राजद्रोहाचा कायदा रद्द होणार; केंद्राने इंग्रजांच्या काळातले कायदे रद्द केले

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा येत्या काळात राज्यघटना बदलण्याच्या दिशेने आगेकूच करत असल्याचा आरोप विरोधक करत असताना, या सरकारची वाटचाल त्याच दिशेने चालली आहे का, असे वातावरण दिसत आहे.
मणिपूर जळत असताना पंतप्रधान दोन महिने यावर फार काही बोलले नाही. पण विरोधकांनी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात अविश्वास ठराव आणल्यावर मोदी यांनी गुरुवारी 2 तास 12 मिनिटे 50 सेकंड बोलले. त्यापैकी मणिपूरबाबत फक्त 10 मिनिटे बोलल्याने विरोधकांनी सभागृहातून काढता पाय घेतला. असे सगळे काही असताना शुक्रवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत सीआरपीसी दुरुस्ती विधेयक सादर केलं. भारतीय दंड संहिता, सीआरपीसी आणि भारतीय पुरावा कायद्यात सुधारणा करण्यासंदर्भातली तीन विधेयकं आज सादर करण्यात आली. त्यानंतर ही तिन्ही विधेयकं गृहमंत्रालयाच्या स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आली आहे. यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी राजद्रोहाचा कायदा रद्द करण्यात येत असल्याची मोठी घोषणा केली.
दरम्यान, यासंदर्भात सरकारकडून प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. गेल्या अनेक दशकांपासून सुरु असलेल्या या कायद्याबाबत बराच वाद झाला होता. अनेक विरोधी पक्षांनी तो कायदा रद्द करण्याची मागणी केली होती आणि त्याचा गैरवापर होत असल्याचा आरोपही केला जातो. गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले, ‘मी जी तीन विधेयकं एकत्र आणली आहेत, ती तीन विधेयके फौजदारी कायदा प्रक्रिया, फौजदारी न्याय व्यवस्था सुधारणार आहेत. पहिला भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) १८६० मध्ये बनवला गेला, दुसरा क्रिमिनल प्रोसिजर कोड (Code of Criminal Procdure) जो १८९८ मध्ये तयार करण्यात आला. तिसरा इंडियन इव्हिडेन्स अॅक्ट जो १८७२ मध्ये ब्रिटिश संसदेने मंजूर केला. हे तिन्ही कायदे रद्द करुन आज तीन नवीन कायदे आणले जाणार आहेत.’
हे सुद्धा वाचा 

अमित शाह म्हणाले की, नव्या सीआरपीसीमध्ये ३५६ कलमं असतील, याआधी ५११ विभाग होते. गुलामगिरीच्या खुणा नष्ट करून नवा कायदा आणण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. लोकांचा कायद्यावरील विश्वास उडाला आहे. कारण त्यांना न्याय खूप उशिरा मिळतो. अशातच न्यायालयीन कामकाज आता डिजीटल केलं जाणार आहे. ट्रायल आता व्हिडीओ कॉलद्वारे पूर्ण केली जाईल. पुरावे गोळा करताना व्हिडीओग्राफी करणं अनिवार्य असेल. देशातील संपूर्ण कायदा आणि सुव्यवस्था बदलली जात आहे. ज्या विभागात सात वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षेचं प्रावधान असेल, त्या प्रकरणामध्ये पुरावे गोळा करण्यासाठी फॉरेन्सिक टीम तिथे पोहोचेल. कायद्यांमधील सुधारणांविषयी बोलत असताना अमित शाह म्हणाले की, आता आपली ओळख लपवून एखाद्याने महिलेसह लैंगिक संबंध ठेवणं हा गुन्हा असेल. त्यासाठी शिक्षेची तरतूद असणार आहे.