राजकीय पक्षांना चपराक; ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार निवडणुका, सर्वोच्च न्यायालयाकडून निर्देश

टीम लय भारी

दिल्ली : राज्यात ओबीसी आरक्षणावरून वातावरण चांगलेच तापले आहे. अनेक राजकीय पक्षांनी राजकीय महत्त्वकांक्षेपोटी हस्तक्षेप करीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा लावून धरला आहे. दरम्यान, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी नवीन अधिसूचना न काढण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाकडून आज (दि.12 जुलै) देण्यात आले आहेत, त्यामुळे राजकीय पक्षांना आता चांगलीच चपराक बसली आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसी आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टने आज एक महत्त्वपूर्ण निर्देश जारी केला आहे. यामध्ये आतापर्यंत जाहीर झालेल्या निवडणुकांच्या अधिसूचनेत कोणताही बदल करू नये असे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे, त्यामुळे राजकीय पक्षांच्या मागणीला धुडकावून लावत राज्यातील 92 नगरपरिषदांच्या निवडणुका वेळेत परंतु ओबीसी आरक्षणाशिवाय पार पडणार आहेत.

ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आज सुप्रीम कोर्टात महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय जाहीर झालेल्या निवडणूक कार्यक्रमाप्रमाणे निवडणुका घेण्यात याव्या असे निर्देश दिले आहेत. दरम्यान सुनावणीच्या वेळी राज्य सरकारने बांठिया आयोगाचा अहवाल सादर केला, त्यावेळी ओबीसी आरक्षणासाठी आवश्यक असणारी ट्रिपल टेस्ट पूर्ण केल्याचे सुद्धा राज्य सरकारने कोर्टला सांगितले.

ओबीसी आरक्षणाबाबत 19 जुलै रोजी पुन्हा सुनावणी होणार असून बांठीया आयोगाच्या आधारे ओबीसींना आरक्षण मिळणार का याकडे संपुर्ण राज्याचे आता लक्ष लागले आहे.

हे सुद्धा वाचा…

अभिनेता शाहिद कपूर पत्नीला वैतागला

सोबत शस्त्र बाळगताय….? हे जरुर वाचायलाच हवे

मुंबईकरांनो समुद्र किनारी जाणे टाळा; महापालिका प्रशासनाच्या मुंबईकरांना सूचना