शरद पवारांचे मागासवर्गीयांच्या भल्यासाठी आणखी एक पाऊल

टीम लय भारी

मुंबई : ‘महाविकास आघाडी’चे सरकार चार महिन्यांपूर्वी सत्तेत आले. तेव्हापासून दलित व अन्य मागासवर्गीयांच्या घटकांच्या हितासाठी पवार यांनी ठोस पाऊले उचलण्यास सुरूवात केली आहे. आज रविवार असून सुद्धा पवार यांनी मागासवर्गीयांबाबत महत्वाची बैठक लावली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे, जलसंपदामंत्री जयंत पाटील, गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड, खासदार सुनील तटकरे यांच्यासह विविध खात्यांचे सुमारे 8 विभागप्रमुख यावेळी उपस्थित होते.

मागासवर्गीय बांधवांच्या उद्योग-व्यवसायांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी वित्तीय संस्था पुढे येणे गरजेचे आहे. राज्य शासनाने त्यासाठी आवश्यक पावले उचलावीत. तसेच मागासवर्गीय अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीबाबत बरेचदा प्रतिकूल गोपनीय अहवाल अडचणीचे ठरतात. त्याचादेखील संबंधित विभागाने सर्वंकष आढावा घ्यावा अशी सूचना यावेळी शरद पवार यांनी सरकारला केली.

आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली सामाजिक न्याय विभागांतर्गत तसेच शासनाच्या इतर विभागांतर्गत अनुसूचित जातीतील बांधवांचे राज्य स्तरावरील प्रश्न त्याचप्रमाणे दैनंदिन जीवनातील समस्या याबाबतीत मुंबई सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक पार पडली.

बैठकीत महाराष्ट्र ऑफिसर्स फोरमतर्फे माजी सनदी अधिकारी ई. झेड. खोब्रागडे यांनी सविस्तर सादरीकरण केले. संविधान जागृती,  अंदाजपत्रकातील अनुशेष,  मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती, परदेशी शिष्यवृत्ती, स्वाधार योजना, दादासाहेब गायकवाड योजनेअंतर्गत मागासवर्गीय भूमिहीनांना शेतजमीन वाटप, रमाई घरकुल योजना, आरक्षणातील अनुशेष, पदोन्नतीतील आरक्षण, मागासवर्गीय अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापना अशा विविध विषयांवर प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये मते मांडली.

महिला अधिकारी पुरुषांपेक्षा कार्यक्षमतेबाबत कमी नाहीत. पण महिला अधिकाऱ्यांना पूर्वी महत्वाची पदे दिली जात नव्हती. त्यासाठी महिला अधिकाऱ्यांना चांगली पदे देण्याचा विचार करावा लागायचा. तसा विचार मागासवर्गीय अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत सुद्धा करावा, अशी सुचनाही पवार यांनी यावेळी केली.

वसतिगृहातील प्रलंबित बांधकामांबाबत सामाजिक न्याय विभागाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी समन्वय साधून सदर कामात वेळ कसा देता येईल याकडे लक्ष पुरवावे असे शरद पवार यांनी सांगितले.

जवळजवळ २० लाख भूमिहीनांना बागायती शेतजमीन देणे सध्याच्या प्रचलित किमतीमध्ये शक्य होणार नाही. अशा परिस्थितीत भूमिहीन कुटुंबांना उद्योगासाठी वित्तपुरवठा करण्याबाबत पावले उचलावीत असेही शरद पवार यांनी शासनाच्या लक्षात आणून दिले.

हे सुद्धा वाचा

शरद पवारांनी धनंजय मुंडेंना ‘या’ कारणास्तव दिले सामाजिक न्याय खाते

शरद पवार म्हणाले, चैत्यभूमी व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकाचा उत्तम संगम होईल; दोन वर्षांत स्मारक उभे राहील

VIDEO : शरद पवार, जितेंद्र आव्हाडांनी जेवण केलेल्या ‘त्या’ झोपडीचे भाग्य उजळले

नारायण राणे म्हणतात; यशवंतराव चव्हाण, वसंतराव नाईक, वसंतदादा पाटील, शरद पवार हे महाराष्ट्राचे यशस्वी मुख्यमंत्री