मोदी सरकारचा मेगा प्लॅन; कंपन्या आणि मालमत्ता विकून 5 लाख कोटींचा निधी जमा करणार

टीम लय भारी

नवी दिल्ली : सुमारे 100 मालमत्ता आणि तोट्यात चाललेल्या 70 कंपन्यांची विक्री करुन मोदी सरकार (Modi government) 5 लाख कोटींचा निधी जमा करणार आहे.

त्यासाठी युद्धपातळीवर काम सुरु आहे. निती आयोगाने (Niti Ayog) केंद्र सरकारच्या संबंधित मंत्रालयांना येत्या काही वर्षात विक्री करता येईल, अशा मालमत्तांची माहिती घेण्यास सांगितले आहे. नीती आयोग अशा मालमत्ता आणि कंपन्यांची यादी तयार करीत आहे, जेणेकरून येत्या काही दिवसांत त्यांची विक्री करण्यासाठी शेड्युल केले जाऊ शकते.

इकॉनॉमिक टाइम्सच्या वृत्तानुसार, नीती आयोगाने कमीत कमी अशा 100 मालमत्तांची माहिती घेतली आहे, ज्यांचे खाजगीकरण केले जाणार आहे आणि त्यांची किंमत 5,00,000 कोटी रुपये आहे. या मालमत्तांची विक्री करण्यासाठी सरकार जलद गतीने काम करणार आहे.

नीती आयोगाने काही यादी संबंधित मंत्रालयांसोबत शेअर केली आहे आणि संभाव्य गुंतवणूकीच्या संरचनेचा विचार केला जात आहे. या मालमत्तांमध्ये टोल रोड बंडल, पोर्ट, क्रूज टर्मिनल, टेलिकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर, तेल आणि गॅस पाइपलाइन, ट्रान्समिशन टॉवर्स, रेल्वे संपत्ती, स्पोर्ट्स स्टेडियम, माउंटन रेल्वे, ऑपरेशनल मेट्रो सेक्शन, वेअरहाऊस आणि कमर्शियल कॉम्प्लेक्स यांचा समावेश आहे.

जर या संस्थांचे खाजगीकरण केले जात असेल तर प्रक्रिया वेगवान करण्यासाठी ती भू-व्यवस्थापन एजन्सीकडे हस्तांतरित केली जाईल. तसेच, फ्रीहोल्ड लँडला या प्रस्तावित फर्मकडे हस्तांतरित केले जाईल, जी थेट विक्री किंवा रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट किंवा आरआयटी मॉडेलद्वारे कमाई करेल, असे एका सरकारी अधिका-याने सांगितले.

असा आहे सरकारचा प्लॅन?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सरकारच्या निर्गुंतवणूक योजनेबाबत (Divestment Plan) वेबिनारच्या माध्यमातून 25 फेब्रुवारी रोजी चर्चा केली. त्यावेळी बंद पडलेल्या सरकारी मालमत्तांची विक्री करुन सरकार अडीच लाख कोटी रुपये उभारण्याचे काम करीत असल्याचे नरेंद्र मोदींनी सांगितले. तसेच, खाजगीकरण आणि मालमत्तांच्या विक्रीतून, जे पैसे येतील ते जनतेवर खर्च केले जातील, असे नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले होते.

100 बंद सरकारी मालमत्तांची विक्री करुन सरकार निधी उभारण्याचे काम करीत आहे. नवीन आकडेवारीनुसार, जवळपास 70 पेक्षा जास्त सरकारी कंपन्या तोट्यात आहेत. यामध्ये राज्याद्वारे संचालित युनिट्सचाही समावेश आहे. आर्थिक वर्ष 2019 मध्ये ज्या युनिट्सनी 31,635 कोटी रुपयांचे संयुक्त नुकसान झाल्याची सूचना दिली होती, ते आता सर्व तोट्यातील युनिट्स सरकारला बंद करायचे आहेत. विशेष म्हणजे, फेब्रुवारी महिन्यात सादर झालेल्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनीही निर्गुंतवणुकीद्वारे सरकारने 1.75 लाख कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठेवले असल्याचे सांगितले होते.

ऑगस्टपर्यंत एअर इंडिया-बीपीसीएलचा लिलाव होणार

सरकार जुलै ते ऑगस्टपर्यंत एअर इंडिया आणि बीपीसीएलसाठी निर्गुंतवणुकीची योजना पूर्ण करण्याच्या तयारीत आहे. 2021-22 मध्ये भारताला उच्च विकासाच्या मार्गावर नेण्यासाठी एक स्पष्ट रुपरेषा तयार करण्यात आली आहे, असे सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांवर आयोजित केलेल्या वेबिनारमध्ये नरेंद्र मोदी म्हणाले. याचबरोबर, सार्वजनिक क्षेत्रातील ब-याच उपक्रमांचे नुकसान होत आहे, अनेकांना करदात्यांच्या पैशातून मदत केली जात आहे. सरकारी कंपन्या केवळ वारसा मिळाला म्हणून चालवल्या जाऊ नयेत, असे नरेंद्र मोदी म्हणाले होते.

व्यवसाय करणे हे सरकारचे काम नाही, सरकारने लोककल्याणावर भर दिला पाहिजे. सरकारकडे अशा ब-याच मालमत्ता आहेत, ज्यांचा पूर्ण उपयोग झालेला नाही किंवा बिनकामी पडलेल्या आहेत. अशा 100 मालमत्ता बाजारात आणून 2.5 लाख कोटी रुपये उभे केले जातील, असे नरेंद्र मोदींनी सांगितले. याशिवाय, सरकार मालमत्ता विक्री (Monetization) आणि आधुनिकीकरणावर (Modernization) लक्ष केंद्रित करीत आहे. खासगी क्षेत्रातून कौशल्य येते, रोजगार उपलब्ध होतात. खासगीकरण आणि मालमत्ता विक्रीतून येणारे पैसे जनतेसाठी खर्च केले जातील, असेही नरेंद्र मोदी म्हणाले.