वेदांता-फॉक्सकॉन, बल्क ड्रग्स पार्क प्रकल्प गेले, ‘हुंडाई’ राज्यात पाय रोवणार; 5000 कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित

महाराष्ट्र राज्यातून एक लाख बेरोजगारांना रोजगार देणारा वेदांता-फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर प्रकल्प महाराष्ट्र सरकारला ठेंगा दाखवत पंतप्रधान मोदी यांनी गुजरातला पळवला, एवढेच नाही तर, 80 हजार रोजगार निर्मिती करणारा बल्क ड्रग्स पार्क प्रकल्प रायगडमध्ये येणार होता, राज्य सरकारच्या नाकर्ते वृत्तीने इतर राज्यात गेल्याने विरोधकांनी गेल्या वर्षी शिंदे सरकारवर मोठी टीका केली होती. पण आता सरकारच्या दृष्टीने एक चांगली बातमी येऊन धडकली आहे. हुंडाई कंपनी महाराष्ट्रात 5000 कोटींची गुंतवणूक करणार असल्याची माहिती राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिली आहे. सामंत सध्या परदेश दौऱ्यावर राज्यात उद्योग लवकर यावेत यासाठी ते प्रयत्न करत आहेत.

आज हुंडाईबरोबर त्यांची चर्चा झाल्यावर हुंडाई कंपनीने महाराष्ट्रात येणे निश्चित केले आहे. 2028 पर्यन्त दोन टप्प्यात 5000 कोटींची गुंतवणूक होणार आहे,ह्यातून 4500 बेरोजगारांना रोजगार मिळणार आहे, तसेच त्यांच्या पुरवठादारांची 2028 पर्यंत 4000 कोटींची गुंतवणूक होणार आहे, अशी माहिती सामंत यांनी दिली. त्यांना महाराष्ट्रामध्ये सरकार सर्वतोपरी सहकार्य करेल असा विश्वास सामंत यांनी व्यक्त केला. 2028 नंतर सुद्धा कंपनी विस्तारीकरणासाठी गुंतवणूक करेल असा शब्द कंपनीच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला. आज झालेल्या भेटीप्रसंगी हुंडाई वरीष्ठ उपाध्यक्ष चोइ दुहा, विभागप्रमुख सोन जिहो, कंपनीचे भारतीय प्रमुख पुनित आनंद तसेच उद्योग प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे, एमआयडीसीचे सीईओ विपीन शर्मा आणि अन्य अधिकारी उपस्थित होते.

महाराष्ट्र हे एकेकाळी उद्योगशील राज्य म्हणून ओळखले जायचे. पण जकात आणि अन्य स्थानिक कर वाढू लागल्याने राज्यातील उद्योग गुजरात आणि अन्य राज्यात स्थलांतरित झाले. एकट्या मुंबई आणि परिसरात मिलचे जाळे पसरले होते. परळ, चिंचपोकळी, करीरोड आदी भागात गिरण्या होत्या त्यामुळे या भागाला ‘गिरणगाव’ असे म्हटले जायचे. 1980 मध्ये दत्ता सामंत यांनी गिरणी कामगारांचा मोठा संप घडवून आणला, त्यात अनेक मिल बंद पडल्या. हजारो कामगार देशोधडीला लागले. दरम्यान राज्यात अजून उद्योग व्यवसाय शिल्लक आहे. पण तोही हळूहळू गुजरातला जात आहे. असे असताना वेदांता-फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर प्रकल्प आणि बल्क ड्रग्स पार्क प्रकल्प यातून राज्यात 1 लाख 80 हजार रोजगार उपलब्ध झाले असते. पण सरकारच्या चालढकल वृत्तीने हे प्रकल्प राज्यात काही येऊ शकले नाही.