Atmanirbhar Bharat Abhiyan : लोकल ब्रँड ग्लोबल करण्यावर विशेष लक्ष्य, नागरिकांच्या खात्यात पैसे थेट जमा

टीम लय भारी

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी काल (मंगळवार, १२ मे) रात्री आत्मनिर्भर भारत अभियान (Atmanirbhar Bharat Abhiyan) अंतर्गत २० लाख कोटी रुपयांचे विशेष आर्थिक पॅकेज जाहीर केले. केंद्रीय अर्थमंत्री (Union Finance Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांनी आज (बुधवार, १३ मे) या पॅकेजबाबत विस्ताराने माहिती दिली. यावेळी अर्थराज्य मंत्री अनुराग ठाकूर (Anurag Thakur) उपस्थित होते. या पॅकेजबाबत माहिती देताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, २० लाख कोटी रुपयांचे हे विशेष आर्थिक पॅकेजमध्ये उद्योजकांना विचारात घेण्यात आले आहे. विकासदरात वाढ आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी अशा पॅकेजची आवश्यकता होती.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आपल्या पत्रकार परिषदेची सुरुवात आत्मनिर्भर भारत अभियानाद्वारे केली. सीतारमण म्हणाल्या की, आत्मनिर्भर भारत अभियानाच्या माध्यमातून पंतप्रधानांनी एक नवा दृष्टीकोन सादर केला आहे. लोकल ब्रँड ग्लोबल बनविण्यासाठी आत्मनिर्भर भारत अभियान महत्त्वपूर्ण ठरेल.

या पॅकेजनुसार, सूक्ष्म, लघु, मध्यम कुटीर उद्योगांसाठी तीन लाख कोटीचे कर्ज देण्यात येईल. त्यासाठी कुठल्याही गॅरंटीची आवश्यकता नाही. ४५ लाख एमएसएमई उद्योगांना याचा फायदा होईल. एक वर्ष कर्जाचा हप्ता भरण्याची गरज नाही, अशी घोषणा निर्मला सीतारामन यांनी केली.

कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी जाहीर केलेल्या आत्मनिर्भर (स्वावलंबी) भारत योजनेची ही इमारत पाच खांबावर उभी राहील. पहिला खांब अर्थव्यवस्था. दुसरा खांब इन्फ्रास्ट्रक्चर, तिसरा खांब आपली व्यवस्था तीही तंत्रज्ञानावर आधारीत, चौथा खांब लोकसंख्याशास्त्र आणि पाचवा खांब मागणी, अशी घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले.

देशाच्या विकासासाठी हे पॅकेज आहे. देशातील गरीब, स्थलांतरीत लोकांसाठी डीबीटी एक चांगली सोय ठरली आहे. त्यांना थेट मदत मिळत आहे. लोकल ब्रँडना ग्लोबल बनविण्यात येणार आहे. अनेक अधिकारी, तज्ज्ञ, मंत्रालयांशी पंतप्रधानांनी चर्चा करून ही योजना घोषित केली आहे. १७५ गिगावॉट सोलार एनर्जी, जनधन सारख्या योजना स्वावलंबी बनण्यासाठी पाया ठरणार आहेत, असे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. जमीन, कामगार, आणि कायदे या विषयांवर लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे, असेही सीतारामन यांनी सांगितले.

या आधी सीतारामन यांनी आधीच्या पॅकेजमधून काय करण्यात आले याची माहिती दिली. गरीब कल्याण पॅकेजमधून ५२ हजार कोटी डीबीटी, ४०००० कोटी बँकांमध्ये हस्तांतरीत करण्यात आल्याचे सांगितले.

‘एनडीए-१’च्या कार्यकाळात रोवली ‘आत्मनिर्भर भारत’ची बीजे

विकासाला चालना देण्याबरोबरच स्वावलंबी भारतासाठी (आत्मनिर्भर भारत अभियान) हे पॅकेज तयार करण्यात आले आहे, असे सीतारामन यांनी सांगितले. सीतारामन यांनी दाक्षिणात्य भारतीयांना ‘आत्मनिर्भर भारत’ हे तामिळ, तेलगू आणि मल्याळम आणि कन्नड या चार भाषांमध्ये भाषांतरित करुन सांगितले.

केंद्रात २०१४ मध्ये सत्तेत आलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील एनडीए-१ (राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकार) च्या कार्यकाळाच ‘आत्मनिर्भर भारत’ची बीजे रोवली गेली. २०१४ ते २०१९ या कालावधीत सरकारने सुधारणांचा धडाका लावला. या सरकारने समस्या ऐकल्या आणि समस्यांचे निराकरण केले. स्थलांतरित आणि गरिबांचा विचार करता थेट बँक खात्यात अनुदान दिल्याने आजच्या टाळेबंदीमध्ये फायदेशीर ठरली. बँक प्रतिनिधींनी गरिबांच्या घरी जाऊन त्यांना पैसे दिले. डीबीटी, मायक्रो इन्शुरन्स, जनधन, स्वच्छ भारत योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना तसेच कृषी क्षेत्रात पीएम किसान योजना , पीएम फसल योजना या निर्णयक ठरल्या. बँकिंग क्षेत्रात स्वच्छ ताळेबंद , इज आॅफ डुईंग बिझनेस, जीएसटी लागू कोळसा क्षेत्रात सुधारणा, मत्स्य व्यवसायात सुधारणा करण्यात आल्या. वीज निर्मितीत भारत स्वावलंबी बनला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सीतारामन यांच्या घोषणा

– १८ हजार कोटीचा इन्कम टॅक्स देणा-यांना रिफंड देण्यात येणार आहे.
– कुटीर लघु उद्योगासाठी सहा योजना. २ पीएफ, १ डिस्कॉम, १ कॉन्ट्रॅक्टर
– एमएसएमईसाठी कर्ज पुरविण्यासाठी तीन लाख कोटी. हे कर्ज १०० कोटींच्या व्यवहार असणा-या कंपन्यांना देण्यात येणार आहे. यासाठी १२ महिन्यांचा ईएमआय दिलासा देणार आहे. ४५ लाख उद्योगांना याचा फायदा होणार आहे.
– अडचणीतील एमएसएमईना २० हजार कोटींचे पॅकेज. यामध्ये २ लाखाहून अधिक उद्योगांना फायदा होईल.
– जे मध्यम, सुक्ष्म लघू उद्योग चांगले काम करत आहेत. त्यांना विस्तार करायचे आहे. त्यांच्यासाठी फंड देण्यात येणार आहे. यासाठी ५०००० कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत.
– १ कोटींची गुंतवणूक असली तरीही मायक्रो युनिटचे लाभ मिळतील. हे नियम आता बदलण्यात आले आहेत. सेवा क्षेत्रालाही याचा लाभ मिळाला आहे.
– पाचव्या पावलामध्ये सरकारी टेंडर जी २०० कोटींपेक्षा कमी आहेत. त्यांना जागतिक पातळीवरील कंपन्या भरू शकणार नाहीत. ही टेंडर एएसएमई भरू शकणार आहेत. मेक इन इंडियामधून हा नियम बदलला आहे. कारण या जागतिक कंपन्यांमुळे स्थानिक कंपन्या मागे राहत होत्या.
– एमएसएमईसाठी ई कॉमर्समध्ये सहभाग आणि सार्वजनिक केंद्र उपक्रमात ज्या एमएसएमईचे पैसे अडकलेले आहेत त्यांना येत्या ४५ दिवसांत ते पैसे दिले जातील.

लघुकुटीर उद्योगांसाठी सहा मोठ्या घोषणा

आज अर्थमंत्रालयाकडून एमएसएमई क्षेत्रासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदी सांगण्यात येणार आहेत. एकूण १५ योजनांपैकी ६ योजना ‘एमएसएमई’साठी. ४५ लाख लघु उद्योगांना मिळणार दिलासा. १०० कोटींपर्यंतच्या उद्योगांना कर्जामध्ये मिळणार सवलत. एकूण तीन लाख कोटींची तरतूद. लघुकुटीर उद्योगांसाठी कोलॅट्रल कर्ज मिळणार. कर्जाची मूळ रक्कम परत करण्याची अट नसणार.

नोकरदारांना मोठा दिलासा; तीन महिन्यांचा पीएफ सरकार भरणार

पंतप्रधान गरीब कल्याण पॅकेजमध्ये १५००० पेक्षा कमी पगार असलेल्यांचा पीएफ (कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी) कंपनी आणि कर्मचा-याचा भाग सरकार भरत होते. आता पुढील तीन महिने १२-१२ टक्के भाग सरकारच भरणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली. यासाठी ७२.२ लाख कर्मचाºयांचा जून, जुलै, ऑगस्टचा पीएफ जमा केला जाणार आहे. यासाठी २५०० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत, असे सीतारामन यांनी सांगितले. तसेच पुढील तीन महिन्यांसाठी कंपनी आणि कर्मचा-यांचे पीएफ भाग आधी १२-१२ टक्के होता. तो आता १०-१० टक्के करण्यात आला आहे. कर्मचा-यांनाही हातात पैसे हवे आहेत. तसेच कंपन्यांनाही पैसे हवे आहेत. यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे कंपन्यांकडे ६५०० कोटींचे भांडवल खेळते राहील. यातून सरकारी कंपन्यांना वगळण्यात आले आहे, असे सीतारामन यांनी सांगितले.

इन्कम टॅक्स रिटर्न्स भरण्यासाठी ३० नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ

इन्कम टॅक्स रिटर्न्स भरण्याची मुदत ३० नोव्हेंबर पर्यंत वाढवण्यात आल्याची माहिती निर्मला सीतारामन यांनी दिली आहे.

तीन दिवसांमध्ये मिळणार विस्तृत माहिती

लॉकडाऊनच्या पहिल्या टप्प्यात अर्थमंत्र्यांनी १.७ लाख कोटींचे पॅकेज दिले. ईएमआयपासून दिलासा दिला. आरबीआयला त्यावर अंमल करण्यास सांगितले. संकटकाळात भारताने विविध देशांना औषधं पुरवली, पंतप्रधान आवास योजना, स्वच्छ भारत, आयुष्मान यांचा फायदा गरिबांना मोठ्या प्रमाणात झाला, असे अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या स्वयंपूर्ण भारत योजनेमध्ये कोणत्या क्षेत्रासाठी काय तरतूद करण्यात आली आहे, याबाबत आम्ही दररोज माहिती देणार आहोत. दररोज एका क्षेत्राची विस्तृत माहिती अर्थमंत्रालयाकडून जाहीर केली जाईल. तीन दिवसांमध्ये तीन पत्रकार परिषदा घेत याबाबत माहिती देण्यात येणार असल्याचे ठाकूर यांनी सांगितले.