ‘बारा बलुतेदार महामंडळा’ची स्थापना करावी, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होऊ नये, अशी मागणी देखील या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

ओबीसीच्या हितांसाठी परिषद आक्रमक; पंतप्रधानांना देण्यात येणार पाच लाख सह्यांचे निवेदन
इम्पिरिकल डेटा गोळा करून तो भविष्यात सर्वोच्च न्यायालयात सादर केल्यानंतरही २७ टक्के आरक्षणाचे प्रमाण टिकणार नसल्याची भीती आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने संसदेत विधेयक आणून घटनादुरुस्ती करावी. एकूण आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा वाढवावी, आणि ओबीसींचे २७ टक्के आरक्षण टिकवावे, अशा मागणीसाठी परिषदेच्या वतीने राज्यभरातून ५ लाख सह्यांचे निवेदन पंतप्रधानांना देण्यात येणार आहे. या मागणीची दाखल घेतली नाही, तर केंद्र व राज्य सरकारच्या विरोधात राज्यभरात तीव्र निदर्शने केली जातील, असे परिषदेने मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे.

हे सुद्धा वाचा :

https://laybhari.in/modi-government-conspiracy-to-falsely-implicate/

https://laybhari.in/amol-mitkari-on-obc-reservation/