महाराष्ट्राच्या मंत्र्यांना उत्तरप्रदेश पोलिसांनी घेतले ताब्यात

काय आहे प्रकरण…

उत्तर प्रदेशातील एका दलित सरपंचाची या क्रूर पद्धतीने हत्या झाली. त्यामुळे देशभर उत्तर प्रदेशात दलित सुरक्षित नसल्याची भावना निर्माण झाल्यामुळे उत्तर प्रदेशातील दलित समुदायाला एक विश्वास देण्यासाठी डॉ. नितीन राऊत स्वतः या पीडित कुटुंबाची भेट घेणार होते. आझमगड जिल्ह्यातील सरपंच यांची गोळ्या घालून क्रूर हत्या करण्यात आली. यापूर्वी ही उत्तर प्रदेशमध्ये दलितांवर जीवघेणे हल्ले आणि अन्य प्रकारचे गंभीर स्वरूपाचे अत्याचार करण्यात आले आहेत. या प्रकाराची गंभीर दखल घेत काँग्रेसच्या सरचिटणीस आणि उत्तर प्रदेशच्या प्रभारी श्रीमती प्रियंका गांधी यांनी याप्रकरणाची सत्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी एक सत्यशोधन समिती या गावात पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या समितीच्या अध्यक्षस्थानी उत्तर प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष अजयकुमार लल्लु यांना नियुक्त करण्यात आले असून या समितीचे विशेष सदस्य  म्हणून अखिल भारतीय काँग्रेसच्या अनुसूचित जाती विभागाचे प्रमुख डॉ. नितीन राऊत यांनाही नियुक्त करण्यात आले आहे. तसेच खासदार पी.एल. पुनीया, काँग्रेस अनुसूचित जाती विभागाचे उपाध्यक्ष, माजी खासदार बृजलाल खाबरी, उत्तर प्रदेशचे माजी मंत्री आर.के. चौधरी,  उत्तर प्रदेशचे काँग्रेस अनुसूचित जाती विभागाचे अध्यक्ष अलोक प्रसाद, उत्तर प्रदेशचे काँग्रेस अनुसूचित जाती विभागाचे राष्ट्रीय प्रभारी प्रदीप नरवाल यांचाही समावेश आहे.

डॉ. राऊत यांनी अखिल भारतीय काँग्रेसच्या अनुसूचित जाती विभागाच्या प्रमुख पदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर या विभागाने देशभर होणाऱ्या दलितांवरील अत्याचार विरुद्ध आक्रमक भूमिका घेतली आहे. देशभरातील दलितांच्या मदतीसाठी हा विभाग तत्परतेने कार्यरत झाला असून दलितांना तात्काळ न्याय मिळावा यासाठी सुद्धा हा विभाग पुढाकार घेऊ लागले आहे. त्यामुळेच उत्तर प्रदेशातील या देशव्यापी प्रकरणासाठी सत्यशोधन समितीत नितीन राऊत यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. राऊत यांचा राजकारणात सोबतच प्रशासनाचा ही प्रदीर्घ अनुभव असल्याने या प्रकरणाच्या सत्य शोधण्यासाठी त्यांच्या अनुभवाचा लाभ होईल.

महाराष्ट्रात यापूर्वी झालेल्या खैरलांजी हत्याकांड असो,  मराठवाड्यातील दलित अत्याचार प्रकरण या सर्वच प्रकरणात डॉक्टर राऊत यांनी आक्रमक भूमिका घेत पिडीत कुटुंबाला न्याय मिळवून देण्यात आणि शासकीय यंत्रणा कामे लावण्यात मोठी भूमिका वठवली आहे.  त्यामुळे या सत्यशोधन समितीकडून उत्तर प्रदेशात दलितांवर होणाऱ्या अत्याचाराबद्दल वस्तुस्थिती समोर आणि यात सरकारी यंत्रणा किंवा उत्तर प्रदेशातील सत्तारूढ पक्ष यांचा काही संबंध आहे का हे सत्य ही बाहेर येईल अशी आशा केली जात आहे.

भाजपशासित राज्यात दलितांवर वाढते हल्ले….

भाजपशासित राज्यात दलितांवर वाढते हल्ले  देशात भाजपची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये दलितांवर हल्ल्यांची संख्या वाढले असल्याचे खुद्द केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील एन. सी. आर. बी. अर्थात राष्ट्रीय गुन्हे अभिलेख संस्थेने म्हटले आहे. दलितांवर सर्वाधिक हल्ले आणि अत्याचार उत्तर प्रदेशात होत असून त्या खालोखाल गुजरातचा क्रमांक आहे. उत्तर प्रदेशात दलितांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या संख्येत 2014, 2018 अशा अवघ्या चार वर्षात 47 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. याच कालावधीत गुजरात मध्ये दलितांवरील अत्याचारांमध्ये 26 टक्क्यांनी, हरियाणात 15 टक्क्यांनी तर मध्य प्रदेशात वेगळ्या मराठीचे रचना वेळेत 14 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. याशिवाय आता महाराष्ट्रात भाजपची सत्ता असताना 2014 ते 18 या काळात दलितांवरील अत्याचारात 11 टक्क्यांनी वाढ झाली होती.