सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठिशी; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

केंद्र आणि राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या सर्व प्रश्नांबाबत गंभीर असून, शेतकऱ्यांचे सर्व प्रश्न निकाली काढले जातील. वर्षभर १२००० रुपये आणि एक रुपयात पीक विमा अशा कल्याणकारी याेजना राज्य सरकारने राबविल्या असून, सरकार सातत्याने शेतकऱ्यांच्या पाठिशी आहे, असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी नाशिकमध्ये व्यक्त केला. रविवारी नाशिकमध्ये विविध व्यावसायिक आणि सामाजिक संस्थांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) बाेलत हाेते. सायंकाळी विमानाने ओझर येथे आल्यांनतर त्याचे पदाधिकाऱ्यांनी स्वागत केले. त्यानंतर गोविंदनगर येथील मनोहर गार्डनमध्ये त्यांनी शिक्षणसंस्था चालक, क्रीडा आणि अन्य संस्थांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधला.(The government is with the farmers; Chief Minister Eknath Shinde)

त्यानंतर रात्री बीएलव्हीडी येथे उद्योजकांशी संवाद साधला. याप्रसंगी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde)यांच्या समवेत उद्याेगमंत्री उदय सामंत यांच्यासह शिवसेना आणि महायुतीचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते माेठ्या संख्येने उपस्थित होते.

शिवसेना उपनेते अजय बोरस्ते यांनी प्रास्ताविक केले. यावेळी नरेडको, क्रेडाई, बिल्डर्स असो., केमिस्ट संघटना, सावाना आदी साठ ते सत्तर संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी पुरोहित संघ अध्यक्ष सतीश शुक्ला यांनी सिहंस्थ कुंभमेळ्याबद्दल विकासकामाविषयी असलेल्या शहरवासियांच्या अपेक्षा मांडल्या. त्यावर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी कुंभमेळा दाेन वर्षात आहे, त्यात देशभरातील साधू-महंत येणार असून, त्याच्या नियाेजनासाठी सरकार कटिबद्ध आहे, असे सांगितले. प्रशांत जाधव, अशोक मुतर्डक, रंजन ठाकरे, विजय करंजकर, बबन घोलप, जितूभाई ठक्कर, कुणाल पाटील, राजेंद्र निकम, प्रफुल संचेती, अश्विनी बोरस्ते, राजेंद्र फड आदींनी विविध सूचना मांडल्या.

उपस्थितांनी मांडलेल्या सूचनांमध्ये कुंभमेळा रिंग रोड पूर्ण झाला पाहिजे. मनपाने घरधारकांना लावलेला घरपट्टी दर महाग असून, ताे कमी झाला पाहिजे. डेव्हलोपमेंट चार्जेसची अट शिथिल झाली पाहिजे आदी विविध मागण्या मांडल्या. नरेडकोचे सुनील गवांदे यांनी राज्य सरकारने कुंभमेळ्याचे नियोजन करताना सर्व संघटनांना बोलावून विचारविमर्श करावा, नियोजनात सर्वांना स्थान मिळावे, शहराचा विकास होताना ताे मेट्रो सिटीप्रमाणे असावा, अशी मागणी केली. त्यावर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी घरपट्टी, डेव्हलपमेंट चार्जेस नक्कीच कमी केले जातील. युनिफाईड डीसीआरबद्दल याेग्य ताे नियम करू. ठाण्याच्या धर्तीवर नाशिकचा विकास केला जाईल. रिअल इस्टेट क्षेत्र सर्वात जास्त राेजगार देते. त्यामुळे त्या क्षेत्राला लागणाऱ्या सर्व साेयीसुविधा पुरविल्या जातील, असे त्यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांना हाेणार समृद्धीचा फायदा

नाशिक जिल्ह्यातून जाणाऱ्या समृद्धी महामार्गाचा फायदा माेठ्या प्रमाणात हाेणार असून, ताे केवळ महामार्ग नाहीतर त्यामध्ये जागाेजागी लाॅजिस्टीक हब, फूड प्राेसेसींग युनिट आहेत, ज्याचा फायदा त्या मार्गावरील आणि आसपासच्या गावातील हजाराे शेतकऱ्यांना हाेईल. स्वयंराेजगारासाठी बचत गटांना कर्ज, सक्षम अंतर्गत स्टाॅल, विविध उद्याेगांचे प्रशिक्षण तसेच जागा उपलब्ध करून देण्यात येतील. आराेग्याच्या प्रश्नांसाठी पाच लाखाची याेजना राज्य सरकारने आणली असून, गरजूंवर सुपरस्पेशालिटी हाॅस्पिटलमध्ये माेफत उपचार हाेतील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.