सागरी सेतूला स्वातंत्रवीर सावरकर यांचे नाव, उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांची मागणी मुख्यमंत्र्यांनी केली पूर्ण

राज्य मंत्रिमंडळाची कॅबिनेट बैठक पंधरा दिवसानंतर आज सह्याद्री अतिथी गृहात पार पडली. सागरी सेतूला स्वातंत्रवीर सावरकर यांचे नाव देण्यास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंजुरी देऊन, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मागणी पूर्ण केली आहे. शिंदे गटाने काही दिवसांपूर्वी दिलेल्या जाहिरातीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे गुणगान गायले होते. पण उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे नाव, छायाचित्र छापले नाही. त्यामुळे शिंदे यांच्यावर फडणवीस नाराज झाले. ही जाहिरात ज्या दिवशी प्रसिद्ध झाली तेव्हा मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांचा कोल्हापूर येथे एकत्रित नियोजित कार्यक्रम ठरला होता, पण फडणवीस यांनी कान दुखत असल्याचे निमित्त करून कार्यक्रमास जाणे टाळले होते. त्यामुळे भाजपामध्ये काहीतरी नाराजी असल्याची बाब लपून राहिली नाही. यातच सागरी सेतुला सावरकर यांचे नाव देऊ नये म्हणून विरोध होत होता. पण मुख्यमंत्री शिंदे यांनी फडणवीस यांना खूश करण्यासोबतच, भाजपाच्या हिंदुत्व पेक्षा आमचे हिंदुत्व किती प्रखर आहे; हे सागरी सेतूला सावरकर यांचे नाव देण्यास मंजुरी देऊन दाखवून दिले आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत एमटीएचएलला अटलबिहारी वाजपेयी स्मृती शिवडी नाव्हा शेवा अटल सेतू असे नाव देण्यास मंजुरी देण्यात आली.

राज्यात ७०० ठिकाणी हिंदुहृद्यसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना. २१० कोटीस मान्यता देण्यात आली आहे. भामा आसखेड प्रकल्पाचे कालवे रद्द करणार असल्याचे या बैठकीत ठरले. याचा तीन तालुक्यातील शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे. महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना अंतर्गत एकत्रित २ कोटी कार्ड्स सरकार वाटणार आहे. त्यातून आता ५ लाखांपर्यंत आरोग्य संरक्षण मिळणार आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत संजय गांधी, श्रावणबाळ योजनेतील निवृत्तीवेतनात भरीव वाढ देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. आता असंघटीत कामगारांच्या कल्याणासाठी महामंडळ स्थापन करण्यास या बैठकीत मंजुरी मिळाली. याचा लाभ करोडो कामगारांना मिळणार असे सरकारला वाटत आहे. नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाचा दुसरा टप्पामध्ये विदर्भातील जिल्हयांचा समावेश करण्यास मान्यता देण्यात आली. मराठवाडा मुक्तीसंग्रामाचे भव्य स्मारक छत्रपती संभाजीनगर( औरंगाबाद) येथे सरकार उभारणार आहे. त्यासाठी १०० कोटींच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.

पूर प्रतिबंधासाठी राज्यातील १६४८ किमीच्या नद्यांमधील गाळ सरकार काढणार आहे. मुंबई मेट्रो-३ मार्गासाठी धारावीचा भुखंड देण्यास मान्यता देण्यात आली. भूखंडाच्या हस्तांतरणातील अनर्जित रकमेसाठी सुधारित धोरण आणण्यात येईल. मुखेड, उमरखेड, चिखलदरा, महाड, हरसूल,वरूड, फलटण येथे न्यायालये स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. राज्यातील अभियांत्रिकी महाविद्यायांमध्ये अद्ययावत उत्कृष्टता केंद्र निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली. सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांच्या क्लस्टरला प्रोत्साहन पायाभूत सुविधांसाठी सिडबीशी करार करण्याबाबत मान्यता देण्यात आली. बीडीडी चाळ पुनर्विकासातील झोपडीधारक, स्टॉलधारकांची पात्रता निश्चित करण्यास मान्यता देण्यात आली. जालना ते जळगाव नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गासाठी ३५५२ कोटी खर्चास मान्यता देण्यात आली.राज्यात ९ ठिकाणी नवीन शासकीय महाविद्यालये. ४३६५ कोटी खर्चास मान्यता देण्यात आली. बुलढाणा येथे शासकीय कृषि महाविद्यालय निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली.

हे सुध्दा वाचा:

यंदाचा विश्वचषक राउंड रॉबिन पद्धतीने , जाणून घ्या या फॉर्मेटबद्दल

पावसामुळे मुंबई तुंबली; पुढील तीन चार तास जोरदार पावसाचा इशारा

एकदिवसीय विश्वचषक ट्रॉफीचे आयोजन थेट अंतराळातून, पहा फोटो

दीनदयाळ अंत्योदय योजना आता १४३ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये राबवणार असा निर्णय घेण्यात आला. दारिद्र्यरेषेवरील पालकांच्या मुलांना देखील मोफत गणवेश सरकार देणार आहे. त्याचा १२ लाख विद्यार्थ्यांना लाभ मिळणार आहे. देवळा, वैजापूर तालुक्यातील बंधाऱ्यांना मान्यता देण्यात आली. चांदुर बाजार तालुक्यात लिंबूवर्गीय फळांसाठी सिट्रस इस्टेटसाठी मान्यता दिली आहे. सर जे जे कला आणि वास्तुशास्त्र महाविद्यालय आता अभिमत विद्यापीठ करण्यास मान्यता मिळाली आहे. गंगापूर उपसा सिंचन योजनेस मान्यता मिळाली. ग्रामपंचायत निवडणुकीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याबाबत मंजुरी देण्यात आली. पाकिस्तानने पकडलेल्या मासेमाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना उदरनिर्वाहासाठी सरकार मदत करणार आहे. पर्यटन उपविभागासाठी उप सचिव हे पद निर्माण करण्यास आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.