मुख्यमंत्र्यांच्या ‘त्या’ आदेशामुळे कर वसुलीत घट

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तत्कालीन मनपा आयुक्त मुंडे यांनी नाशिककरांवर लादलेल्या करवाढीचे पुर्नमुल्यांकनाचे आदेश मनपा प्रशासनाला दिले आहे. हा निर्णय सन २०१८ नंतरच्या फक्त चाळीस हजार मालमत्तांसाठी लागू असताना सरसकट सर्वांचीच करवाढ रद्द होणार अशी नागरिकांचा समज झाला अाहे. परिणामीअनेकांनी मालमत्ता कर भरणे थांबवले असून मागील दहा दिवसात मालमत्ता कर वसुलीत मोठी घट झाली आहे. मार्च एंडला अवघे दहा दिवस शिल्लक असून आयुक्तांनी दिलेले २१० कोटींचे उदिष्ट गाठण्यासाठी करसंकलन विभागाला दिवसाला दोन कोटींची वसुली करावी लागणार अाहे.महापालिकेच्या उत्पन्नात नगररचनानंतर सर्वाधिक वाटा करसंकलन विभागाचा आहे. गतवेळेस करसंकलन विभागाने मार्च अखेरमध्ये जोरदार बॅटिंग करत तब्बल १८८ कोटी मालमत्ता कर वसूल करत रेकाॅर्डब्रेक कामगिरी केली होती.

त्यामुळे आयुक्तांनी चालू आर्थिक वर्षासाठी २१० कोटींचे उदिष्ट दिले. करसंकलन विभागाने सवलत योजना व नंतर जोरदार वसुली मोहीम राबवत मार्च सुरवातीला १८५ कोटींचा टप्पा अोलांडला. उर्वरीत दिवसांमध्ये गतवर्षीप्रमाणे जोरदार बॅटिंग करत दिलेले उदिष्ट गाठण्याचे करसंकलन विभागाचे प्रयत्न होते. दीड आठवड्यापुर्वी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मुंडे यांच्या काळातील करवाढीचे पुर्नमुल्यांकनाचे आदेश मनपाला दिले. परंतू हा निर्णय सन २०१८ नंतरच्या मालमत्तांवरील करासाठी लागू आहे. मात्र सरसकट सर्व मालमत्ताधारकांना त्याचा लाभ मिळेल असा संदेश नागरिकांमध्ये गेला. त्याचा फटका म्हणजे नागरिक मालमत्ता कर भरणे टाळत आहे. त्यामुळे मागील काही दिवसात जेमतेम पाच कोटींचा कर वसूल होऊ शकला. त्याचा परिणामा मालमत्ता कर वसुली उदिष्टावर झाला आहे. सद्यस्थितीत १९० कोटींचा मालमत्ता कर वसूल झाला आहे. दिलेल्या उदिष्टापासून वीस कोटी वसुली पिछाडीवर असून पुढिल दहा दिवसांत ती गोळा करण्यासाठी करसंकलन विभागाला घाम गाळावा लागेल.

काय आहे विषय
तत्कालीन आयुक्त मुंढे यांनी मनपा हद्दित १ एप्रिल २०१८ पासून करयोग्य मूल्यदरात पाच ते सहा पटीने वाढ करीत नाशिककरांवर अवाजवी घरपट्टी लादली होती. निवासी व अनिवासी, तसेच वाणिज्य अशा प्रकारची वर्गवारी रद्द करून निवासी आणि अनिवासी अशी दोन प्रकारे वर्गवारी केली होती. हा मुद्दा न्यायालयातही गेला असून सुनावणीच्या अंतिम टप्प्यात आहे. तर दुसरीकडे शिवसेना शिंदे गटाने मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दरवाढीचा ठराव खंडित करावा अशी मागणी केली.परंतू मुख्यमंत्र्यांनी करवाढ निर्णयाचे पुर्नमुल्यांकनचे आदेश दिले.

विभागनिहाय मालमत्ता कर वसुली
सातपूर – २१
ना.पश्चिम – ३०
ना.पूर्व – ३१
पंचवटी – ३६
न.नाशिक – ४०
ना.रोड – २९