मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या नामनियुक्त सदस्यांसंबंधित याचिकेबाबत राज्यपाल कोश्यारींचे दुर्लक्ष

मृगा वर्तक : टीम लय भारी

मुंबई :- काही ठराविक विषयांवर राज्यपालकडून आदेश निघण्यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी सीलबंद लिफाफयातून काही ठराविक तपशील सादर करायला हवा असा राज्यपालांनी केलेला नियम आहे. आणि त्या नियमाची पूर्तता सुद्धा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री माननीय उद्धव ठाकरे यांजकडून झाली (Koshyari disregard for the Chief Minister nominee petition).

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 6 नोव्हेंबर 2020 रोजी राज्यपालांना सीलबंद लिफाफयातून तपशील पाठवला. विधानपरिषदेवर राज्यपाल नामनियुक्त आमदार म्हणून 12 जणांच्या नावाची शिफारस करण्याचा निर्णय 29 ऑक्टोबर 2020 रोजी झालेल्या बैठकीत सर्वानुमते घेतला गेला. मात्र तरीही राज्यपालांकडून गेल्या आठ महिन्यात या याचिकेबाबत उत्तर आलेले नाही. राज्यमंत्रीमंडळाच्या या निर्णयाचा अनादर करून राज्यपालांनी दुर्लक्ष केले अशी भूमिका घेत सोमवारी राज्यसरकारने उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञा पत्राद्वारे मांडली.

एमपीएससी विद्यार्थ्यांना दिलासा, नियुक्ती संदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी भरवली बैठक

तुला आमदार मंत्री व्हायचं असेल तर बायकोवर लिंबू ओवाळून टाक

राज्यपाल नामनियुक्त आमदार म्हणून साहित्य, कला, विज्ञान, सहकार चळवळ व सामाजिक सेवा या क्षेत्रात निवड केली जावी असे आदेश राज्यघटनेच्या अनुछेद 173(3) मध्ये आहे. राज्यमंत्री मंडळाने याबाबत शिफारस करूनही गेल्या 8 महिन्यांपासून निर्णय अनुत्तरित राहिला आहे (Despite the recommendation of the Council of Ministers, the decision has remained unanswered for the last eight months).

जामखेडमध्ये भाजपच्या 40 पदाधिकाऱ्यांनी दिले तडकाफडकी राजीनामे

Maharashtra: Governor Koshyari asks CM Uddhav Thackeray to take a call on LoP Devendra Fadnavis’ demands

महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी याबाबद स्पष्टीकरण द्यावे असे म्हणत नाशिकच्या रतन सोली आणि ऍड गौरव श्रीवास्तव यांमार्फत जनहित याचिका न्यायालयात सादर केली गेली. सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता यांनी या संबंधी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यासोबत निर्णय घेत खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. संसदीय कामकाज विभागाचे सचिव सतीश वाघोले यांनी यावेळी ऍड अक्षय शिंदे यांच्यामार्फत प्रतिज्ञापत्र दाखल करून उत्तर मांडले.

दरम्यान सुनावणी पूर्ण झाली नाही तरी जनहित याचिकेवरील दोन्ही न्यायमुर्तीनी कायदेशीर मुद्द्यांवरील आणखी न्यायनिवाडे दाखवावे असे राज्याचे महावक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांना याचिकादारांची बाजून मांडणारे जेष्ट वकील ऑस्पी चिनोय यांनी सांगितले.