संभाजीराजे हे गेल्या वर्षभरापासून वेळ मागत असून मोदींनी का दिली नाही?; उद्धव ठाकरेंचा सवाल

टीम लय भारी

मुंबई :-  राज्यासह संपूर्ण देशाचे लक्ष लागलेल्या मराठा आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टाने महत्वाचा निर्णय दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द केले आहे. सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नाराजी जाहीर केली आहे. तर संभाजीराजे हे गेल्या वर्षभरापासून वेळ मागत असून मोदींनी का दिली नाही?; असा सवाल उद्धव ठाकरेंनी केला आहे (Sambhaji Raje has been asking for time since last year and why didn’t Modi give it ?; This question has been asked by Uddhav Thackeray).

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे स्वागत करता येणार नाही. पण यानिमित्ताने कुणी महाराष्ट्राचे वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न करु नये असे आवाहन त्यांनी केले आहे. दरम्यान यावेळी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदीकडे निर्णय घेण्याची विनंती केली असून संभाजीराजेंना वेळ का दिली नाही? असा प्रश्नही उपस्थित केला आहे (Prime Minister Narendra Modi has been requested to take a decision and Sambhaji Raje was not given time? Such a question is also presented).

मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द

“कोणी उद्रेक शब्दही काढू नका”, संभाजीराजेंची मराठा समाजाला विनंती

Why the Maratha quota case in Supreme Court is about more than just the 50% limit to reservations

“महाराष्ट्र कोरोना विरोधातील शर्थीची लढाई लढत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय फेटाळण्याचा निकाल दिला, हे महाराष्ट्रातील शेतकरी, कष्टकरी व लढवय्या समाजाचे दुर्देवच म्हणायला हवे. महाराष्ट्राने मराठा समाजाचा स्वाभिमान जपण्यासाठीच आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला.

राज्याच्या विधी मंडळात सर्वच राजकीय पक्षांनी एकमुखाने घेतलेल्या या निर्णयावर आता सर्वोच्च न्यायालयाने वरवंटा फिरवला. काय तर म्हणे, महाराष्ट्र सरकारला या आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. गायकवाड समितीच्या शिफारशींबाबत राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयासही सर्वोच्च न्यायालयाने केराची टोपली दाखवली.

महाराष्ट्राची विधानसभा सार्वभौम आहे व सरकार हे लोकांचा आवाज आहे. मराठा आरक्षण हा महाराष्ट्रातील मोठ्या पिडीत वर्गाचा आक्रोश असल्यामुळेच सरकारने निर्णय घेतला. आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्याला नसून तो केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींनाच अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगितले गेले हे एक प्रकारे छत्रपती शिवरायांच्या महाराष्ट्राला मार्गदर्शनच झाले,” असे उद्धव ठाकरे म्हणाले आहेत.

“आता मराठा आरक्षणाबाबतचा तातडीचा निर्णय पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींनीच घ्यावा ही आमची त्यांना हात जोडून विनंती आहे. त्याआाधी शहाबानो प्रकरण, ॲट्रोसिटी कायद्यासंदर्भात तसेच 370 कलम काढण्यासंदर्भात, केंद्राने तत्पर निर्णय घेवून न्यायप्रियता दाखवली आहेच. यासाठी घटनेतही बदल केले आहेत. आता तीच गती मराठा आरक्षणाबाबत दाखवावी,” अशी मागणी उद्धव ठाकरेंनी केली आहे.

“छत्रपती संभाजीराजे हे गेल्या वर्षभरापासून मराठा आरक्षणाबाबत पंतप्रधानांची वेळ मागत आहेत, त्यांना पंतप्रधानांनी का वेळ दिली नाही ? मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार पंतप्रधानांना आहे म्हणून हा प्रश्न,” असे ही ते म्हणाले आहेत (This is the question as the Prime Minister has the right to decide on Maratha reservation, ”he said).

“सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे स्वागत करता येणार नाही. पण यानिमित्ताने कुणी महाराष्ट्राचे वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न करु नयेत. जनतेने उगाच डोकी भडकवून घेवू नये. मराठा आरक्षणाबाबत कायद्याची लढाई विजय मिळेपर्यंत सुरुच राहील,” असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे.