Chandrakant Patil has given wrong information to people, says by Congress spokesperson Sachin Sawant
‘परप्रांतामध्ये जाणाऱ्या मजुरांच्या तिकीट खर्चाचा ८५ टक्के भाग केंद्र सरकारने उचलला आहे’ असे विधान चंद्रकांत पाटील ( Chandrakant Patil ) यांनी केले होते. पण हे विधान सपशेल खोटे असल्याचे सचिन सावंत यांनी पुराव्यानिशी समोर आणले आहे.
मजुरांसाठी सोडण्यात आलेल्या विशेष रेल्वेसाठी केंद्राने कसलीही सवलत दिलेली नाही. उलट तिकीटाची शंभर टक्के रक्कम आकारून त्यावर आणखी ५० रूपये जास्तीचा कर लावला आहे. याबाबत केंद्र सरकारने जारी केलेल्या आदेशाची प्रतच सचिन सावंत यांनी उघड केली आहे.
‘कोरोना’ आपत्तीच्या काळात तिकीटे स्वस्त होती. आता केंद्र सरकारने ती महाग केल्याचा पर्दापाश सावंत यांनी केला आहे.
ठाकरे सरकारवर आरोप करणारे प्रसिद्धीपत्रक चंद्रकांत पाटील यांच्यामार्फत काल जारी करण्यात आले. त्यात त्यांनी परप्रांतीय मजुरांचा उल्लेख केला आहे.
चंद्रकांत पाटील ( Chandrakant Patil ) यांनी म्हटले आहे की, ‘मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह प्रमुख नेत्यांनी परप्रांतीय मजुरांसाठी रेल्वे सोडण्याची मागणी केंद्राकडे केली होती. त्यानुसार केंद्राने गाड्या उपलब्ध केल्या. गाड्यांच्या खर्चापैकी ८५ टक्के भार केंद्राने उचलला. राज्याने सवलतीच्या तिकिटाचा १५ टक्के भार उचलणे अपेक्षित होते. पण महाविकास आघाडी सरकारने ही जबाबदारी झटकली.’
पाटील पुढे नमूद करतात की, ‘महाविकास आघाडी सरकारने मजुरांकडे तिकीटांचे पैसे वसूल केले. केंद्रावर जबाबदारी ढकलून कांगावा केला. खूप टीका झाल्यानंतर मुख्यमंत्री निधीतून सवलतीची ही तिकीटे घेण्यात आली’
मजुरांच्या रेल्वे प्रवासातील ८५ टक्के खर्च केंद्राने उचललेला नाही. एवढेच नव्हे तर, मजुरांसाठी तिकिटाची रक्कम वसूल करण्याचे कोणतेही अधिकार राज्य सरकारला नाही. तिकीटाचे दर केंद्र सरकार वसूल करीत असते. केंद्राने मोफत रेल्वे प्रवास द्यावा अशी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी जोरदार मागणी केली होती.
मोदी सरकारने ही मागणी मान्य केली नाही. त्यामुळे काँग्रेसने स्वतःच्या तिजोरीतून मजुरांच्या प्रवासाचा खर्च उचलायचा निर्णय घेतला. त्यानुसार बाळासाहेब थोरात, अशोक चव्हाण, नितीन राऊत, विजय वडेट्टीवर, विश्वजीत कदम यांनी स्वतः खर्च करून अनेक रेल्वे गाड्या परप्रांतात पाठविल्या.
दुसऱ्या बाजूला, राज्य सरकारने मुख्यमंत्री निधीतून मजुरांच्या प्रवासाचा खर्च उचलण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय लॉकडाऊनच्या तिसऱ्या टप्प्यातच घेतला होता. तिसरा टप्पा संपल्यानंतर चौथ्या टप्प्यातही हा खर्च करायचा निर्णय वाढविण्यात आला.
एवढेच नव्हे तर, परप्रांतीय मजुरांना त्यांच्या राज्याच्या सीमेपर्यंत जाण्यासाठी राज्य सरकारने एसटी बसेसची सुद्धा सोय केली. तब्बल अडिच लाख परप्रांतीय मजुरांना एसटी बसेसने त्यांच्या राज्याच्या सीमेपर्यंत नेऊन पोचविले. हा संपूर्ण खर्च राज्य सरकारने केला आहे.
Sachin Sawant scathing to Chandrakant Patil and revealed union govt’s order, in which stated that full rate will be collected by passengers and even additionally Rs. 50 will be charged on each ticket
केंद्राने कुठल्या आदेशान्वये मजुरांना प्रवासात ८५ टक्के दिली आहे याचा पुरावा चंद्रकांतदादांनी ( Chandrakant Patil ) जनतेसमोर मांडावा असे आव्हान सचिन सावंत यांनी दिले आहे.
हे सुद्धा वाचा
Corona : शरद पवारांचे नरेंद्र मोदींना आणखी एक पत्र, शेती संकटात असल्याकडे वेधले लक्ष
CMappeals : मुख्यमंत्र्यांचे भुमिपुत्रांना आवाहन! आत्मनिर्भर महाराष्ट्रासाठी पुढे या
राज्यात अठरा दिवसांत 48 लाख क्विंटल अन्नधान्याचे वाटप : छगन भुजबळ
CoronaEffect : कोरोना आणि पावसामुळे अंतिम वर्षाची परिक्षा रद्द होण्याची शक्यता!
महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागामार्फत राज्यात कृषी, फलोत्पादन आणि संलग्न क्षेत्रांमध्ये उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या शेतकरी, व्यक्ती,…
3 ऑक्टोबरपासून देशभरात नवरात्री उत्सव सुरु होणार आहे. याच दिवशी महिला T20 विश्वचषक 2024 स्पर्धा…
लय भारी चे संपादक तुषार खरात हे महाराष्ट्रातील विविध विधानसभा मतदारसंघाचे दौरे करत करत ते…
बदलत्या ऋतूमध्ये लोकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते, त्यापैकी सर्दी, खोकला आणि शिंका येणे ही…
लय भारी चे संपादक तुषार खरात हे महाराष्ट्रातील विविध विधानसभा मतदारसंघाचे दौरे करत करत ते…
मासिक पाळीच्या काळात अनेक महिलांना असह्य वेदना, पेटके आणि पचनाच्या अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते.…