Exclusive : मोदींच्या पॅकेजमुळे बँकांचे टेन्शन वाढले!

टीम लय भारी

मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी जाहीर केलेल्या २० लाख कोटींच्या आर्थिक पॅकेजमधील (Modi Package) योजनांमध्ये सरकारवर येणारा प्रत्यक्ष आर्थिक बोजा केवळ 14 हजार 750 कोटी रूपये इतका आहे, अशी माहिती स्टेट बँकेच्या अर्थतज्ज्ञांनी दिली आहे. एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नावरील हा बोजा जीडीपीच्या केवळ 0.07 टक्के इतका आहे. आणि उर्वरीत कोट्यवधी रूपयांची मदत बँकांमार्फत कर्ज स्वरूपानेच केली जाणार आहे. केंद्र सरकारच्या या पॅकेजमुळे विविध योजनांमध्ये कर्ज वाटप किती आणि कसे करावे, त्यासाठी पैशाची तरतूद कशी करावी, या विविध प्रश्नांनी बँकांचे टेन्शन वाढले आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केलेल्या तिन्ही दिवसांच्या योजनांचा सरकारवर येणारा एकूण भार केवळ 1 लाख 29 हजार कोटी रूपये इतकाच असून हा खर्च जीडीपीच्या एकूण 0.6 टक्के इतकाच आहे, असेही अर्थ तज्ज्ञांनी म्हटले आहे.

केंद्र सरकारने कोरोना विषाणूच्या संकट काळात कोलमडून पडलेल्या रस्त्यावरील विक्रेते किंवा फेरीवाल्यांना पाच हजार कोटी रूपयांचे कर्ज बँकांमार्फत वितरीत करून द्यायचा निर्णय जाहीर केला आहे. त्यामुळे आता कोणत्या राज्यात किती फेरीवाले आहेत आणि कोणाला यातील किती कर्ज उपलब्ध होणार आहे, याची चर्चा सुरू झाली आहे. या संबंधात स्टेट बॅंकेच्या अधिका-यांनी त्यांच्याकडील एक आकडेवारीही जाहीर केली आहे. त्यानुसार उत्तरप्रदेश आणि पश्‍चिम बंगाल या राज्यांत रस्त्यावरील विक्रेते किंवा फेरीवाल्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. त्यानंतर बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, आसाम, ओडिशा, हरियाणा, मध्य प्रदेश आणि पंजाब यांचा नंबर लागतो.

उत्तरप्रदेशात 7 लाख 80 हजार विक्रेते आहेत तर पश्‍चिम बंगाल मध्ये ही संख्या साडे पाच लाख इतकी आहे. या दोन्ही राज्यातील विक्रेत्यांची संख्या देशातील एकूण विक्रेत्यांच्या तुलनेत 27 टक्के इतकी आहे. अन्य राज्यातील विक्रेत्यांची संख्या लक्षात घेता बिहार मध्ये ही संख्या 5 लाख 30 हजार इतकी आहे. राजस्थानात 3 लाख 10 हजार, महाराष्ट्रात 2 लाख 90 हजार, तामिळनाडूत 2 लाख 8 हजार, आंध्रप्रदेश आणि कर्नाटकात प्रत्येकी 2 लाख 10 हजार, गुजरातेत 2 लाख, केरळ आणि आसामात प्रत्येकी 1 लाख 90 हजार, ओडिशात 1 लाख 70 हजार, हरियाणात 1 लाख 50 हजार, मध्यप्रदेश आणि पंजाबात प्रत्येकी 1 लाख 40 हजार इतकी आहे.

(हा सर्व डाटा बिगर कृषी क्षेत्रातील स्वयंरोजगारीच्या आकडेवारीवर आधारीत आहे.)