न्यायालयाची टिप्पणी : राज्यपाल अशा पद्धतीने कुणालाही शपथ देऊ शकत नाहीत

लय भारी न्यूज नेटवर्क

मुंबई : कोणत्या कागदपत्रांच्या आधारे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांना सरकार बनविण्याचा निर्णय घेतला, ती सगळी कागदपत्रे उद्या सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. परंतु तातडीने विधानसभेचे अधिवेशन बोलविण्याची मागणी न्यायालयाने मान्य केली नाही. त्यामुळे भाजपला आणखी थोडा अवधी मिळाला आहे.

सुनावणी दरम्यान, न्यायमूर्ती रमन्ना यांनी राज्यपालांच्या बाबत महत्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. अशा पद्धतीने राज्यपाल कुणालाही शपथविधीसाठी बोलावू शकत नाहीत, असे न्यायमूर्तींनी म्हटले आहे. सुमारे ५५ मिनिटे न्यायालयात यु्क्तीवाद झाले. शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने कपिल सिब्बल व अभिषेक मनू सिंघवी यांनी जोरदार युक्तीवाद केला. भाजपच्या वतीने मुकूल रोहतगी यांनी युक्तीवाद केला. न्या. रमन्ना, न्या. खन्ना, न्या. भूषण या त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ४१ आमदारांच्या स्वाक्षरी असलेले पत्र सर्वोच्च न्यायालयात अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सादर केले. अजित पवार यांना आमचा पाठिंबा नाही, असे या ४१ आमदारांनी पत्रात म्हटले आहे. अजित पवारांनी ५४ आमदारांच्या पत्राआधारे सत्तेत सहभागी झाले. त्यामुळे या पत्राच्या वैधतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाला आहे.

अभिषेक मनवी सिंघवींचा, कपिल सिब्बल यांचा युक्तीवाद

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ४१ आमदारांच्या स्वाक्षरीचे पत्र न्यायालयात सादर. अजित पवार आमचे नेते नसल्याचे आमदारांनी पत्रात म्हटले आहे.
कर्नाटक खटल्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश द्यावेत.
कर्नाटक, गोवा, उत्तराखंड प्रकरणात न्यायालयाने बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार महाराष्ट्राच्या बाबतीतही आदेश द्यावेत.
आमदारांची खातरजमा न करता राज्यपालांनी अजित पवारांच्या पत्रावर विश्वास कसा काय ठेवला ?
महाराष्ट्रात जे काही घडले ते लोकशाहीसोबत घडलेला धोका आहे.
अजित पवारांच्या निर्णयाशी आम्ही सहमत नाही. तो निर्णय ग्राह्य धरू नये असे ४१ आमदारांचे लेखी पत्र न्यायालयात सादर
४० मिनिटांपासून सुनावणी सुरू आहे.
विधीमंडळाचे तातडीने अधिवेशन बोलावावे. आजच बहुमताची चाचणी व्हावी. त्याचे थेट प्रक्षेपण व्हावे.
आमच्याकडे बहुमत आहे.

मुकूल रोहतगी (भाजपचे वकिल) यांचा युक्तीवाद

मुख्यमंत्र्यांना अद्याप नोटीस आलेली नाही. त्यांचेही म्हणणे ऐकून घ्यायला हवे. त्या शिवाय न्यायालयाने निकाल देऊ नये
भाजपच्या वकिलांकडून वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न
जर शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादीकडे बहुमत होते, तर सरकार का स्थापन का केले नाही.
राज्यपालांच्या निर्णयावर न्यायालयात समीक्षा होऊ शकत नाही.
राज्यपाल हे न्यायालयाला उत्तरदायित्व नाहीत
कुणालाही उठून शपथविधीसाठी बोलाविले नाही. पत्राच्या आधारे शपथविधी दिला आहे.
न्यायालय तातडीने विधानसभा अधिवेशन बोलविण्याचे अधिकार न्यायालयाला नाहीत.
विधानसभेच्या अधिवेशनाची तारीख बदलू शकत नाही
तीन आठवडे हे लोक (महाविकासआघाडीचे) झोपा काढत होते का ?, आणि आता न्यायालयाकडून आदेश मागत आहेत.
न्यायालयाने आम्हाला नोटीस द्यावा. त्यानंतर कुठल्या आधारे राज्यपालांनी शपथ दिली याची कागदपत्रे आम्ही न्यायालयात सादर करू. तोपर्यंत न्यायालयाने आदेश जारी करू नयेत.
रविवारी सुनावणी घेण्याची गरज नव्हती.
मुंबई उच्च न्यायालयातही याचिका दाखल करता आली असती. सर्वोच्च न्यायालयात येण्याची गरज नव्हती.