नवाब मलिक यांची देवेंद्र फडणवीसांना खोचक टिका

टीम लय भारी

मुंबई :- राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी राज्यातील ठाकरे सरकारवर परखड शब्दांत टीका केली होती. “सगळे केंद्राने करायचे आणि राज्यात आम्ही माशा मारायच्या आणि मिळालेले आरक्षण घालवायचे हे किती दिवस चालणार?”, असा प्रश्न फडणवीस यांनी उपस्थित केला होता. दरम्यान, राज्याचे अल्पसंख्यांक विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी फडणवीस यांच्यावर खोचक टिका केली (Nawab Malik sharply criticized Fadnavis).

“फडणवीसजी (Fadnavis) तुम्हाला आता माशा मारण्याशिवाय कामच काय उरले आहे? आम्ही लोकांचे जीव वाचवण्यासाठी काम करत आहोत व करत राहू. तुम्ही माशा मारण्यातच आनंद घ्या. गरज पडल्यास भाजपा माशा मारणे स्पर्धाही भरवा!”, अशी खोचक टीका नवाब मलिक ((Nawab Malik) यांनी केली.

फोन टॅपिंग प्रकरणावरून रोहित पवार भडकले, भाजपाच्या आमदारांना सल्ला

चक्रीवादळापेक्षाही कोरोनाचे वादळ थांबवा; संजय राऊतांचा केंद्राला टोला

काय म्हणाले होते देवेंद्र फडणवीस?

मराठा आरक्षण देणारा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवल्यानंतर आता केंद्र सरकारकडून पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली आहे. पण, त्यासोबतच केंद्राने ५० टक्क्यांवरच्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावर देखील विचार करावा आणि याचिका करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र सरकारकडून करण्यात आली आहे. त्यावरून देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी राज्यातील ठाकरे सरकारवर परखड शब्दांत टीका केली होती.

Covid-19 variant B.1.617 may disrupt UK’s plans on easing restrictions, says Boris Johnson

“सगळे केंद्राने करायचे आणि राज्यात आम्ही माशा मारायच्या आणि मिळालेले आरक्षण घालवायचे हे किती दिवस चालणार? अशोक चव्हाणांनी कायदा समजून आणि सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका कोण करू शकते यासंदर्भात विचार करायला हवा. ५० टक्क्यांवरचे आरक्षण राज्याने दिले होते. त्यामुळे याविरोधात केंद्र सरकार कशी पुनर्विचार याचिका करेल?” असा सवाल देखील देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी उपस्थित केला होता.

फक्त टाईमपास करायचा…

५० टक्क्यांवरच्या आरक्षणासंदर्भात देखील केंद्र सरकारने पुढाकार घेण्याची मागणी राज्य सरकारकडून करण्यात आली आहे. त्यावरून देवेंद्र फडणवीसांनी (Devendra Fadnavis) राज्य सरकारवर टीका केली आहे. “मागासवर्ग आयोग राज्याला निर्मित करावा लागेल. त्याला मराठा समाज मागास कसा आहे, याची नव्याने कारणे द्यावी लागतील. कारण गायकवाड आयोगाने दिलेली कारणे न्यायालयाने रद्द ठरवली आहेत. त्याव्यतिरिक्तची कारणे देऊन तो अहवाल मंत्रिमंडळात मंजूर करावा लागेल. त्यानंतर तो केंद्र सरकारकडे पाठवावा लागेल. त्यानंतर केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे तो जावा लागेल. कोणतीही भूमिका घ्यायची नाही. टाईमपास करायचा आणि केवळ सरकारकडे सगळे ढकलायचे. लोकांनाही कळतेय कोण कसे वागतेय ते”, असे ते म्हणाले.