Bharat Bandh : शेतक-यांच्या ‘भारत बंद’ला सर्व विरोधी पक्षांसह ५१ ट्रान्सपोर्ट युनियन्सचा पाठिंबा

टीम लय भारी

नवी दिल्ली : केंद्राच्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतक-यांचे दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन सुरू आहे. उद्या मंगळवारी (८ डिसेंबर) शेतकरी संघटनांनी या कायद्यांचा निषेध करण्यासाठी भारत बंद (Bharat Bandh) पुकारला आहे. या भारत बंदला देशभरातील ११ राजकीय पक्षांसह ५१ ट्रान्सपोर्ट युनियन्सनी पाठिंबा दिला आहे. काँग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पक्षासह देशातील सर्व विरोधी पक्षांनी शेतक-यांनी पुकारलेल्या ८ डिसेंबरच्या भारत बंदला पाठिंबा दर्शवला आहे. (Farmers’ ‘Bharat Bandh’ supported by 51 transport unions including all opposition parties)

शेतकर्‍यांच्या समर्थनार्थ ११ विरोधी पक्षांनी एक निवेदन जारी केले आहे. काँग्रेस, समाजवादी पार्टी, पीएजीडी, राष्ट्रवादी काँग्रेस, सीपीआय, सीपीएम, सीपीआय (एमएल), आरएसपी, आरजेडी, द्रमुक आणि एआयएफबी यांनी शेतकर्‍यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी आणि कृषी कायदा २०२० मध्ये दुरुस्ती करण्याची मागणी केली आहे. आम्ही शेतक-यांच्या पाठीशी उभे आहोत. शेतकरी संघटनांच्या आंदोलनाला आणि त्यांनी पुकारलेल्या भारत बंदला आमचा पाठिंबा आहे, असे विरोधी पक्षांनी या निवेदनात म्हटले आहे.

नवीन कृषी कायदे हे संसदेत लोकशाहीची पायमल्ली करून बनवण्यात आले आहे. या कायद्यांवेळी मतदान आणि चर्चाही झाली नाही. हे कायदे देशाच्या अन्नसुरक्षेसाठी धोकादायक आहेत. यामुळे आपला शेतकरी आणि कृषी व्यवस्था नष्ट होईल. यामुळे विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी ९ डिसेंबरला रात्री ९ वाजता राष्ट्रपतींना भेटण्यासाठी वेळही मागितला आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे.

दरम्यान, शेतकरी नेत्यांनी रविवारी पत्रकार परिषद घेतली. त्यात ८ डिसेंबरला सकाळपासून ते संध्याकाळपर्यंत भारत बंद पुकारण्यात आला आहे. दुपारी तीन वाजेपर्यंत चक्का जाम असेल. रुग्णवाहिका आणि लग्न समारंभासाठी रस्ते खुले असतील. सर्वच ठिकाणी शांततेत निदर्शनं करण्यात येतील. चंदिगडमध्ये सेक्टर १७ च्या मैदानावर शेतकरी ७ तारखेला मोठं आंदोलन करणार आहेत, अशी माहिती शेतकरी नेते बलदेवसिंग निहालगड यांनी दिली.

५१ ट्रान्सपोर्ट युनियन्सचा पाठिंबा

शेतक-यांच्या ‘भारत बंद’ला इंडियन टूरिस्ट ट्रान्सपोर्टर्स असोसिएशन आणि दिल्ली गुड्स ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनने पाठिंबा दर्शविला आहे. ५१ ट्रान्सपोर्ट युनियन्सनी ८ डिसेंबरला शेतक-यांच्या ‘भारत बंद’ला समर्थन दिले आहे. आयटीटीएचे अध्यक्ष सतीश शेरावत म्हणाले, ५१ युनियन्सनी शेतक-यांना पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेती आणि ट्रान्सपोर्ट हे एका बापाची दोन मुले असल्यासारखे आहे.

काँग्रेसचा देशभरातून पाठींबा

८ डिसेंबरच्या भारत बंदला काँग्रेसचा पूर्ण पाठिंबा आहे. याआधीही काँग्रेस पक्षाने संसदेपासून ते रस्त्यापर्यंत शेतकरीविरोधी तिन्ही काळ्या कायद्यांविरोधात जोरदार लढा दिला आहे, असं काँग्रेसचे सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल म्हणाले.

समाजवादी पार्टी काढणार किसान यात्रा

शेतक-यांना पाठिंबा देण्यासाठी उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आणि समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव हे उद्यापासून किसान यात्रा काढण्याच्या तयारीत आहे. उत्तर प्रदेशातील प्रत्येक जिल्ह्यात सपा किसान यात्रा काढली जाईल अशी घोषणा समाजवादी पक्षाने केली आहे.

आम आदमी पक्षाचा पाठिंबा

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनीही शेतक-यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. दिल्लीतील जनतेने शेतक-यांचं आंदोलन यशस्वी करावं, असं आवाहन केजरीवाल यांनी केलं आहे. शेतक-यांनी ८ डिसेंबरला पुकारलेल्या भारत बंदला आम आदमी पार्टीचा पूर्ण पाठिंबा आहे. देशभरातील आम आदमी पार्टीचे कार्यकर्ते शांततेत बंदला पाठिंबा देतील. सर्व देशवासियांना शेतकर्‍यांना साथ द्यावी आणि त्यात सहभागी व्हावं, असं आवाहन केजरीवाल यांनी केलंय.

टीआरएसचाही पाठिंबा

तेलंगणातही शेतक-यांच्या समर्थनार्थ निदर्शनं करण्याची तयारी सुरू आहे. आम्ही संसदेत कृषी विधेयकालाही विरोध केला होता आणि आम्ही आपला विरोध सुरूच ठेवू. कोणत्याही कायद्यात किमान आधारभूत किंमतीच्या तरतूद केल्याचा उल्लेख नाही आणि त्याच वेळी, जर देशात बाजार समिती यंत्रणा संपली तर शेतकर्‍यांना पर्याय राहणार नाही. यामुळे आमचा शेतक-यांच्या भारत बंदला पाठिंबा आहे, असं टीआरएस नेत्या कविता म्हणाल्या.

ब्रिटनच्या 36 खासदारांचा भारतातील शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा

केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याविरोधात शेतक-यांनी पुकारलेल्या आंदोलनाला ब्रिटनच्या 36 खासदारांनीही पाठिंबा दिला आहे. ब्रिटिश सरकारने नरेंद्र मोदी सरकारसोबत शेतक-यांच्या प्रश्नाबाबत चर्चा करण्यासंदर्भात पत्रही लिहिले आहे. लेबर पार्टीचे खासदार तनमनजीत सिंग धेसी यांच्या नेतृत्वाखाली 36 ब्रिटिश खासदारांनी युकेचे सचिव डोमिनिक राब यांना याबाबत पत्र लिहिलं आहे. या पत्राद्वारे त्यांनी कृषी कायद्यांविरोधात भारतावर दबाव टाकण्याची मागणी केली आहे.

आंदोलन दडपणे चुकीचे : संयुक्त राष्ट्रे

लोकांना शांततेने निदर्शने करण्याचा हक्क असून निदर्शकांना अधिका-यांनी दडपून टाकू नये, असे मत संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँतोनियो गट्रेस यांनी भारतातील शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर व्यक्त केले आहे. गट्रेस यांचे प्रवक्ते स्टीफन ड्युजारिक यांनी सांगितले, की भारताच्या संदर्भात गट्रेस यांना प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्यावर गट्रेस यांनी म्हटले आहे की, तुम्ही जेव्हा हा प्रश्न उपस्थित करता तेव्हा इतरांना जे आम्ही सांगत आलो तेच सांगणे क्रमप्राप्त आहे. अशा आंदोलनांमध्ये बळाचा वापर करून ती दडपून टाकणे चुकीचे आहे, कारण लोकांना शांततामय पद्धतीने आंदोलन करण्याचा हक्क आहे. अधिका-यांनी त्यांना निदर्शने व शांततामय आंदोलन करू द्यावे, त्यांच्यावर दडपशाही करू नये हेच आमचे भारतालाही सांगणे आहे.

शरद पवारांसह अनेक ज्येष्ठ नेते राष्ट्रपतींना भेटणार

केंद्र सरकारच्या कृषी विधेयकांना विरोध करण्यासाठी दिल्लीच्या सीमेवर ठाण मांडून बसलेल्या शेतक-यांच्या आंदोलनाचा आज 12 वा दिवस आहे. कडाक्याच्या थंडीचा विचार न करता पंजाब आणि हरियाणातील हजारो शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर ठिय्या मांडून आहेत. मात्र सरकार शेतक-यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक नसल्याचे दिसून येत आहे. याच पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार येत्या 9 डिसेंबरला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेणार आहेत. तसेच शरद पवारांसह अनेक ज्येष्ठ नेत्यांचे शिष्टमंडळ देखील राष्ट्रपतींना भेटणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.

शेतक-यांच्या या आंदोलनाला दिवसेंदिवस पाठिंबा वाढत आहे. शेतकर्‍यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाला विरोधी पक्षांनी देखील पाठिंबा दिला आहे. त्याबाबत विरोधी पक्षांकडून राष्ट्रपतींकडे शेतकर्‍यांची बाजू मांडण्यात येणार आहे. तत्पूर्वी, शेतकरी आंदोलनाबाबतीत केंद्र सरकारने आडमूठेपणा न दाखवता आता शहाणपणाची भूमिका घ्यावी, असा सल्ला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मोदी सरकारला दिला आहे. तसेच शेतकरी आंदोलनाची केंद्राने गंभीर दखल न घेतल्यास हे आंदोलन केवळ दिल्लीपुरतं मर्यादित राहणार नाही, असा इशारा देखील शरद पवार यांनी मोदी सरकारला दिला आहे.

शेतकरी आंदोलनाला शिवसेनेचा पाठिंबा

शिरोमणी अकाली दलाच्या शिष्टमंडळाने रविवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची मुंबईत भेट घेतली. यावेळी मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी शेतकरी आंदोलनाला आपला पाठिंबा असेल असे आश्वासन दिल्याची माहिती अकाली दलाच्या नेत्यांनी दिली. भेटीनंतर अकाली दलाच्या नेत्यांनी सांगितले, शेतकरी आंदोलनादरम्यानच्या सर्व कार्यक्रमांना आपला पाठिंबा असेल. दिल्लीत दोन आठवड्यांनंतर होणा-या शेतक-यांसोबतच्या बैठकीलाही ते हजेरी लावणार आहेत. शेतक-यांच्या आंदोलनाला त्यांचा पाठिंबा असेल, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले

शिरोमणी अकाली दल आणि शिवसेना हे दोन्ही पक्ष याआधी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे (एनडीए) सदस्य होते. त्यामुळे त्यांच्यामध्ये मैत्रीचे संबंध आहेत. शिवसेनेने महाराष्ट्रात भाजपाला सोडचिठ्ठी देऊन राष्ट्रवादी आणि काँग्रेससोबत सत्ता स्थापन करण्याचे निश्चित केले आणि महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाले, त्यानंतर शिवसेना वर्षभरापूर्वी एनडीएतून बाहेर पडली. तसेच मोदी सरकारने आणलेल्या कृषी कायद्यांना कडाडून विरोध करताना शिरोमणी अकाली दलाने काही महिन्यांपूर्वी एनडीएतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला.

दरम्यान, कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीत सुरु असलेल्या उग्र आंदोलनात अकाली दलाचा सहभाग असून या आंदोलनाला देशभरातून पाठिंबा मिळवण्याचा आणि हे कायदे रद्द करण्यास भाग पाडण्यासाठी सरकारवर दबाव आणण्याचा अकाली दलाचा प्रयत्न आहे. याच उद्देशाने अकाली दलाच्या शिष्टमंडळाने मुंबईत येऊन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली आणि शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्याची विनंती केली.

बॉक्सर विजेंदर सिंगचा ‘खेलरत्न’ परत करण्याचा इशारा

सिंधू सीमेवर बॉक्सर विजेंदर सिंग देखील शेतक-यांना पाठिंबा देण्यासाठी पोहोचला. ‘शेतक-यांच्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत आणि कृषी क्षेत्रातील हे काळे कायदे रद्द झाले नाहीत. तर मी मला देण्यात आलेला राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्कार परत करणार आहे’, असा इशारा विजेंदर सिंगने दिला आहे. खेलरत्न पुरस्कार हा देशातील क्रीडा क्षेत्रातील सर्वोच्च पुरस्कार आहे.

विजेंदर सिंगसोबतच याआधीच पंजाब आणि हरियाणातून अनेक माजी खेळाडूंनी अर्जुन आणि पद्म पुरस्कार परत करत असल्याची घोषणा केली आहे. पद्मश्री आणि अर्जुन पुरस्कार विजेते कुस्तीपटू कर्तार सिंग, अर्जुन पुरस्कार विजेते बास्केटबॉलपटू साजन सिंग चीमा आणि अर्जुन पुरस्कार विजेते हॉकीपटू राजबीर कौर यांचा यात समावेश आहे.

दिलजीत दोसांझकडून आंदोलक शेतक-यांना १ कोटीची देणगी

गेल्या काही दिवसांपासून केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्याविरोधात पंजाब आणि हरयाणाचे शेतकरी दिल्ली सीमेवर आंदोलन करत आहे. या आंदोलनाला पंजाबी गायक आणि अभिनेता दिलजीत दोसांझ याने सुरुवातीपासूनच पाठिंबा दिला आहे. सिंधू सीमेवर त्याने शेतक-यांशी संवाद साधला. यावेळी शेतक-यांना उबदार कपडे विकत घेता यावेत आणि थंडीत रात्री थोडा आराम मिळावा यासाठी दिलजित दोसांझ याने १ कोटी रुपयांची देणगी दिली आहे.

दिलजीत दोसांझ म्हणाला, ‘आमची केंद्राला फक्त एकच विनंती आहे की, त्यांनी शेतक-यांच्या मागण्या पूर्ण कराव्या. सर्व लोक याठिकाणी शांततेत बसले आहेत आणि संपूर्ण देश शेतक-यांच्या पाठीशी आहे. तुम्हा सर्वांना माझा नमस्कार, शेतक-यांनी एक नवा इतिहास रचला आहे. हा इतिहास येणा-या पिढ्यांना सांगितला जाईल.’

याचबरोबर, ‘आज मी याठिकाणी बोलण्यासाठी नाही तर ऐकायला आलो आहे. पंजाब आणि हरियाणा येथील शेतक-यांचे आभार. आपण पुन्हा एकदा इतिहास रचला आहे,’ असे दिलजीत दोसांझ म्हणाला. तसेच, मी मुद्दाम हिंदीत बोलत आहे, जेणेकरून नंतर गुगल करावे लागणार नाही, असे मजेत दिलजीत दोसांझ म्हणाला.

‘याठिकाणी शेतक-यांशिवाय दुसरी कोणतीच गोष्ट होत नाही. त्यामुळे हा विषय भरकटवण्याचा प्रयत्न करू नका. शेतक-यांना जे काही हवे आहे, सरकारने त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या पाहिजेत. प्रत्येकजण शांततेत बसलेला आहे. कोणत्याही रक्तपाताची चर्चा इथे होत नाही आहे. ट्विटरवर ब-याच गोष्टी बोलल्या जातात आणि विषय भरकटवला जातो,’ असे दिलजीत दोसांझ याने सांगितले.

बुधवारची चर्चा निष्फळ ठरल्यास दिल्लीच्या सीमा सील करणार

नव्या कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर २६ नोव्हेंबर रोजी सुरू झालेले शेतक-यांचं आंदोलन आजदेखील सुरुच आहे. केंद्र सरकारवर दबाव निर्माण करण्यासाठी शेतकरी संघटनांनी ८ डिसेंबरला ‘भारत बंद’ची हाक दिली आहे. यानंतर ९ डिसेंबर रोजी सरकार आणि शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींची पुन्हा एकदा बैठक होणार आहे. मात्र आंदोलक शेतकरी ९ डिसेंबर नंतरच्या रणनीतीवर देखील काम करत आहेत. जर सरकारने ९ डिसेंबर रोजी देखील आडमुठी भूमिका कायम ठेवली तर दिल्लीच्या सर्व सीमा सील करण्याची रणनिती शेतक-यांनी आखली आहे. शेतक-यांचे याआधीच सिंघू सीमा, टिकरी सीमा आणि गाजीपूर सीमेवर ठिय्या आंदोलन सुरू आहे. सर्व शेतकरी आंदोलन ठिकाणी राहण्याच्या उद्देशाने लागणारं सर्व सामान सोबत घेऊन आले आहेत. याशिवाय स्थानिक संस्था देखील शेतक-यांना मदत करत आहेत.

दरम्यान, केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींमध्ये ९ डिसेंबर रोजी होणारी चर्चा निष्फळ ठरली तर १० डिसेंबरपासून दिल्लीसाठी मोठं संकट निर्माण होऊ शकतं. दिल्लीच्या सर्व सीमांवर घेराव घालण्याची तयारी शेतक-यांनी केली आहे. सिंघू सीमेसह यापुढील काळात लोनी सीमा, गाजीपूर आणि दिल्ली-नोएडा सीमा देखील बंद करण्याचा शेतक-यांचा इरादा आहे. असं झाल्यास दिल्लीत हाहाकार उडू शकतो.

दिल्लीच्या जवळपास १.५ कोटी जनतेला दररोज दूध, भाजी, फळं आणि इतर वस्तूंची वाहतूक उत्तर प्रदेश, हरियाणा आणि पंजाबमधून होते. शेतक-यांनी जर दिल्लीच्या सर्व सीमा बंद केल्या तर दिल्लीकरांसाठी मोठी समस्या निर्माण होऊ शकते.