सत्तासंघर्षात तूर्तास शिंदे सेनेला जीवदान; ठाकरेंच्या ‘या’ चुकीमुळे सरकार वाचलं!

महाराष्ट्रात सुरू सत्तासंघर्षावर अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निकाल सुनावला आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी सत्तासंघर्षावरील निकालाचं वाचन केलं आहे. महाराष्ट्रातील एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखालील सरकार, महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष, ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे आणि संपूर्ण राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलेल्या या निकालामध्ये सुप्रीम कोर्टाने विविध मुद्यांवर महत्त्वपूर्ण टिप्पणी करताना शिंदे गटाला धक्का दिला आहे. मात्र अंतिम निकालामध्ये शिंदेंच्या शिवसेनेला दिलासा मिळाला आहे. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी दिलेला राजीनामा शिवसेना ठाकरे गटासाठी आणि महाविकास आघाडी सरकारसाठी महत्त्वाचा ठरला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हाच राजीनाम्याचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरला असून शिंदे सरकार वाचले आहे.

शिंदे गटानं नियुक्त केलेल्या भरत गोगावले यांची नियुक्ती ही बेकायदेशीर असल्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. तसेच सुप्रीम कोर्टाने नबाम रेबिया प्रकरणा मोठ्या घटनापीठाकडे वर्ग केलं आहे. तर अध्यक्षांच्या अधिकारांचं प्रकरणही 7 सदस्यीय घटनापीठाकडे पाठवले आहेत. तसेच सुप्रीम कोर्टाने राज्यपालांवर ताशेरे ओढले आहेत. राज्यपालांकडे बहुमत चाचणी बोलावण्याची गरज नव्हती, असेही सुप्रीम कोर्टाने सुनावले आहे. पक्षांतर्गत वाद मिटवण्यासाठी बहुमत चाचणीचा वापर करता येता कामा नये, असंही निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं.

मात्र अंतिम निकालामध्ये शिंदेंच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेला दिलासा मिळाला आहे. उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिल्याने त्यांना पुन्हा मुख्यमंत्रिपदी नियुक्त करणार येणार नाही. तसेच आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर आम्ही निर्णय घेणार नाही. तर अपात्रतेचा निर्णय हा विधानसभेचे अध्यक्ष घेतील, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.

शिंदे आणि ठाकरे गटाने एकमेकांविरोधात आठ ते नऊ याचिका दाखल केल्या होत्या. यावर नबाम रेबिया प्रकरण, राज्यघटनेतील 10 व्या अनुसूचीच्या तरतुदींवर गेल्या काही महिन्यांपासून युक्तिवाद सुरू होता. सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने फेब्रुवारीमध्ये मॅरेथॉन सुनावणी घेऊन दोन्ही पक्षांना आपापला युक्तिवाद पूर्ण करण्याची संधी दिली. परंतु, यापूर्वीच निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्ह धनुष्यबाण शिंदे गटाला दिले. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर आता सर्वोच्च न्यायालय काय करणार, हे पाहावे लागेल.

हे सुद्धा वाचा :

महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा फैसला होणार; सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनापीठ देणार निकाल

राजकीय भूकंप: जयंत पाटील यांना ईडीची नोटीस

मुलींना गायब करणारी टोळी: डबल इंजिन सरकार नक्की करतेय तरी काय? नाना पटोले कडाडले

16 MLAs disqualified Eknath Shinde Shiv Sena Uddhav Thackeray Supreme Court verdict