शेतकरी आंदोलनावेळी सरकारचा ट्विटरवर दबाव; माजी सीईओच्या आरोपानंतर राजकारण तापले

ट्विटरचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जॅक डॉर्से यांनी एका मुलाखतीत बोलताना शेतकरी आंदोलनावेळी ट्विटरवर भारत सरकारने दबाव टाकल्याचा गौप्यस्फोट केल्यानंतर मोठे राजकीय वादळ उठले आहे. जॅक डॉर्से यांनी मुलाखतीत म्हटले होते की, दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनावेळी भारत सरकारकडून ट्विटरवर दबाव टाकत, भारतातून ट्विटर बंद करण्याची धमकी दिली होती. त्यानंतर केंद्र सरकारच्या मंत्र्यांनी डोर्सी यांचा आरोप फेटाळून लावत डोर्सी यांचा आरोप खोटा असल्याचा दावा केला आहे. तर दुसरीकडे काँग्रेस तसेच इतर राजकीय पक्षांनी केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला आहे.

जॅक डॉर्से यांच्या खळबळजनक दाव्यानंतर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी डोर्सी यांचे आरोप फेटाळून लावले आहेत. डोर्सी यांच्या कार्यकाळात ट्विटरच्या व्यवस्थापनाला भारतीय कायदा आणि सार्वभौमत्त्व मान्य करावे असे वाटत नव्हते. ते म्हणाले ट्विटरचे ना कोणी तुरुंगात गेले ना ट्विटर बंद केले. त्यांनी म्हटले आहे की, डॉर्से आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या काळात ट्विटर वारंवार भारतीय कायद्याचे उल्लंघन करत होते. त्यांनी सन 2020-2022 पर्यंत वारंवार कायद्याचा अवमान केला. जून 2022 मध्ये त्यांनी अखेर कायद्याचे पालन करणे सुरु केले.

जॅक डॉर्से मुलाखतीत म्हणाले होते की, शेतकरी आंदोलनादरम्यान भारत सरकारने ट्विटरवर दबाव टाकला होता. तसेच सरकारचे म्हणणे मान्य केले नाही तर भारतात ट्विटर बंद करणे, त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या घरांवर छापेमारी करणे अशा धमक्या दिल्या होत्या.

तर मंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी म्हटले आहे की, डोर्सी यांच्या कार्यकाळात भारतीय कायद्यांचे सार्वभौमत्त्व मान्य करणे त्यांना मान्य नव्हते. त्यांचा व्यवहार असा असे की. जणू काही त्यांना भारतीय कायदा लागू होत नाही. ते पुढे म्हणाले की, भारतीय भारत हे एक सार्वभौम राष्ट्र असून भारतीय कायद्याचे भारतात सुरु असणाऱ्या सर्व कंपन्यांना पालन करावे लागेल. मंत्री राजीव चंद्रशेखर म्हणाले जानेवारी 2021 मध्ये आंदोलादरम्यान अनेक प्रोपगंडा चालविण्यात आले, अगदी नरसंहाराच्या बातम्या देखील चालविल्या ज्या खोट्या होत्या. सरकारला अशा खोट्या प्रकारच्या माहिती देणाऱ्या पोस्ट हटविणे आवश्यक होते. कारण खोट्या माहितीमुळे परिस्थिती गंभीर होण्याची शक्यता होती.
मंत्री राजीव चंद्रशेखर म्हणाले, डोर्सी यांच्या कार्यकाळात त्यांची पक्षपातीपणा असा होता की त्यांना भारतात ट्विटरवरुन खोटी माहिती हटविण्यास अडचण वाटत होती. मात्र अमेरिकेत अनेक घटनांमध्ये त्यांनी स्वत:हून माहिती हटविली होती. ते म्हणाले की डोर्सी यांचे धोरण उघडउघड पक्षपाती होते, त्यांच्या काळात त्यांनी व्यवस्थापनात अधिकारांचा दुरुपयोग केल्याचे अनेक पुरावे असून ते सार्वजनिक आहेत.

तर काँग्रेसच्या प्रवक्त्या सुप्रिया श्रिनेत यांनी पत्रकार परिषदेत या विषयावरुन भाजपवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. त्या म्हणाल्या की, लोकशाहीचा जिथे जन्म झाला तिथेच लोकशाहीची हत्या केली जात आहे. जेव्हा उन, वारा पावसात एक वर्षाहून अधिककाळ शेतकरी आंदोलन करत होते, तेव्हा त्यांना मवाली, खलिस्थानी पाकिस्तानी आणि आतंकवादी म्हटले जात होते. आणि ट्विटरसारख्या संस्थांना ते म्हणत होते की, जर त्यांनी शेतकऱ्यांना दाखवले तर त्यांना भारतात बंदी घातली जाईल, तसेच छापे मारले जातील.

राष्ट्रवादीच्या कार्यकारी अध्यक्षा सुप्रिया सुळे यांनी देखील याबाबत ट्विटरवर प्रतिक्रीया दिली असून त्यांनी म्हटले आहे की, दिल्लीच्या बॉर्डरवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरु असताना भारत सरकारने काही विरोधी ट्वीटस् हटविण्यासाठी दबाव आणला होता. हा ट्वीटरचे तत्कालीन सीईओ जॅक डॉर्से यांचा खुलासा धक्कादायक आहे. सरकारवर टिका करणारा प्रत्येक आवाज दाबण्यासाठी दबाव होता तसेच सरकारचे ऐकले नाही तर भारतातील ट्वीटरचे कार्यालय देखील बंद करण्याच्या धमक्या दिल्याचे जॅक यांचे म्हणणे आहे. हे आरोप अतिशय गंभीर आहेत. देशातील लोकशाही व्यवस्थेला धोका तर आहेच शिवाय अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच देखील आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची निःपक्षपाती पद्धतीने चौकशी होणे अतिशय गरजेचे आहे. ट्वीटरला खरोखरच धमक्या दिल्या गेल्या असतील तर त्या व्यक्तींवर कारवाई देखील व्हायला हवी.