भाजपच्या फायद्यासाठी निवडणूक आयोगाच्या उपाययोजना !

लोकसभा निवडणुकीचा महाराष्ट्रातील शेवटचा टप्पा सोमवारी संपला. पण हा पाचवा टप्पा निवडणूक आयोगाने घोळ घातल्यामुळे चांगलाच चर्चेत आला. महाराष्ट्रात पार पडलेल्या अगोदरच्या चार टप्प्यांमध्ये असे घोळ झाल्याची चर्चा झाली नव्हती(Measures taken by the Election Commission for the benefit of BJP!). मग पाचव्या टप्प्यातच हे घोळ का झाले. हे सगळे घोळ अनवधानाने किंवा तांत्रिक कारणामुळे झाले, असे दिसत नाही. किंबहूना हे घोळ जाणीवपूर्वक घालण्यात आले असे म्हणायला पुरेसा वाव आहे.
शेवटच्या टप्प्यातील निवडणूक ही मुंबई आणि उत्तर महाराष्ट्रात झाली. यातील जवळपास सगळ्याच मतदारसंघात भाजपविरोधी वातावरण तयार झालेलं होतं. सामान्य मराठी, शेतकरी, मुस्लीम अशा बहुतांश मतदारांमध्ये सरकारविरोधी वातावरण तयार झालेलं होतं. या नाराज घटकांना मतदानापासून जास्तीत जास्त कसं परावृत्त करता येईल, हे निवडणूक यंत्रणेनं जाणीवपूर्वक केलं असल्याचं दिसतंय.
प्रेक्षकहो, एक बाब लक्षात घ्या. निवडणूक आयोग हा स्वतंत्र असतो. तो स्वायत्त असतो. पण हे झालं फक्त म्हणण्यापुरतं. याच कारण असं की, या निवडणूक आयोगासाठी मतदान प्रक्रियेत काम करणारे अधिकारी व कर्मचारी हे राज्य व केंद्र सरकारचेच असतात. लोकसभा निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी आयएएस व क्लास वन अधिकाऱ्यांच्या किती बदल्या झाल्या होत्या. हे आठवून बघा. आपल्याला निवडणूक काळात मदत करेल, असे अधिकारी नेमण्याची काळजी सगळेच सत्ताधारी घेत असतात. तशी ती विद्यमान शिंदे सरकारनेही घेतली होती. मोक्याच्या ठिकाणी नेमलेल्या या अधिकाऱ्यांनी सत्ताधारी पक्षाला मदत करण्याची भूमिका सोमवारी झालेल्या मतदान प्रक्रियेत घेतली असल्याचं दिसतंय.
ज्या लोकवस्तीमध्ये शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवारांना मानणारा मतदार जास्त आहे, तिथेच नेमके जास्त घोळ घालण्यात आल्याचे दिसत आहे. विशेषतः मराठी व मुस्लीम लोकवस्तीत हे घोळ जास्त घातल्याचं दिसतंय. ज्या ठिकाणी गुजराती मतदार जास्त आहे, तिथलं मतदान सुरळीत पार पाडण्यात आलंय.
मतदानाला येताना मोबाईल आणू नये, अशी निवडणूक आयोगाने यापूर्वी लेखी सुचना केलेली नव्हती. केली असली तरी ती लोकांपर्यंत नीट पोचलेलीच नव्हती. १ ते ४ या टप्प्यांमध्ये झालेल्या निवडणुकीत मतदारांनी सोबत मोबाईल नेले होते. त्यांना कोणताही अडथळा आला नव्हता. पाचव्या टप्प्यात अचानक मोबाईलचा फतवा काढला. त्यामुळे मतदारांना मतदान केंद्रांवर गेल्यानंतर ही सुचना मिळाली. मोबाईल ठेवण्यासाठी अनेकजण घरी गेले. पण उन्हाचा त्रास, करावी लागणारी पायपीट, लांबलचक रांगा… याचा धसका घेवून अनेकजण परत आलेच नाहीत.
मतदानासाठी अनेकांनी मोबाईलवरून डिजीलॉकरमधील ओळखपत्र दाखविले. पण हे ओळखपत्र मान्य आहे किंवा नाही, यात निवडणूक कर्मचाऱ्यांमध्येच मतभेद होते. नाशिकमधील हे उदाहरण आमच्या एका सूत्रानं सांगितलंय.
गुजराती मतदार हा धंदा करणारा असतो. त्यामुळे तो सकाळी लवकर मतदान करून आपल्या कामावर निघून जातो. पण मतदानासाठी सुटी असल्यामुळे मराठी मतदार निवांत मतदानासाठी जातो. ही बाब हेरून मुलुंड व घाटकोपर या परिसरात जाणीवपूर्वक सकाळचं मतदान वेगात आटोपून घेण्यात आलं. दुपारनंतर मात्र मुद्दाम संथ गतीने मतदान करण्यात आलं. गोवंडीसारख्या ठिकाणी तर वीज गायब झाली होती.
मुंबई व नाशिकमधील जवळपास सगळ्याच मतदान केंद्रांवर एकेका मतदाराला दोन मिनिटे, चार मिनीटे वेळ लावला जात होता. यामुळं मतदारांची रांग वाढत होती. अनेक ठिकाणी तर माणसांच्या रांगा उन्हात होत्या. ज्या ठिकाणी सावली होती, तिथल्या कोंदड वातावरणामुळे प्रचंड उकाडा होता. मतदार वैतागून मतदान न करताच घरी निघून गेला पाहीजे, अशीच नियोजनबद्ध व्यवस्था निवडणूक यंत्रणेनं केली होती.
अनेक ठिकाणी कर्मचाऱ्यांना दिवसभर नास्ता, जेवणाची सोय केलेली नव्हती. त्यामुळं जसा मतदार वैतागलेला होता, तसा कर्मचारीही वैतागलेला होता. मतदारांप्रमाणेच कर्मचारी व बूथ एजंटच्या मानसिक सहनशक्तीचा ठिकठिकाणी अंत पाहिला जात होता. वरळी येथे एका शिवसैनिकाचा झालेला मृत्यू हा शारीरिक व मानसिक ससेहोलपट यामुळेच झाल्याचं दिसतंय.
निवडणूक यंत्रणा ही सरकारची बटीक आहे, सरकारच्या तालावर कशी नाचते, यावर अगोदरच आरोप – प्रत्यारोप झालेले आहेत. पण गोंधळसुद्धा अतिशय नियोजनबद्धपणे घातला येतो, आणि गोंधळातून सत्ताधारी पक्षाला मदत करता येते, हे निवडणूक यंत्रणेनं दाखवून दिलंय.
सोमवारच्या निवडणुकीतील घोळाचा फायदा सत्ताधाऱ्यांना नक्कीच होईल. सरकारला यश मिळवून देताना, लोकशाही मात्र धोक्यात आणली जात असल्याची फिकीर निवडणूक यंत्रणेत काम करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना नाही, असंच दिसतंय.